अझै संविधान फेर्ने कि सोच र शैली बदल्ने ?

आज असोज ३ अर्थात संविधान दिवस। कोरोना महामारीले संविधान दिवस ओझेलमा परेपनि नेपाली जनताको दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सविधानसभामार्फत जारी गरिएको यो संविधान ऐतिहासिक दस्तावेज हो। पद्म शमशेर जंगबहादुर राणाको पालामा जारी भएको २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानूनलार्इ नेपालको पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ।

२०७२ सालमा आजकै दिन जारी भएको संविधान नेपालको सातौं संविधान हो। ६८ वर्षमा नेपालमा पाँच वटा संविधान असफल जस्तै भए। २०६२-६३ को जनआन्दोलनको जगमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो। त्यसपछि संविधानसभामार्फत जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३। यी सबै संविधान राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाप्त भएको इतिहास छ।

नेपालको राजनीतिलाई संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने हरेक संविधान अवसान हुनुको पछाडि नेपालको आन्तरिक शक्तिबीचको द्वन्द्व र भू-राजनीतिको दुष्चक्रलाई मान्न सकिन्छ। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मित्रराष्ट्र भारतको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ। तथापी यी सबैको जग भने नेपालभित्रै तयार भएका छन्।

आन्तरिक शक्तिबीचको किचलो र अन्तरद्वन्द्वबाट सिर्जना भएका अन्यौलपूर्ण परिदृश्यलाई व्यवस्थापन गरिदिन छिमेकको साथ सहयोग मात्र होइन निर्णायक भूमिका कायम रहँदै आउनु सार्वभौमिकता, संविधानवाद र राजनीतिक स्थायीत्वका हिसावले कति उपयुक्त हो या होइन यो प्रश्न सधैँ अनुत्तरित रहने गरेको छ।

पटक-पटक संविधान जारी गर्ने अनि त्यसलाई असफल सिद्ध गर्दै नयाँ-नयाँ प्रयोगमा जाने नेपालको दुष्चक्र संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पाँच वर्ष नपुग्दै संविधानलाई असफल सिद्ध गर्ने प्रयत्नहरु पुन: सतहमा देखिन थालेका छन्। जबसम्म देशभित्र आन्तरिक राजनीतिक शक्तिबीच मुलुक निर्माणको साझा आधारशीला वा राष्ट्रिय एकताको बलियो गठजोड निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै प्रयत्न गरेपनि संविधान कार्यान्वयनका भू-राजनीतिक जटिलता कायमै रहन्छन्।

आजको विश्व परिवेश र नेपालको भू-राजनीतिको सन्दर्भ झनै जटिल मोडमा छ। कोरोना महाब्याधिले उत्पन्न गरेको विश्व संकट, अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, चीन र भारतबीचको तनावले उत्पन्न गराएको तरंगमा नेपालले अबलम्वन गर्नु पर्ने कूटनीतिक कौशलले निकै चलाखीपूर्ण हुनुपर्छ। तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र नेताहरुसँग त्यो खालको सोच देखिँदैन।

आवेग, उत्तेजना र पक्षधरतामा रमाउने राजनीति तथा सत्ता स्वार्थका लागि उरालिने मौसमी राष्ट्रवादले न देश बलियो हुन्छ, न संविधानको सफल कार्यान्वयन नै। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदण्डता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दूत्ववादी सोच र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको शालिन तर हस्तक्षेपकारी कूटनीतिलाई सुझबुझका साथ नेपालको हितमा उपयोग गर्न सक्ने राजनेताबाट मात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव छ।

व्याक्ति वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित र स्वार्थको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने कुशल र इमान्दार राजनीतिक नेतृत्व नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनको सफल राजमार्ग फेला पर्न सक्दैन। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रहितको जगमा मात्रै संविधान कार्यान्वयनको सफलता सम्भव छ भन्ने सत्यलाई बिर्सनु हुँदैन।

समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ संविधान जारी भएपनि व्यवहारत:  त्यसको कार्यान्वयनमा हामी चुक्दै गएका छौँ। सामन्ती र एकात्मक राज्यव्यवस्था, जातीय विभेद र उत्पीडनको अन्त्य तथा आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि संविधानको मुल लक्ष्य भएपनि व्यवहार त्यस अनुरुप देखिएको छैन।

हरेक नेपाली नागरिक गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्न सक्ने संवैधानिक बाटो त हामीले खोल्यौं तर बनेका राष्ट्रपतिको रवाफ र शैली जनअपेक्षा अनुरुपको देखिएन। अधिकार र कानूनका नजरमा राष्ट्रपति या एउटा सामान्य नागरिक बराबर मानिन्छन्। तर, व्यवहार आज पनि ठूलालाई चैन र सानालाई ऐनको अवस्था विद्यमान छ। संघात्मक व्यवस्था अनुरुप ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र संघीय सरकार निर्वाचनमार्फत निर्माण पनि भए। तर, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नाराको लक्ष्य अझै भेटिएको छैन।

स्थिर सरकार नहुनु र राजनीतिक अस्थिरतालाई हामीले लामो समयसम्म संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको बाधकका रुपमा बुझ्दै भोग्दै आयौं। तर झण्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार र ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा एउटै दलको स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा पनि संविधानको सफल कार्यान्वयनको बाटो निदृष्ट गर्न सकेको देखिँदैन।

संविधान कार्यान्वयन केवल निर्वाचित सरकार र संरचना खडा भएरमात्र हुने होइन। लोकको हित र नागरिकलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउने दिशामा शासनमार्फत दिइने डेलिभरी कस्तो छ भन्ने आधारमा देखिने हो। तर, त्यसतर्फ राम्रो संकेत देखिएको छैन।  

६ महिना लामो महामारीका दौरानमा देखिएका र त्यसकै अघिपछि घटेका घटना हेर्दा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने राजमार्गभन्दा अनकन्टार भिरकै बाटोमा सवार भएजस्तो अनुभूति हुने गर्दछ। अस्तव्यस्त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई जुनरुपमा यो महामारीले उजागर गरिदियो र यस्तो बेलामा पनि त्यसलाई सम्हाल्ने र अमुल सुधारको इच्छा शक्ति राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्वाह हुनु पर्ने हो। स्वार्थ र लुट धन्धामा निर्लज्ज राजनीतिले संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउला भन्ने आधार भेटिँदैन।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, नवराज विक हत्या प्रकरणमा भएको जातीय नरसंहार, भोकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य सतन माझी, मलर सदा, वीरेन्द्र गुरमैता, भारी बोक्दा बोक्दै सडकमै मृत्यु भएका सूर्यबहादुर तामाङ, अस्पतालले भर्ना नलिँदा उपचार नपाएर मृत्यु भएकी उदयपुरकी डम्बरकुमारी बस्नेत तथा पथरी शनिश्चरेका नवराज राई र सानकुमारी राई, रौतहटमा प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएका विजय महर, स्वदेश फर्कन हारगुहार गर्दागर्दै युएईस्थित एक अस्पतालमा ज्यान गुमाएका रुपन्देहीका राम सजीवन केवत, विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटाई सदा, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशमै अलपत्र पेरका नेपालीहरुको रोदन, कोरोना महामारीपछि भारतबाट फर्केका तथा गाउँघरमा गरिखाने कुनै उपाय नदेखेपछि रोगभन्दा भोकको चिन्ताले पुन: भारत फर्किनेको ताती तथा काठमाडौंको खुलामञ्चमा महामारी र निषेधाज्ञामा समेत घण्टौं हिँडेर भोक टार्न दैनिक ओइरिएकाको भिडका परिदृश्य तथा घटनाले न्याय, समानता र समृद्धिलाई गिज्याइरहेको छ।

रोग, भोक, गरिबी र विभेद झनझन् झ्याङ्गिँदै छ। यस्ता घटनाको कारण र त्यसभित्र जेलिएका सामाजिक मनोविज्ञानले हुँदा खाने र हुने खाने, भुइँमान्छे र ठूलाठालु तथा शासक र शासित मनोवृत्ति अझै हटेको देखिँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा झनझन् खाडल बढ्दै गएको छ। यस्ता सामाजिक विभेदको अन्त्य नभएसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन।

धर्मका नाममा भइरहेको चलखेल, शासकीय स्वरुप, प्रदेशको संख्या र आधार तथा निर्वाचन प्रणालीबारे उठेका प्रश्न तथा मधेस र जनजातिले खोजेको न्याय लगायतका राजनीतिक प्रश्नको हल खोज्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। संविधान केवल कोरा कानून मात्र होइन, न त यो राजनीति सञ्चालनको जोडघटाउको दस्तावेज हो।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक यावत पक्षका कमजोरी सुधार र आमुल परिवर्तनको आधार तय नहुने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनै सक्दैन। जनताको जीवन, न्याय र समृद्धिसँग जोड्न सकिएन भने संविधानप्रतिको अपनत्व आम नागरिकले बोध गर्न सक्दैनन्, जसले संविधानको आयु घटाउन मद्दत पुर्यानइरहेको हुन्छ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रियसभामा लैजान र अझै मन्त्री समेत बनाउन सत्तारुढ नेकपाले बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति देखाएको आशक्तिले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको धर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। सत्तासीन दल नेकपाको यो निर्णयले जनभावनाको अपमान गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनाइ सापटी लिने हो भने संविधान अनुरुप राजनीति गर्ने हो। तर, संविधानमाथि नै राजनीति गर्न थालियो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। 

हाम्रो नियति आज पनि उस्तै छ। संविधान अनुरुपको राजनीतिको अभ्यास भन्दा ज्यादा संविधानमाथिको राजनीति जारी छ। तसर्थ आन्तरिक द्वन्द्वका यावत पक्ष हल नभएको र भू-राजनीतिको जटिलता कायमै रहेको आजको अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने राजनीतिक चेतना तयार नभएसम्म संविधान फेरिरहने दुष्चक्र कायमै रहिरहने छ। त्यसैले संविधान होइन, सोच र शैली बदल्न जरुरी छ।