छिटो सहमति गरेर डा. केसीलाई अनशन तोडाउने प्रयास

काठमाडौं, असोज २३ : सरकारले बुधबार गठन गरेको वार्ता टोली र अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल सकेसम्म छिटो सहमति गरेर अनशन तोडाउने प्रयासमा जुटेका छन्। 

डा. केसीको मागका विषयमा सहमति जुटाउन दुवै वार्ता टोलीबीच बिहीबार बिहान १०ः३० बजेदेखि वार्ता भएको थियो। दिनभरजसो नै दुई टोलीबीच डा. केसीका मागका विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिएको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए।  

राति अबेरसम्म भएको वार्ताले निकास ननिकाले पनि सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको र आज पुनःवार्ता बस्ने गरी टुङ्गिएको थियो।

डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले शुक्रबार वार्तामा बस्ने तय भए पनि समय निश्चित नभएको जानकारी दिए। 

“हिजो दुई पक्षबीच जे निष्कर्ष निकालिएको थियो, माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ गरेर आज पुनःवार्ता बस्ने सहमति भएको थियो तर सरकारी टोलीबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन, हामी वार्ताको तयारीका साथ बसेका छौँ”, अधिवक्ता अर्यालले भने। 

अर्यालले सकेसम्म छिटो निकास निकालेर अनशन तोडाउने पक्षमा दुवै टोली रहेको जानकारी दिए।   सरकारले बुधबार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सरकारी टोलीमा सहसचिव गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा सहभागी छन्। 

डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा डा. अञ्जनीकुमार झा, अधिवक्ता अर्याल र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की सहभागी छन्। 
 
चिकित्सा शिक्षा सेवा सुधारका लागि प्रा डा केसीले भदौ २९ गते जुम्लाबाट आफ्नो १९औँ अनशन शुरु गरेका थिए। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। अनशन शुरु भएको आठौँ दिनमा उनलाई सरकारले काठमाडौं ल्याएको थियो।
 
उनले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन शुरु गरिनुपर्ने, प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा विभिन्न विकट जिल्लामा अस्पताल र मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन्। डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ भने चिकित्सकहरुसमेत आन्दोलित छन्। रासस