बलात्कारको घटना मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्ष जेल सजाय

काठमाडौं, मंसिर ७ : सरकारले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। 

आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। 

अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना कैद सजाय हुने जानकारी दिइन्।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो। 

अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ। यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा क‌ैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखिएको छ।

यसअघि १४ देखि १६ वर्षसम्मको बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहकोमा अध्यादेशमा उमेर परिवर्तन गरेर १२ देखि १६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १६ देखि १६ वर्षको व्यक्तिलाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर १० देखि १४ वर्ष कैद सजाय गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

१८ वर्षभन्दा माथिकालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको व्यवस्था परिवर्तन गरेर अध्यादेशमा १० देखि १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

कानुन मन्त्रालयले अध्यादेश तयार पारेर आइतबार मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको थियो।बैठकले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको थियो। उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाइएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि लागू हुनेछ।