कर्णालीको विकासमा भन्दा व्यक्तिगत विलासितामा केन्द्रित भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हौँ : करवीर शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेकपाका १८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्दै शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता किन आइपर्यो? तेस्रो वर्षमा यो निर्णय लिनुको कारण के छ? सतहमा शाहीविरुद्ध असन्तुष्टी पोख्दै नेपथ्यमा यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनका निम्ति यो कदम चालिएको भन्ने कुरामा कत्तिको सत्यता छ? यीनै विषयमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद करवीर शाहीसँग गरेको कुराकानी :

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण के हो?

आफ्नै दलभित्र मुख्यमन्त्री ज्यूको कार्यशैलीलाई लिएर विगत देखिनै  असन्तुष्टिहरु थियो। उहाँले संसदलाई नटेर्ने आफ्ना सांसदहरुलाई नगन्ने र मनोमानी ढंगले सत्ता सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएपछि हामीसँग कुनैपनि विकल्प नरहेकाले उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुको कुनैपनि विकल्प हामीसमक्ष रहेन।

प्रदेश सरकारको तीन वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा हटाउन खोज्नुले अर्कै व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजना अन्तर्गतको रणनीति पनि भन्छन् नी?

यो भनाईमा कुनै पनि  सत्यता छैन। हामीले उहाँलाई विगत अढाइवर्ष देखि आफ्नो कार्यशैली सच्याउन बारम्बार आग्रह गर्यौँ। उहाँको नेतृत्वमा सरकार र जनताबीचको सम्बन्धमा कुनै पनि सुधार आउन सकेन। जनतालाई सेवासुविधा दिने भन्दा पनि आफू विलासिलतामा रमाउने संस्कार उहाँमा विकसित हुँदै गयो। कर्णाली सरकार बारम्बार आलोचित मात्रै भएन कर्णालीमा अलोकप्रिय समेत हुँदै गयो। त्यसैले प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तेस्रो वर्षमा हामीले  बाध्यकारी कदम चाल्नुपरेको हो।

सतहमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध असन्तुष्टी जायर गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपनि नेपथ्यमा यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति अन्तगर्तको चाल हो पनि भनिएको छ, के अब कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो?

मुख्यमन्त्री चयन गर्ने सुरुवाती प्रक्रियामा नेता यमलाल कँडेललज्यूको पनि दाबी थियो तर भागबन्डा गर्दा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो। सुरुवाती चरणमा उहाँको दाबी र अहिले अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षरको पहलकदमी लिनुभएका कारणले यस्ता प्रचार गरिएका हुनसक्छन्। यो फगत हल्ला मात्रै हो। कर्णाली प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीले सामूहिक छलफलबाट निर्णय लिनेछ।

तपाइँहरुको निर्णयमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने संभावना पनि होला त्यस्तो अवस्थामा यो प्रस्ताव के हुन्छ?

हामीले विगत अढाइ वर्षदेखि केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पटक पटक भेटेर मुख्यमन्त्रीबाट कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि असंभव छ। उहाँलाई हटाउनुको कुनै विकल्प छैन भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ। त्यहाँबाट पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि अहिले यो कदम चालेका छौँ। प्रदेश सांसदहरु आफ्नो अधिकार उपभोग गर्नका लागि स्वायत्त छन्। केन्द्रबाट यो विषयमा हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यदी भएको अवस्थामा पनि हामी यो निर्णयबाट भने पछि हट्ने छैनौँ।

तपाइँहरुको यो कदम मन्त्रालयमा भागबन्डा मिलाउनका लागि हो भन्ने आरोप पनि छ नि?

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहतमा रहेकाले त्यसमा भाग खोज्नका लागि यो कदम चालियो भनेर हल्ला गरिएको हुनसक्छ यो हल्लामा कुनै सत्यता छैन। हामीलाई सत्तामा भागबन्डा होइन कर्णालीको समृद्धिमा साझेदारीताको आभाष दिलाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ। सांसदहरुलाई नगन्ने मनमौजीरुपमा विकास खर्च गर्ने नेतृत्व आवश्यक नभएकै कारणले हामीले हटाउन लागेका हौँ सत्तामा भाग सुनिश्चत गर्नका निम्ति यो कदम चालिएकै होइन।

यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमा कहिले प्रवेश गर्छ?

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ। अब उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ की हुन्न उहाँको व्यक्तिगत विषय भयो। प्रस्तावका विषयमा हामी संसदीय दलमा औपचारिक छलफलसमेत गर्छौँ। उहाँले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुभयो भने ठीकै छ, उहाँले सामनाको सामर्थ्य प्रस्तुत गर्छू, भन्नुभयो भने छिट्टैनै प्रदेश सभामा यो प्रस्ताव पेश हुन्छ। त्यसको लागि हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ।