सर्वस्वीकार्य सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनावमा जाऊ

काठमाडौं, पुस ६ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक कलहको दाउपेचमा जननिर्वाचित संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लंघन गरेका छन्। पार्टीभित्रका सबै तहमा आफू अल्पमतमा परेपछिको राजनीतिक तिकडमलाई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै असर पुग्ने गरी संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम इतिहासमै कलंकको रुपमा रहिरहनेछ। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखिका २ वर्ष १० महिनासम्म जनताको चासो र सरोकारभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै रमाएका ओलीबाट जनताले कुनै आशा त गरेका थिएनन्। तर, नयाँ संविधानअनुसार उत्सवका साथ सम्पन्न निर्वाचनको जनमतलाई नै अपमान गर्ने गरी तीन वर्ष पनि नपुग्दै संसदको विघटन गरेर ओलीले स्थायित्वतर्फ अघि बढेको मुलुकलाई फेरि अस्थिरताको बाटोमा धकेलेका छन्। 

राजनीतिक रुपमा ओलीको यो कमद अस्वीकार्य छ। पाँच वर्ष कार्यकाल भएको संसदलाई तीन वर्ष पनि नपुग्दै विघटन गरेर उनी देशको विकास र समृद्धिभन्दा पनि अस्थिरतामा खेल्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। 

लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने हो। जबसम्म आफूसँग बहुमत रहन्छ तबसम्म ऊ पदमा रहने हो। तर आफू अल्पमतमा परेपछि आफू बसेको घरै भत्काउनु कुनै पनि राजनीतिक दल र सचेत नागरिकले स्वीकार गर्ने विषय होइन। मुलुकको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको यात्रामा भाँजो हालेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति  गर्ने ओलीको यो कदमलाई अब जनताले नै सजाय दिनुपर्छ। 

संविधानतः कुनै पनि बाधा अड्चननै नभई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। राजनीतिक रुपमा भने विश्वका कतिपय मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, अधिकार नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले संसद विघटन गरेका छन्। 

यसको समाधान अब के त ?

संसद विघटनको वैैधता जाँच्ने काम अब सर्वोच्च अदालतको हुनेछ। यदि भोलि  सर्वोच्चले संसद पुनर्वहाली गर्न सक्छ। के पुनर्वहाली भएपछि समस्या समाधान भयो त ? संसद पुनर्वहालीले कानूनी समाधान देला तर राजनीतिक समाधान दिँदैन। 

पुनर्वहालीपछि विघटनको घोषणा गर्ने ओली त नैतिक र राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्लान, गलत निर्णयमा ‘रवर स्ट्याम्प’ बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई के हुने? भन्ने पनि प्रश्न छ। त्यसको एउटै बाटो छ, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपति पनि हटाउने। तर, यसले कानूनी रुपमा एउटा बाटो त समात्ला तर राजनीतिलाई थप अस्थितरतातर्फ अवश्य धकेल्छ। 

विघटित संसद पुनर्वहालीअघि नै नेकपा दुई पार्टी हुने निश्चितजस्तै छ। त्यसले पुनर्वहाली हुने संसद पनि त्रिशंकु संसद हुनेछ। त्यसपछिको संसदीय खेल प्रधानमन्त्री को बन्ने-बनाउने ? र, को हट्ने-हटाउनेमा केन्द्रित हुन्छ। जसले मुलुक विकास र सम्वृद्धितर्फ भन्दा पनि राजनीतिक लुछाचुढीमा अल्मलिने छ। 

तसर्थ, अब केपी ओलीको गलत कदमको जवाफ दिने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ। आधाभन्दा बढी समय गुजारी सकेको संसद पुनर्वहाली गरेर सरकार बनाउने जोडघटाउतर्फ दलहरुलाई अल्मल्याउनुभन्दा  ताजा जनादेशतर्फ नै अघि बढ्नु उत्तम विकल्प हो। 

तर, जनादेश लिने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने? भन्नेमा भने दलहरु स्पष्ट हुन आवश्यक छ। संसद विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा लैजाने ओलीको नेतृत्वमा न चुनाव हुन सक्छ न त दलहरुनै ओलीले गराउने चुनावमा सहभागी हुन नै सक्छन्। तसर्थ, अब सर्वस्वीकार्य र सर्वदलीय चुनावी सरकार बनाएर वैशाखमै चुनाव गराउने गरी अघि बढ्न सके ओलीको अस्थिरताको पर्खाल भत्कन सक्छ। 

जसले ओलीले अपाङ्ग बनाउन खोजेको संविधानलाई दलहरुले सपाङ्गो बनाउन सक्छन्। संर्वस्वीकार्य र सर्वदलीय चुनावी सरकारले मात्रै ओलीलाई संसद विघटन गरेको दोषको सबक सिकाउन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा तलमाथि हुनबाट बचाउन सकिन्छ। 

तसर्थ, अब राजनीतिक दलहरुको छलफल सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गर्ने तर्फ मोडिनु पर्छ। ओलीविरुद्ध सडकमा हुने प्रदर्शनले मात्रै अबको राजनीतिक निकास दिन सक्दैन। दलहरुबीचको एकताले १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका ठूला निर्णय भएको नजिर अझै ताजै छ। 

तसर्थ ताजा जनादेश लिने गरी दलहरु सर्वस्वीकार्य चुनावी सरकार बनाउने गरी तत्काल अघि बढ्न जरुरी छ।