प्रधानमन्त्रीको डाभोस सम्बोधन

देशका अनेकन समस्याहरुले निकास नपाइरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठुलै लावालश्करसहित स्वीजरल्यान्डको डाभोसमा चलिरहेको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा  सहभागी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘स्ट्राटिजीक आउटलुक अन साउथ एसिया’ अर्थात ‘दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण’ भन्ने विषयका चार वक्ता रहेको करिब एकघण्टाको प्यानलमा तीन पटक गरेर करिव १५ मिनेट समय पाए । अर्को ‘सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ अर्थात ‘लोकतन्त्रको भविष्यलाई दिइने आकार’ विषयमा पाँच जनाको प्यानलमा पहिलो सत्रमा भन्दा निकै कम समय पाए । 

पहिलो सत्रको त्यो १५ मिनेटमा उनले ‘नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो, अव  नेपाल विकासमा अगाडि बढिहेको छ, केहि समयमा विश्वकै तिब्र आर्थिक बृद्धिदर भएको मुलुक हुने अवस्था छ’ जस्ता विचार राखे । दक्षिण एसियाका विषयमा बोल्दै गर्दा सार्कका विषयमा उनीसँग भन्ने सायद केहि थिएन । त्यसैले उनले बिमस्टेकको सन्दर्भ जोडेर ‘हामी दक्षिण एसियामात्र होइन, दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरुसँग पनि जुटेर अघि बढिरहेका छौं’ भन्दै पन्छिन खाजे । त्यही सत्रमा दोस्रो पटक बोल्दा ‘हामीले निकट भविष्यमा सार्कको नियमित बैठक गरि यसलाई अगाडि बढाउने कार्यमा लाग्नु पर्छ’ भने ।

‘लोकतन्त्रको भविष्यलाई दिइने आकार’ विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुती अघिल्लो सत्रको भन्दा अझ हल्का देखिन्थ्यो किनभने त्यस सत्रमा विशेष गरि प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा उनी झन प्रतिरक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । चुनावको प्रसङ्गमै ‘म आफैले गरेको चुनावबाट नभै अरुले गरेको चुनावबाट जितेर आएको’ भनेर अलिक प्रतिरक्षात्मक देखिइसकेका उनले जब पीत पत्रकारिता, राजनीतिक सीमा तथा स्वतन्त्रताको सीमाको चर्चा गरे, त्यहिनिर नराम्ररी फसेको देखियो । जवाफ दिँदै जाँदा सोसल मिडियाले युवा पुस्तालाई भ्रममा पार्न खोजेकोसम्म आरोप लगाउन पुगेका उनले आफुले त्यहि सोसल मिडियाको चरम उपयोग गरेर निर्वाचन जितेको बिर्सेको देखियो । याद गर्नेहरुलाई आज पनि सम्झना होला, चुनावताका ओलीजीको फेसबुक र ट्वीटर कुन रफ्तारमा अपडेट हुन्थे । लाग्थ्यो, त्यस सत्रमा प्रस्तुत उनका भनाइहरुले कार्यक्रम संयोजन गरिरहेका व्यक्तिलाई कताकता असहज भएजस्तो भएको लाग्थ्यो । किनभने त्यहाँ ओलीजी साँच्चीकै प्रतिरक्षात्मक शैलीमा बोलिरहेका थिए भने संयोजक चाहि बारम्बार ओलीजीको अनुहारतर्फ हेरिरहेका देखिन्थे ।                

गोलमटोल सम्बोधन
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, के साच्चै नै यस पटकको विश्व आर्थिक मञ्च नेपालका लागि लगानि भित्र्याउने एक अवसर थियो र रह्यो त ? के यसमा प्रधानमन्त्रीको तहमा नै भाग लिन आवश्यक छ भनेर वकालत गरिएको सन्दर्भ जायजै रह्यो त ? एक त पहिलो पटक निमन्त्रणा आएको भनेर महत्व दर्शाउन खाजिएको भए पनि उनकै लागि भनेर कुनै विशेष कार्यक्रम राखी त्यसमा वक्ता बनाइएको देखिएन, केवल थोरै सहभागि भएका समानान्तर रुपमा चल्ने सत्रहरुमध्येका सत्रहरुमा अरु चार / पाँच वक्ताका बीचमा बोल्ने गरि मात्र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम मिलाइएको देखियो ।  

अर्को उनले ति दुवै सत्रमा लगानीको वातावरणको विषयमा खासै जोड दिन सकेको देखिएन । राजनीतिक स्थायित्व, विकासको चाहना र लगानी मैत्री वातावरणका विषयमा बोल्न त खोजे तर त्यसो गर्दागर्दै उनकै सरकारले केहि समय अगाडि इटालीयन कम्पनीलाई दिएको हैरानीको सन्दर्भले गिज्याइरहेको जस्तो थियो । र उनले लगानी मैत्री वातावरणका विषयमा चर्काे बोलेका भए सायद प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा ‘लोकतन्त्रको भविष्यलाई दिइने आकार’ भन्ने सत्रमा आए झै उनलाई प्रतिप्रश्न पनि आउन सक्थ्यो होला । किनभने मेलम्चीका नाममा बाहिर आएका सूचना हेर्दा इटालियन कम्पनी भागेको होइन, भाग्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानीका लागि बारम्बार पत्राचार गर्दा इटालियन कम्पनीले रकम पाएन् । अन्नतः दुवै पक्ष बसेर छफफल गरी भुक्तानी दिने सहमति भए पनि त्यतिक्कै समय गुजार्ने अनि उल्टै भाग्न खोजेका भनेर पक्रने नेपालको रवैया  वास्तवमै लगानी मैत्री थिएन, यो त विदेशीमाथिको एक प्रकारको ज्यादती थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान ल्याउने सन्दर्भमा लडेको नेतामा रुपमा त्यहाँ परिचय गराइएको थियो ।  उनले पनि दोस्रो सत्रको प्रस्तुतिका क्रममा आफु करिव आधा शताब्दी लोकतन्त्रका लागि लडेको मान्छे भनेर चिनाउन खाजेका थिए । त्यसो गरिरहँदा यस्ता फोरममा भाग लिएर आर्जित हुने संभावित सफलता नयाँ संविधानले कल्पना गरेको नेपालको सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक रहलान् भन्नेमा ओलीजीले सोचे कि सोचेनन् होला भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।  नेताहरुकै दवाव या सुझावका आधारमा आज नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेर चिनाउन खोजिएको छ । समाजवाद र उनी अहिले सहभागी  भैरहेको मञ्च विरोधाभासपूर्ण बाटाहरु हुन् । 
वास्तवमा व्यापार विषयका एक स्विस प्राध्यापकले युरोपियन व्यवस्थापन मञ्चका नाममा सन् १९७१ मा खडा गरेको यो संस्थाको शुरुआति काम विश्वका व्यापारिक घरानाहरुको सम्मलेनमा केन्द्रित थियो भने यसलाई विस्तारै सन् १९८८ तिरबाट विश्वका राजनैतिक नेताहरुले एउटा निष्पक्ष संस्थाको रुपमा हेर्ने र यो मञ्चको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

तैपनि आजसम्म यस संस्थाले आफ्नो ‘इमेज’ राम्रो गर्न नसकेको यसका बारेमा आएका टिकाटिप्पणीले नै जनाउँछ । कतिपयले यसलाई आज दिनानुदिन बढोत्तरी हुँदै गएको वैश्विक अभिजात्य वर्गलाई सामाजिकीकरण गराउने सन्दर्भमा बनाइएको एउटा संस्था हो भन्छन् भने कतिपयले यो बैंकर, अधोगपतिलगायतका हितमा काम गर्ने विश्वव्यापीकरणको ‘माफिया’ संस्था समेत भनेर आलोचना गरेको पाइन्छ । 

वार्षिक रुपमा हरेक जनवरी महिनामा स्विट्जरल्यान्डको डाबोस भन्ने सानो स्थानमा गर्दै आएको यस सम्मलेनले भूमण्डलिकरण बढाएको, गरिबी निवारण भन्दा पनि पुँजीपति र पुँजीवादीहरुको हितमा काम गरेको भनेर संसारभरि विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन् । कतिपय विरोधहरु सम्मेलनस्थल डाबोस नजीक नै भएका छन् भने कतिपय विरोधहरु अन्य शहरहरुमा र अन्य समयमा पनि । यिनै मध्येको एक आन्दोलन हो, विश्व सामाजिक मञ्च । 

सामाजिक विकास मञ्च
विश्व सामाजिक मञ्चको गठन नै विश्व आर्थिक मञ्चले भूमण्डलिकरण र नव उदारवादलाई मात्र प्रश्रय दियो र यसो गर्दा समाजमा रहेका महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वहरु समाप्तिको बाटोतिर जान लाग्यो भन्ने चिन्ता सहित भएको हो । ब्राजिलमा सन् २००१ मा शुरु भएको सामाजिक मञ्च आन्दोलन आज एसिया, अफ्रिका हुँदै युरोपमा समेत ‘पपुलर’ बनेको पाइन्छ । भारतमा सन् २००४ मा भएको यस सम्मेलनमा एक लाख २५ हजार सहभागिले भाग लिएर विश्व आर्थिक मञ्चले प्रवद्र्धन गरिररेको तिब्र विश्वव्यापीकरण र नवउदारिकरणले ल्याएका असामाजिक गतिविधिको विरोध गरेका थिए ।

विश्व आर्थिक मञ्चले सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा काम गर्दैन किनभने यो विशुद्ध रुपमा पुँजीवादी समाजको वकालत गर्ने नवउदारादीहरुको क्लव हो । यसले जहिले पनि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषलाई प्रभावमा पारेर पुँजीवादी र नवउदारवादीको पक्षमा वकालत ग¥यो र त्यसको असर सदस्य देशलाई उनिहरुले चलाईरहेको गरिबमुखी आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बन्द गर्न बाध्य बनाइनुमा समेत रह्यो भनेर विश्व सामाजिक मञ्च आन्दोलन लगायतका यि विभिन्न गतिविधी सतहमा आएका हुन् ।
धेरै जसो यि आन्दोलनको नेतृत्व विश्वका बामपन्थी  र समाजवादीहरु अग्रभागमा रहेर गरेका छन् भने नेपालबाट पनि ओलीजीले नेतृत्व गरेको नेकपामा उच्च ओहदामा रहेका धेरैले सक्रिय सहभागिता जनाएका र जनाउँदै आएका छन् । विश्व आर्थिक मञ्चको यो इतिहास थाहा पाउँदापाउँदै ओलीजी त्यहाँ किन गएका होलान भन्ने जिज्ञासा कै विषय बनेको छ ।  

विदेश भ्रमणको बहाना
त्यसो त कतिपयले विदेश भ्रमणको बहानाका रुपमा फोरमलाई उपयोग गर्न खोजेको विश्लेषण पनि गरेका छन् । त्यो नै सहि भएपनि प्रधानमन्त्रीले तयारीका साथ जान पथ्र्याे र एउटा बामपन्थी दलको प्रचण्ड बहुमतको नेतृत्व गर्नेले सिद्धान्तका हिसाबले बिल्कुलै फरक धारको नेतृत्व गरिरहेका त्यस्ता फोरममा सहभागि भएर पनि कसरी आफ्नो छुट्टै र प्रगतिशिल छवि कायम राख्ने भन्नेमा केहि समय खर्चेर या स्वदेश मै तयारी गरेर जान पथ्र्यो । उदाहरणका लागि ब्राजिलका तत्कालीन राष्ट्रपति लुलाले सन् २००३ को विश्व आर्थिक मञ्चमा दिएको भाषण ।

लुलाको त्यो सम्बोधनमा आफु सिधै विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलनमा हजारौं सहभागिका बीचमा यस्तै विषयमा छलफल गरेर त्यहाँबाट आर्थिक मञ्चको सम्मेलनमा भाग लिन आएको भन्दै अब विश्वले गहिरो आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक सुधार गर्न परेको, सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई चिर्न अब विश्व आर्थिक तह (इकोनोमिक अर्डर) मा नै सुधार हुन पर्ने जस्ता धारणाहरु राखेर आफ्नो प्रगतिशिल छवि कायम राखेका थिए । 

तर ओलीका मुख्य दुई सत्रमा देखिएका प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नयाँ र प्रगतिशिलताको छनकसम्म दिन सकेको देखिएन । न त उनले दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा सुधारका संभावनाका कुरा गरे न त लोकतन्त्रका सन्दर्भमा नै । बरु अध्यक्षको हैसियतमा रहेर पनि सार्कलाई जिवित राख्न कुनै कदम नचालेको सन्दर्भलाई ढाक्ने र गोलमटोल भनाइ राख्नमा उद्धत देखिए ।

यी  सबैलाई हेर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उनको जम्बो टोलीको डावोस भ्रमणले औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ । राज्यको ढुकुटीमा परेको व्ययभारको सन्दर्भ त हाम्रो जस्तो देशमा कति उठ्ला र, तर उनी र उनको दल नेकपालाई मत दिने समाजवादका पक्षधरहरु, स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु, नवउदारवादले नेपालजस्तो देशमा काम गर्न सक्दैन भन्ने सबै मतलाई एकपटक फेरि लत्याइएको छ ।