विश्व बैंकको प्रक्षेपण : अर्को वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्रै, शहरी गरिबी झन बढ्ने
सन् २०२० मा नेपालकाे आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरेको विश्व बैंकले सन् २०२१ मा ०.६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेकाे छ।
काठमाडौं, असोज २२ : लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदरमा अर्को वर्ष पनि खासै सुधार नहुने भएको छ। बेरोजगारीसँगै गरिबी पनि बढ्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
बिहीबार विश्व बैंकले जारी गरेको दक्षिण एसिया अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय 'बिटन ओर ब्रोकन?' प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर खासै सुधार नहुने उल्लेख छ। सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत मात्रै रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यस वर्ष ०.२ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरेको छ।
नेपालको आर्थिक बृद्धि सन् २०१९ मा ७ प्रतिशत रहेको थियो। यो वर्ष घटेर ०.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको हो। त्यस्तै, सन् २०२१ मा ०.२ प्रतिशत पुग्ने तथा सन् २०२२ मा २.५ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फरिस हादाद जेर्भोसले यसकाे असर आम नागरिककाे दैनिकीमा पर्ने जनाएका छन्। विशेष गरेर असंगठित क्षेत्रका मजदुर बढी मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ। यसले उनीहरुलाई उच्च गरिबीमा धकेल्नसक्ने निर्देशक जेर्भोसले आंकलन गरेका छन्।
आर्थिक वृद्धिदर घट्दा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा व्यापाक असर पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपालको असंगठित व्यापार व्यवसायले नै ५० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञाले यहि क्षेत्र तहसनहस भएको जनाएको छ।
यसको असर शहरी क्षेत्रका मजदुर र व्यवसायीमा पर्ने जनाएको छ। जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा शहरी क्षेत्रमा मजदुर र साना व्यवासयीको दैनिकी कष्टकर बन्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
नेपालसँगै दक्षिण एशिया क्षेत्र नै गरिबी बढाउने विश्व बैंकले जनाएको छ। यहाँका लाखौं बासिन्दा उच्च गरिबीको चपेटामा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लकडाउनका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर पनि माइनसमा पुगेको छ। गत वर्ष ४.१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष सन् २०२० मा माइनस ७.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, सन् २०२१ मा ४.५ र सन् २०२२ मा ४.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
दक्षिण एशियामा सन् २०२० मा अफ्गानिस्तानको माइनस ५.५, मालदिभ्सको माइनस १९.५, श्रीलंकाको माइनस ६.७, बंगालदेशको २.०, भुटानको १.५, पाकिस्तानको माइनस १.५ र भारतको माइनस ९.६ पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, सन् २०२१ मा अफ्गानिस्तानको २.५, मालदिभ्सको ९.५, श्रीलंकाको ३.३ं, बंगलादेशको १.५, भुटानको १.८, पाकिस्तानको ०.५ र भारतको ५.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
यसैगरि सन् २०२२ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ पुग्दा अफ्गानिस्तानको ३.३, मालदिभ्सनको १२.५, श्रीलंकाको २.०, बंगालदेशको ३.४, भुटानको २.०, पाकिस्तानको २.० र भारतको ५.२ पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
