नेकपाभित्रको विवाद : मिलेको कि झन् बल्झिएको ?

काठमाडौं, मंसिर ३ : सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपाको आन्तरिक विवाद आज बसेको सचिवालय बैठकले पुनः सचिवालय, स्थायी कमिटी  र केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर सहजतातर्फ अघि बढेको जस्तो देखिएको छ।
 
बैठक सकिए लगत्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन लेख्न १० दिनको समय माग गरेकाले मंसिर १३ गते पुनः सचिवालय बैठक बस्ने गरी टुंगिएको बताए। 

प्रतिवेदन लेख्न समय माग भएपछि नेकपाभित्रको विवाद समाधानतर्फ नभई संस्थागत रुपमा विवादतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। नेकपाको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वको रुपमा र नेकपाको अध्यक्ष दुवै भूमिकामा ओली पूर्ण असफल भएको किटान गरिएको छ। 

प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओलीले लिन सक्ने ‘एक्सन’

फेरि ओलीले अर्को राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेको दाहालको उक्त प्रतिवेदनलाई हावा भन्दै आफ्नो कुरा लाद्ने हो।  यसले के देखाउँछ भने नेकपाको  सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा दाहाल र ओलीले पेश गरेका प्रतिवेदनका आधारमा छलफल हुन्छ। जसले नेकपालाई दुई कित्तामा उभ्याउने देखिन्छ। 

आजको सचिवालयको बैठकले विवाद समाधान होइन, विवादलाई संस्थागत गर्दै पार्टीभित्रै कित्ताकाट गराउने निर्णय गरेको छ। आगामी बैठकमा दाहालको प्रतिवेदन पास गर्ने कि ओलीको भन्ने पनि रस्साकस्सी हुन्छ।

दाहालको प्रतिवेदन पास भए ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट नैतिक रुपमा पनि राजीनामा गर्नुपर्ने दबाब दिन्छ। यदि दाहालको प्रतिवेदन पास हुन नसकेर ओलीको प्रतिवेदन पास भयो भने त्यो बेला दाहालले वर्तमान सरकार र ओलीविरुद्धका आफ्ना धारणाहरु फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। 

तसर्थ नेकपाको विगत एक वर्षदेखि सचिवालयमा सीमित आन्तरिक विवाद अब स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने भएको छ। यसले सचिवालयमा मात्रै होइन, अब जोड घटाउ स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि सुरु हुनेछ। जुन समूहले बहुमत जुटाउन सक्छ उहीँ पार्टीमा बलियो हुनेछ। 

सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी तीन वटा पार्टीका निकायले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने निर्णय गर्‍यो भने ओलीले के गर्छन् भन्नेमा नेकपाको विवाद कुन बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

विगत दुई दिनदेखि चिनियाँ राजदूत र राष्ट्रपतिको सक्रियताले ओलीको अर्को प्रतिवेदन पनि सचिवालय बैठकमा पेश हुने वातावरण त बन्यो अब विवाद समाधान भने भएको छैन। आजको सचिवालय बैठकले विवादलाई पार्टीले अंगिकार गरेको छ।