संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० रिट, दर्ता हुन बाँकी

काठमाडौं, पुस ६ : संसद् विघटन गर्ने कमद असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १० रिट पुगेका छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि दर्ता भएका छैनन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद् विघटन गरेकी थिइन्। यसलाई असंवैधानिक भन्दै कानुन व्यवसायी रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन।

आइतबार नै तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए। अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार दर्ता भएका थिएनन्।

त्यस्तै, आज पनि अदालत खुल्ने वितिक्कै कानुन व्यवसायी रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका हुन्। आज थप सात वटा रिट आएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

आज आएका रिट पनि दर्ता भएका छैनन्। रिटमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च अदालत प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताइन्। अधययन भइरहेको र त्यसपछि प्रक्रिया पुगेका रिट दर्ता हुने उनले बताइन्।

सबै रिटमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

सबै रिटमा सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ।

संविधानविद् र कानुनविद्ले पनि संसद् विघटन गर्ने निर्णय संविधानविपरित भएको बताउँदै आएका छन्। सत्तारुढ नेकपालगायत अन्य दलले पनि यसको विरोध गरेका छन्।