संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी सुरु, स्वास्थ्य मापदण्ड मुख्य चुनौती

काठमाडौं, मंसिर ४ :  संघीय संसद् सचिवालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ । कोभिड–१९– संक्रमण बढिरहेकै  बेला संवैधानिक बाध्यताका कारण सचिवालयले अधिवेशनको तयारी थालेको हो।

एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार आगामी पुस १७ भित्रै अधिवेशन शुरु गर्न तयारीमा आफूहरु जुटेको महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए।

स‌ंघीय संसद्को वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो। उनले भने, “संवैधानिक समयसीमाको हेक्का गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ, यस पटक कोभिड–१९ को जोखिमका बीच हामीलाई अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।”

राष्ट्रिय महत्वको नागरिकता तथा संघीय निजामतीलगायत स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारवाहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक बनाउनुपर्ने  यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी छ। ती कानून समयमा बनाउन  नसक्दा सं‌घीयता कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या पैदा  भएको  गुनासो रहिआएको छ। संघीय विधेयकले स्थानीय र प्रदेशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले पनि ‘विधेयक अधिवेशन’को महत्व अझै बढेको छ।

“अहिले कोरोनाको चुनौती बढेको छ, सिटको व्यवस्थापन, बैठक कक्षको निसंक्रमण र प्रवेशद्वारमै सेन्सरबाट ज्वरो नाप्ने उपकरण जडान गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ”,  संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले भने।

दुई अधिवेशनबीचको समयसीमा छ महिना ननघाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कोरोनालाई आधार बनाएर ढिलाइ गर्न नमिल्ने हुँदा अबको डेढ महिनाभित्र बैठक बस्ने छ। सरकारको  सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ।

 नियमित बैठक बस्नुपर्ने र अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने भएकाले कोरोना नफैलियोस् भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका  विभिन्न सावधानका विकल्पसहितको मापदण्ड बनाएर अधिवेशन सञ्चालन गरिने डा पाण्डेले बताए। अघिल्लो अधिवेशन पनि कोभिड–१९ को जोखिम र बन्दाबन्दीबीच सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो । यस पटक भने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सचिवालयलाई  चासो छ।

कोभिड– १९ को सङ्क्रमण बढिरहेको परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तराराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा बैठकमा दैनिक उपस्थिति सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट सचिवालयमा छलफल चले पनि राजनीतिक दलको निर्णय नै यसमा अन्तिम हुनेछ। राजनीतिक दलको परामर्शमा लक्षण देखिएका वा आशङ्काका दायरामा रहेका सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुँदा थप सतर्क हुन अपिल गर्ने तयारीमा सचिवालय छ।

यसअघि तयार गरिएको सिटलाई अझै फराकिलो दूरीमा राख्ने तथा दर्शक र विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टयाइएको स्थान पनि सांसद बस्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको सचिवालयले जनाएको छ।