कात्तिक २७ गते सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीलाई प्रचण्डको प्रस्ताव
बालुवाटारमा अध्यक्ष ओलीसँग भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पर्सी (कात्तिक २७) गते सचिवालयको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
काठमाडौं, कात्तिक २५ : सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
बालुवाटारमा मंगलबार दिउँसो भएको अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पर्सी (कात्तिक २७) गते सचिवालयको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। धुम्बाराहीस्थित पार्टी मुख्यालयमा बोलाएको छलफल अघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने प्रचण्डको प्रस्तावबारे केही प्रतिक्रिया नदिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। ‘अध्यक्ष प्रचण्डजीले पर्सी बैठक राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्नु भएको छ,’स्रोतले भन्यो,‘तर, प्रधानमन्त्रीले उहाँको प्रस्तावबारे केही प्रतिक्रिया दिनु भएन। महासचिवज्यूसँगको छलफल पछि बैठकबारे टुंगो लाग्ला।’
प्रचण्डले पार्टीभित्र उत्पन्न विवादबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक तत्काल बस्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने बैठकबाट आफू नभागेको तर आवश्यक छलफलपछि बैठक बोलाइने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर फर्किएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वानमा मंगलबार अपरान्ह धुम्बाराहीमा उनी पक्षधर सचिवालय सदस्यहरुको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो।
धुम्बाराही बैठकको सुरुमै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटबारे विफ्रिङ गरेका थिए। प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच जना नेताहरुको बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउन आशा व्यक्त गरेको छ।
छलफलमा सहभागी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भोलि प्रधानमन्त्री उपत्यका बाहिर जाने कार्यक्रम रहेकाले पर्सी (कात्तिक २७) गते बैठक बोलाउनु हुन्छ भन्ने बैठकले आशा राखेको बताए।
यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बुहमत सचिवालय सदस्यको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई सामूहिक भेटेर बैठक बोलाउन लिखित पत्र बुझाएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बैठक आवश्यक नरहेको र उपयुक्त समयमा बोलाइने जवाफ दिएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सचिवालयका पाँँच जना नेताहरुले भने विवादबारे छलफल गर्न बोलाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
नेकपाभित्र कर्णालीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव, राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसको निर्णय, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट लगायतका विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ।
