नेपाल–चीन सीमाको पिल्लर नम्बर ११ को कथा : कसरी हरायो, कसरी भेटियो?

काठमाडौं, असोज ८ : चीन र नेपालबीचको सिमानामा राखिएको ११ नम्बरको सीमा स्तम्भ फेला परेको छ। हराएको भनिएको ११ नम्बर सीमास्तम्भ हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिञ्जिवी गिरी नेतृत्वको टोलीले बुधबार फेला पारेको हो। 

११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएकाले नेपाल र चीनबीच पटक–पटक सीमा विवाद हुँदै आएको छ। नेपाली टोलीले ५८ वर्षपछि उक्त सीमास्तम्भ फेला पारेको जनाएको छ। सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले तीन दिनको प्रयासमा सीमा स्तम्भ फेला पारेका हुन्। हराएको सीमास्तम्भ भेटिए पनि चीनले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका भवन कसको भूभागमा पर्छ भन्ने यकिन हुन नसकेको नाम्खा गाँउपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले बताए। प्रहरी चौकी हिल्सा भन्दा करिब ५२ सय मिटर उचाईमा सीमास्तम्भ फेला परेको हो।

११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटिँदा चीनले सीमा क्षेत्रमा बनाएका संरचनालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो। नाम्खा गाउँपालिका - लाप्चा उपत्यकाको लोलुङजोङमा चीनले ११ वटा भवन बनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाले ती भवन नेपाली भूमिमा बनाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, चीनले आफ्नै भूमिमा भौतिक संरचना बनाएको बताउँदै आएको छ।

विवाद उत्पन्न भएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरीको नेतृत्वमा ३१ सदस्यीय टोली आइतबार लोलुङजोङ पुगेको थियो। लोलुङजोङमा यसअघि नै चिनियाँ पक्षले दुईवटा भवन निर्माण गरेको थियो। पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा चीनले थप नौवटा भवन निर्माण गरेको खबर आएको छ। 

यस्तो छ, ११ नम्बर पिल्लरको कथा 

११ नम्वर सीमा स्तम्भ नेपाल र चीनबीच सन् १९६१/०६२ मा भएको सीमा सन्धी हुँदा स्थापना गरिएको हो। 

‘सन् १९६१/६२ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धी भएको थियो। त्यही बेला ११ र १२ नम्बरका सीमा स्तम्भ स्थापना भएका हुन्। ११ नम्बर पिल्लरबाट कर्णाली नदीका सहयाक नदी लाप्चे भञ्ज्याङ हुँदै उत्तर पूर्वतर्फ सिमाना जान्छ,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘सन् १९६३ मा सीमा बडापत्रमा हस्ताक्षर भयो। सन् १९७९ र १९८८ मा बाउन्ड्री प्रोटोकल नविकरण भएको छ। यसले के देखाउँछ भने ११ नम्बर पिल्लरबाट उत्तरतर्फ करिब ५ हजार १८ मिटर अग्लो लाप्चे टुप्पो हुँदै १२ नम्बर पिल्लर भएको ५ हजार २६२ मिटर अग्लो स्थानमा पुगिन्छ। त्यसबेला पानी ढलो अर्थात डाँडाको उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ नेपाल भनेर सिमांकन भएको छ।’ 

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार सीमा सन्धी हुँदासमेत दुई देशबीच अहिले विवाद भएको ठाँउमा विवाद नै थियो। त्यो बेला चीन र नेपालका प्रतिनिधी बसेर छलफल गरी समस्या समधान गरेका थिए। ‘पिल्लर नम्बर १२ भएको ठाँउमा त्यो बेला पनि विवाद भएको थियो। नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच छलफल हुँदा नेपाली पक्षले त्यो ठाँउ नेपालीहरुले भेडा चराउने ठाँउ हो, त्यसैले त्यो नेपाली भुभाग हो भनी दाबी गरेका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘जवाफमा चिनियाँहरुले उक्त भुभागमा नेपालीहरुले भेडा चराउने गरेको सत्य भएको तर अनुमति लिएर निश्चित रकम तिरेर भेडा चराउने गरेको भनेका थिए। दुई पक्षबीचको छलफलमा ११ नम्बर पिल्लर हुँदै १२ नम्बर पिल्लरसम्म पानी ढलोलाई आधार बनाएर सीमाविवाद समधान भएको थियो।’ 

सन् १९६३ मा नै पानी ढलोलाई आधार मानेर सीमासमस्या समधान भएकाले अहिले पनि त्यसैलाई आधार मानेर समस्या समधान गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले १२ नम्बर पिल्लर आसपास चीनले आठ वटा भवन बनाएको आरोप लागिरहेको छ। चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएको हो की उसकै भूमिमा बनाएको भनेर हेर्न पानी ढलोलाई नै अधार मान्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘अहिले बजारमा चीनले सीमा क्षेत्रमा आठ वटा भवन बनाएको भनिएको छ। चीनले कता भवन बनाएको हो भनेर हेर्न पानी ढलोलाई आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले गुगल इमेजलाई जुम गरेर हेर्दा सानो संरचना बनेको देखाउँछ। र त्यो पानी ढलो भन्दा केही उत्तरमा देखिन्छ। यही गुगल इमेजलाई आधार मान्ने हो भने संरचना चीनतर्फ नै बनेका छन्।’ 

पिल्लर नम्बर ११ कसरी हरायो, कसरी भेटियो?

११ नम्बर पिल्लर कसरी हरायो र कसरी भेटियो त? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले हिँउ र ग्लोबल वार्मिङलाई कारण देखाए। सीमास्तम्भ हिँउमा पुरिएर हराएको हुन सक्ने र ग्लोबल वार्मिङका कारण हिँउ पग्लिँदा स्तम्भ भेटिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। 

श्रेष्ठको भनाइ र नाम्खा गाँउपालिकाका अध्यक्ष तामाङले दिएको जानकारीसँग मेल खान्छ। तामाङले टाकुले लेकको खोचमा हिउँसँगै दबेर रहेको ढुंगाजस्तो बस्तु देखेपछि सुरक्षाकर्मीले माटो र हिउँ पन्छाएर हेर्दा ११ नम्बर सीमास्तम्भ भेटिएको बताएका छन्। ‘सीमा स्तम्भ स्थापना भएपछि हिँउले पुरिएको हुनसक्छ। अहिले विश्वको तापमान बढेको छ। हिँउ पग्लिएका कारणले भेटियो होला,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिनियाँहरुले स्तम्भउखेलेर फ्याँकेकी भन्ने आशंका थियो। तर, स्तम्भ भेटिएपछि त्यो शंकासमेत मेटिएको छ।’ 

पिल्लर नम्बर ११ र बाउन्ड्री मार्कर ५७ को कथा उस्तै 

११ नम्बर पिल्लरसँग मिल्दो जुल्दो कथा दोलखा नामाबगरदेखि उत्तरमा पर्ने लाप्चेमा बनाइएको ५७ नम्बरको बाउन्ड्री मार्करको समेत छ। सन् १९६१ मा उक्त बोर्डर मार्करको स्थापना गरिएको थियो। ठूलो चट्टानको बीचमा प्वाइन्ट बनाएर बाउन्ड्री मार्कर स्थापना गरिएको थियो। सन् १९७९ मा बाउन्ड्री प्रोटोकल नविकरण गर्ने बेला ५७ नम्बरको उक्त मार्करको खोजी भयो। तर, मार्कर भेटिएन। सन् १९८८ मा दोस्रो पटक प्रोटोकल नविकरण गर्ने बेलामासमेत मार्करको खोजी भयो।

तर, त्यो बेलामा पनि ५७ नम्बरको मार्कर फेला पर्न सकेन। दुई पटक नै नविकरण गरिएको प्रोटोकलमा ५७ नम्बरको मार्कर फेला नपरेको भनेर उल्लेख गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। सन् २००८ मा प्राटोकल नविकरण गर्न दुई देशको ज्वाइन्ट कमिटी बन्यो। सन् २०११ मा दुवै देशका प्रतिनिधीले हेर्दै जाँदा ठूलो चट्टानको बीचमा बाउन्ड्री मार्कर ५७ फेला पारे। उक्त मार्कर भेट्टाउने टोलीमा नेपालका तर्फबाट नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक गणेश नाथ भट्टसमेत थिए। उनी अहिले सुदुरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयको सचिव छन्। 

‘दुई पटक नभेटिएको बाउन्ड्री मार्कर ५७ तेस्रो पटक फेला पर्‍यो। कारण के रहेछ भने त्यो बेला उक्त मार्कर हिँउले पुरिएको रहेछ। ग्लोबल वार्मिङका कारण हिँउ पग्लँदा पछि भेटियो। पिल्लर नम्बर ११ मा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।  

नक्सा र सहयोगी कागजात प्रजिअलाई दिऔं 

सीमाविद् श्रेष्ठ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नक्सा र आवश्यक कागजात सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सीमाको सुरक्षा स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय तहले गर्ने हो। उनीहरुलाई नक्सा दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उनीहरुलाई सकिँदैन भने प्रजिअलाई दिऔं। अहिले नै ती कागजात भएको भए कुरा गर्न सहज हुन्थ्यो।’ 

हुम्लाका प्रजिअको टोली नक्सा र आवश्यक कागजात नलिइ फिल्ड भिजिटमा जाँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले विवाद देखिएको ठाँउमा प्रजिअ विना नक्सा जानुभयो। लडाइँमा हिँडेको सिपाहीलाई बन्दुक र गोली नदिँदा के हुन्छ, त्यस्तै भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले सीमा नक्सालगायतका कागजात अति गोप्य भनेर लुकाउँछ। तर, प्रजिअलाई ती कागजात दिँदा यो नक्सा हो, यी कागजात हुन् भनेर कुरा गर्न सजिलो हुन्छ।स्थानीय निकाय रस्थानीय प्रशासनलाई नक्साबारेजानकारी नगराउँदा समस्या भएको हो। सोही कारण विवाद समेत हुन्छ।’ 

उनले चीनसँग बाउन्ड्री प्राटोकलमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेकोले सीमा नक्सालगायतका कागजात लुकाएर राख्न नहुने बताए। ‘चीनसँग त बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। तीन पटक नविकरण भएको छ, चौथो पटक नविकरण गर्ने तयारी हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनसँग लुकाउनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘भारतको हकमा भने बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। त्यसैले यो चाहिँ दिन नमिल्ला।’