हामी सबै गोविन्द केसी
डा. गोविन्द केसी अहिले चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध १६ औं अनशनमा हुनुहुन्छ । उहाँका माग पूरा गर्न विभिन्न सरकारहरूले पटक–पटक सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गर्न....
डा. गोविन्द केसी अहिले चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध १६ औं अनशनमा हुनुहुन्छ । उहाँका माग पूरा गर्न विभिन्न सरकारहरूले पटक–पटक सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गर्ने, त्यसको आंशिक कार्यान्वयन हुने र आंशिक उल्लंघन हुने क्रममा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको माथेमा कार्यदलमा चिकित्सा र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू थिए । त्यो कार्यदलले चिकित्सा क्षेत्रलाई कुन दिशा दिने भन्ने म्यान्डेट पाएको थियो । वृहत अध्ययन अनुसन्धानपछि डा. केसीका मागसमेत सम्बोधन हुने गरी त्यो कार्यदलले केही सिफारिश ग¥यो । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । माथेमा कार्यदलको सिफारिश बमोजिम कानून बनाउन डा. केसीले माग गर्नुभयो । तर कानुन बनाउन आलटाल हुँदै आयो । विधेयक आए पनि माथेमा प्रतिवेदनअनुरुप भएन । त्यसमा तोडमोड भयो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुरुप कानून बनाउन चाहनुभयो । तर, सत्ता साझेदार तत्कालीन् नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले बनाउन नमाने पछि देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर डा. केसीले चाहेअनुसारको कानुन बनायो । २०७४ मंसीरमा चुनाव भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेपछि नयाँ सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर कानून बनाएको भए डा. केसीको माग सम्बोधन हुन्थ्यो । तर सरकारले अध्यादेश जस्तै कानून बनाएन त्यसलाई भत्कायो । पुन ः डा. केसीले प्रतिरोध गर्नुभयो र सरकारले त्यस्तै कानुन बनाउने बतायो । फेरि अहिले सरकारले पहिला आफूले प्रतिबद्धता गरे अनुरुपको कानुन बनाउनबाट पछि हटेको छ ।
नेकपाको वर्तमान सरकारले डा. केसीले भने अनुरुपको कानुन नबनाउने बताएको छ । उसले गोविन्द केसीलाई ‘दुई तिहाईको सरकारलाई बाध्य पार्न खोज्ने तिमी को हौ ?’ भन्न खोजेको छ । यो सरकारले भनेको ‘तिमी’ गोविन्द केसीलाई मात्र भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन । यो ‘तिमी’ भनेको ‘माथेमा आयोगको कार्यदल’ र अहिले चलेको जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भनी विश्वास गर्नेहरु हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी पहुँच नभएका सबै नेपाली जनता हुन् ।
नेपाली समाजमा बेथिति चिकित्सा क्षेत्रमा मात्र सीमित छैैन । शिक्षा लगायत समाजका अन्य क्षेत्रमा पनि बेथिति छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता कार्यदलहरु बनेका छन् । तर सरकारहरु ती कार्यदलले देखाएको बाटोमा हिंडेका छैनन् । किनकि, ती क्षेत्रमा त्यसरी सचेत गराइदिने व्यक्तिहरु छैनन् । तर चिकित्सा क्षेत्र एउटा यस्तो ‘टेस्ट केस’ बनेको छ, जहाँ यी तमाम विकृतिविरुद्ध एकजना फकिर जस्ता डाक्टर उभिनुभएको छ । यी फकिरसँग गरेको सम्झौतामा सरकारहरु दायाँबायाँ गर्न रुचाउँछन् तर त्यसो गर्न लाग्दा ती फकिर डाक्टर सचेत गराउन आइहाल्छन् । माथेमा कार्यदल त्यसैको प्रतिफल हो । अहिलेको सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई कुल्चिन खोजेकाले त्यसलाई पालना गर भन्ने नै डा. केसीको अहिलेको पनि माग हो ।
सरकारको डरलाग्दो सन्देश
वर्तमान सरकार माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कानून बनाउने आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको मात्र होइन, डा. केसीका मागलाई पेलेरै जान उद्यत देखिएको छ । सरकारको यो रवैयालाई डा. केसीको मागमा मात्रै सीमित गरेर बुझिनु हुँदैन ।
सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहलाई बद्नाम गर्ने विभिन्न कोशिस गरिरहेको छ । भिजिलान्तेहरु उभ्याएर आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने कोशिस भयो । यो आन्दोलनसँग जोडिएका हरेक व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने प्रयासहरु योजनावद्ध रुपमा गरिए । सरकारले आफूभन्दा फरक मत राख्नेहरुलाई स्पेस दिन नचाहेको स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ । यसर्थ, सरकार गलत बाटोमा हिंडेको छ र यसको सशक्त प्रतिरोध गरिनुपर्छ ।
समाधान कसरी ?
सरकार केसीसँग झुक्न नचाहेको हो भने अहिलेको समस्या समाधानको मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ । अहिलेको विधेयकलाई माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप सच्याएर संसदमा प्रस्तुत गर्न सक्छ र त्यसो भयो भने विधेयक सजिलै पास हुन्छ ।
यसरी सरकारले आफ्नो अहंकारलाई कायम राख्दै अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छ । यस्तो भएको खण्डमा सायद डा. केसीले आफै अनसन तोड्नुहुनेछ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुरुपको विधेयक सरकार डा. केसीसँग सम्झौता गर्न पनि गइरहनु नपर्ला ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत बहस
डा. केसीको संघर्षले जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिकाको विषयलाई बहसमा ल्याइदिएको छ । यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ । डा. केसीले शुरु गरिदिनुभएको बहस सबै राजनीतिक दलहरुका लागि राम्रो अवसर बन्नसक्छ । सन् १९९० पछि विश्वमै फैलिँंदै गएको उदारवादी अर्थव्यवस्थाको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । त्यसै समयमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पनि भएको थियो । २०४६ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि र त्यसैबेला नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने खर्च बढ्यो । अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि सरकारले गर्ने खर्च बढे । तर उदारवादी अर्थव्यवस्थाका केही ‘साइड इफेक्ट’ पनि देखा परे ।
स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अनियन्त्रित रुपमा जस्तै भयो । सामाजिक जीवनका अरु क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढे पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै कम मात्रै हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि बलियो सरकारी नियमन सहित । नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा हामी पनि त्यसमा चुक्यौं । शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रका लागि खोल्दा त्यसका केही सकारात्मक योगदान भए होलान् तर नचाहेका परिणामहरु पनि प्रशस्त भए ।
स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा विगतका ७÷८ वर्षमा भएका बहस र सरकारले लिन बाध्य भएका कदमहरुमा डा. केसीले गरेका संघर्षको ठूलो योगदान छ । स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमो मेरा अनुभवका आधारमा पनि म यत्ति दाबी गर्न सक्छु । डा. केसीले दर्जनपटक भन्दा बढी अनसन नबसिदिएका भए मुलुकका कुनै पनि सरकारले चाहेर पनि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संविधानको मर्म र दलहरुले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरे अनुरुप सर्वसाधारण जनतामैत्री बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक दलले डा. केसीलाई धन्यवाद दिनु पर्ने हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै जनताको बराबरी पहुँच हुनै पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको बराबर पहुँच हुन सक्ने हो भने बल्ल अरु क्षेत्रमा सबैले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । यी क्षेत्रमा भएको असमानता अहिलेको राज्यको भूमिकाको निरन्तरताले सम्बोधन हुनै सक्तैनन् । त्यसैले राज्यको भूमिकालाई पुनः परिभाषा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ ।
अन्त्यमा,
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संविधानमा भनिए अनुसार मौलिक हक मान्दै सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्याउन चाहन्छ भने डा. केसीका मागहरु स्वीकार गर्नुपर्छ । यी कसैका व्यक्तिगत होइनन्, सबै नेपाली जनताका हुन् । यति बुझ्ने हो भने डा. केसी सरकारका बाधक होइनन्, सहयोगी हुन् ।
कुराकानीमा आधारित
