सरकारनै इन्धनको कालोबजारीमा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही समययता लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको छ। भारतीय आयल निगम (आईओसी)ले पठाएको सूचीअनुसार इन्धनमा मूल्य समायोजन गनुपर्नेमा निगमले गत दुई महिनादेखि यथावत् राखेको छ। नेपाल आयल निगमको नाफा बढेर दैनिक दुई करोडभन्दा बढी भइरहेको छ। यति धेरै नाफा हुँदासमेत निगम आफैंले बनाएको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गरिरहेको छैन।

कार्यविधिअनुसार आईओसीले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १५ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ। त्यहीअनुसार, निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ। तर, निगमले गत माघ १९ गतेकै समायोजन अहिलेसम्म कायम छ।

सरकारले २०७१ असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो। प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रय बजारअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढ हुनुपर्छ।

आयल निगम भनेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो। यद्यपि आयल निगम कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको छ। कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गर्नु हुदैन्थ्यो। कम्पनी ऐन भन्ने वित्तिकै त्यहाँ मजदुरको विषय आउँछ, त्यहाँ नाफाको विषय आउँछ। नाफा भएपछि त्यहाँ बोनस आउने भइहाल्यो। अहिले जतिसक्दो नाफा गरेर बोनस खाने तयारी गरिरहेको छ।

बोनस कम्पनी ऐनमा टेकेर खाने हो। त्यसैले त्यहाँका कर्मचारी ऐनअन्तर्गत अनुसार चल्ने हो। आयल निगम भनेको त नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड हो। आम मानिसको रोजीरोटी यसमा गाँसिएको हुन्छ। भात भान्सा यसमा गाँसिएको हुन्छ। आयल निगम भनेको सरकारी नियन्त्रित संस्था हो। सरकारी कर्मचारी भएपछि नाफा खानुपर्छ? कम्पनी दर्ता गरेपछि त नियमले मिल्छ, खान पाइन्छ भन्छन्। त्यसैले अहिले नाफा खाने गरेका छन्। त्यसैले आयल निगममा धेरै नाफामा लगेर बोनस खानका लागि मूल्यमै खेल्ने गरिन्छ।

आयल निगममा अनियमितताको श्रृंखला

आयल निगम २०२७ मा कम्पनी ऐनमा दर्ता भएपछि धेरै नाफा खान प्रपञ्च रच्न थालियो। सरकारी कम्पनीले नाफा खानु पर्छ तर, कम्पनीमा दर्ता हुने वित्तिकै नाफा अत्यधिक रुपमा लिन थालियो। जसले जनतालाई आहात भयो। कम्पनी दर्ता भएपछि २०३८/३९ पछि आयल निगममा सबैको ध्यान केन्द्रीत हुन थाल्यो।

त्यतिबेला मान्छेमा अहिलेजस्तो ज्ञान थिएन। अलिअलि चोरी निकासी गर्थे, सर्ट सेलिङहरु गर्थे। तर जब २०४० पछि भने आयल निगममा व्यापक रुपमा भष्ट्राचार मौलाउन थाल्यो। त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव पनि थियो। त्यसपछि भने आयल निगममा आर्थिक चलखेल सुरु भयो।

त्यतिबेलाका महाप्रबन्धक गुडराज उपाध्यायले नियमनबिना नै तेल बिक्री गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए। निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न थालेको तेलमा बढी नाफा र मिसावटको चक्र चल्न थाल्यो। तर केही पम्प मात्रै निगमले चलाएर बिक्री गरेको निजीको हालीमुहाली हुने थिएन। नियमन गर्न सहज हुने थियो।

हामी आयल निगमलाई धेरै दोष दिने गर्छौं। सरकारी स्वामित्व भएकाले निगमलाई होइन, सरकारनै यसमा दोषी छ। निगममा निजी क्षेत्रको लगानी छैन्। पूर्ण लगानीमा चलेको छ। आयल निगमले यसो गर्‍यो, उस्तो गर्‍यो भन्ने गरिन्छ। सञ्चालक समितिको अनुमति बेगर मूल्य हेरफेर गर्ने परिवर्तन गर्ने कुनै पनि  काम निगमले गर्दैन्। संचालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव नै हुन्छ। त्यसैले यसमा दोषी निगम होइन, सरकार हुन्छ।

विगतमा प्रतिपक्षी दल अथवा विद्यार्थी संगठनको दबाबका कारण मूल्य घटाउने गरिन्थ्यो। अहिले विद्यार्थी पनि मौन, प्रतिपक्ष पनि मौन छन्। उपभोत्ता समितिहरु पनि यतिबेला मौन नै देखिन्छन्। अब नाफामा जादाँ राम्रै बोनस प्राप्त हुुन्छ भने त किन नाफा नखाने भन्ने कुरा पनि आउला। नाफा खाने वित्तिकै उपभोक्ता ठगिने भइहाले। सस्तोमा लिएर महंगोमा बिक्री गर्नु त कालोबजारी हो। इन्धनको कालोबजारीमा सरकार आफै लागेको छ।

कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारवाही हुन्छ। आयल निगमलाई कसरी कारवाही हुन्छ? आयल निगम त  स्वयं सरकारको अंग हो, कसले कारवाही गर्छ? यस विषयमा कसले बोल्ने? सबै मौन छन्। उपभोक्ता ठगिएका छन्।

तेलमा करको भार

सबै जनताले तिर्नुपर्ने भए, सरकारले गर्ने के? प्रतिलिटर ४६ रुपैयाँ उपभोक्ताले कर तिर्ने गर्छन्। त्योे बाहेक प्रदुषण कर, जलविद्युत कर र अन्य कर त छदैछन्। प्रदुषण कर तिरेपछि प्रदुषमुक्त हुनु प¥यो नि। केही भएको छैन्। जलविद्युत कर जनताले तिरेपछि त्यसको शेयर वार्षिकरुपमा हिसाब गरेर दिन सक्नु पर्‍यो नि।

यो सरासर आम जनतालाई मुर्ख बनाउने काम भइरहेको छ। ठग्ने काम भइरहेको छ। निगम घाटामा जान्छ भनेर करको दर बढाउने, मूल्य बढाउने गरिन्छ। नाफा हुँदा कर्मचारीले बोनस खाने, आम जनतालाई करको भारमात्रै बोकाउने काम भइरहेको छ। तपाई हामी कर तिरिरहेका छौं, पेट्रोलियम व्यापारीले भने नाफा कमाइ  रहेका छन्। सरकार पनि नाफामा जाने, व्यापारी पनि नाफामा जाने अनि उपभोक्ता सधैँ घाटामा जाने।

यस अघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा मूल्यमा समायोजन गरियो, मूल्य घट्यो तर, करको दर घटेन। कर ४६ बाट ४० रुपैयाँमा झारिएन्। मूल्य बढ्दा भने कर पनि बढ्छ। यस्तो किन गरिन्छ भने राजश्वको लक्ष्य पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ। जहिल्यै राजश्व उठाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउने र करको दर पनि बढाइने गरिँदै आएको छ। घट्दा भने मूल्य घटेपनि कर घट्दैन।

भ्रष्टचार घटाउनका लागि एउटा उपाय भनेको जसरी खरिद गर्‍यो त्यसको आधारमा मूल्य घटाउनु पर्छ । जस्तो सबैभन्दा महंगो मट्टिलेल गर्ने त्यसपछि डिजेल अनि सबैभन्दा सस्तो प्रेट्रोल हुन्छ। यसो गर्दा मिसावट गर्ने परम्परा कम हुन्छ। किन्दा सबैभन्दा सस्तो प्रेट्रोल पर्छ। जुन अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.खड्काले इन्धनको आपूर्ति तथा मूल्य समायोजन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)