प्रशासनको आग्रह बेवास्ता गर्दै क्रसर उद्योग पुनःसञ्चालन

सर्लाही, कात्तिक ९ : जिल्ला  प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्रसर उद्योग पुनःसञ्चालन भएको छ । प्रशासनले जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगलाई तत्कालै बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो।

राजमार्ग, खोला, नदी, वनजङ्गल, विद्यालय, धार्मिकस्थल र बस्तीको नजिक रहेका नियम विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन निर्देशन दिइएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। जिल्लाका धेरै स्थानमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीयवासीबाट गुनासो आएको र अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएका कारण जिल्लामा रहेका १६  क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताए।

घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका १६  क्रसर उद्योगमध्ये हाल आठ  उद्योग सञ्चालित छन। ती  उद्योग मापदण्ड नपुगेका र नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिएका कारण बन्द गराउनुपरेको जनाइएको छ। वाग्मती, हरिपुर, लालबन्दी, फुलजोर, ईश्वरपुर, बसवरियालगायत स्थानका क्रसर उद्योगले अहिले प्रशासनको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी पुनःसञ्चालन गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक, राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, ठूला नदी, पुल, धार्मिकस्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन। जिल्लामा मापदण्ड विपरीत वनजंगल, नदी किनार, गाउँबस्ती र विद्यालय नजीकसमेत क्रसर संचालन गरेको पाइएको छ। त्यसैले क्रसर उद्योग सञ्चालकलाई बोलाएर उद्योगको कागजात लिई वैधानिकताबारे पुष्टि गर्न र पुष्टि नहुँदासम्म क्रसर सञ्चालन नगर्न आग्र्रह गरिएको  प्रजिअ पौडेलले बताए। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विपरीत धेरै क्रसर उद्योग सडक, वनजंगल, खोलानदी र गाउँबस्ती नजीक रहेकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन मापदण्डका अनुसार उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सन्तोषसिंह राठौरले जानकारी दिए। ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ विपरीत सञ्चालन भएका जिल्लाका धेरै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ, बन्द नभएको भनी कतैबाट अहिलेसम्म जानकारी नआएको प्रउ राठौरले बताए। 
 
जिल्लामा मापदण्ड नपुगेका र प्रमाणित नभएका क्रसर उद्योगलाई गत वर्ष नै स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।  मापदण्ड पुरा नगरेका धरै क्रसर उद्योग अहिले पनि नवीकरणविना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा वाग्मती, लखन्देही, झिम, फुलजोर, कालीञ्जोर, चापिनीलगायत नदी गहिरिँदा पूर्वपश्चीम राजमार्गका पुल सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। 

अव्यवस्थित उत्खननले खोला तथा चुरे संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको स्थानीयवासी रमेश अधिकारी बताउछन् यसरी जथाभावी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनसमेत नगरी क्रसर सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामाथि नै असर पर्न थालेको जानकारले बताएका छन्।