संसद् पुनर्स्थापनाको रिटलाई सर्वोच्चले गम्भीररूपमा किन लिएन ?  

काठमाडौं, पुस ८ : सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश समेत नगरी संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित दायर भएका एक दर्जन रिटलाई सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।  संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित दायर भएका सबै रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। 

तर, एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत माग नगरी संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएपछि यो मुद्दालाई सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो कि भन्ने चासो व्यक्त भएको छ। सामान्य रिटमा समेत कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संवैधानिक ‘बेञ्च’ मा पठाउने प्रचलन छ।

प्रथम दृष्टिमा एकल इजलासलाई असंवैधानिक कदम भन्ने महसुस भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिन कुनै संवैधानिक बाधा छैन।  एकल इजलासले रिटको चाँडो टुंगो लगाउन लिखित जवाफ पेश गर्ने समय छोट्याएर ‘फाष्ट ट्रयाक’मा लैजान सकिन्थ्यो। विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश गर्ने कि नगर्ने जिम्मा समेत संवैधानिक इजलासलाई दिएर गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि संसद विघटन खारेज गरी पाऊ भन्ने रिटको सुनुवाइ लम्बिने देखिएको छ। 

संवैधानिक विवादमा एकल इजलासले कारण देखाउ वा अन्तरिम आदेश दिएर संवैधानिक इजलासमा पठाउने हालसम्मको अभ्यास रहेको छ। प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै इजलासमा राखेको सार्वजनिक सरोकार सन्नीहित यो विवादलाई गम्भीर रुपमा नलिएको अर्थमा समेत हेरिएको छ। 

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको प्रश्न उठाउँदै सोमबार र मंगलबार गरी एक दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भएका थिए। सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने र अर्को सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा मात्रै संविधानले संसद विघटनको अधिकार दिएको तर संविधानविपरीत विघटन गरिएको दाबीसहित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिट निवेदकको माग थियो।

तर, सबै रिटमा प्रारम्भिक रुपमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। अब सबै रिट शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश राणासहित उक्त इजलासमा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संलग्न रहने छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै  सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले समेत रिट दायर गरेका छन्। यीबाहेक एक दर्जन कानून व्यवसायीले पनि छुट्टै रिट दिएका छन्। 

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दीलगायतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएर संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेको जिकिर लिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद भंग गरेको भनेर प्रष्टिकरण दिँदै हिँडेको भनाइ इजलास समक्ष राखेका थिए। अब सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा एक साथ सुनुवाइ हुनेछ।