'राणा र राजाझैँ ओली सरकार सर्वसत्तावादतिर बढेको छ' <br>विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता- नेपाली कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारी वैशाख ११ गतेदेखि राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्दैछ। हरेक जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ/नगर, वडा र टोलमा हुने जागरण अभियान यो वर्षभर तीन चरणमा गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरिसकेको छ। 

कांग्रेसले जागरण अभियानलाई हिमाल, पहाड, तराई–मधेस (हिमपत) अभियान भनेको छ। महासमिति बैठकबाट पारित नीति, कार्यक्रम र संशोधित विधान तथा वर्तमान सरकारका अनेक भ्रष्टाचार लगायत विसंगतिपूर्ण जनविरोधी क्रियाकलापबारे आम नागरिकलाई प्रष्ट्याउने जागरण अभियानको उद्देश्य रहेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्। 

यो जागरण अभियान, पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति र समसामयिक विषयमा कांग्रेस प्रवक्ता शर्मासँग काठमाडौं प्रेसका लागि माधव धितालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निर्वाचनमा पराजय भोगेको लामो समयपछि अहिले आएर कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियानको आवश्यकता किन ठान्यो? 

पार्टीका धेरै साथीहरुको अपेक्षा अलिक अगाडि नै सुरु गर्नु पर्छ भन्ने थियो। तर, हामी केही आन्तरिक तथा व्यस्थापकीय तयारीमा थियौं। पार्टी विधान नै परिमार्जन नगरी जागरण अभियानमा जाँदा पनि मज्जा भएन। यो वितेको वर्षमा हामीले जिल्ला सभापति भेला गर्‍यौं, मनोनित गर्न बाँकी पदाधिकारी चयन गर्‍यौं, महासमिति बैठक गर्‍यौं, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक र आर्थिक  दस्तावेजमाथि  छलफल गरेर २०७५ साललाई गुजर्‍यौं।

र, २०७६ सालमा महासमिति बैठक गर्नु छैन, जिल्ला सभापति भेला पनि गर्नु छैन। यसैले यो वर्ष राष्ट्रिय जागरण अभियान गर्ने निर्णय गर्‍यौं। तीन चरणमा हुने यो अभियानका १५ वटा उद्देश्य छन्। जसमा जनतालाई पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रस्तावबारे बुझाउनेदेखि लिएर वर्तमान सरकारका कमीकमजोरीमाथि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि छन्। कांग्रेस र नागरिक पंक्तिबीचको संवादलाई थप घनिष्ट र घनिभूत बनाउने कुराहरु पनि छन्। फरक भ्रातृ संस्थाहरुले फरक कार्यक्रमहरु लिएर जाने कन्सेप्टका साथ जागरण अभियान सुरु गर्न लागेका हौं।

चुनाव हारेलगत्तै कार्यकर्ताहरुको माग अब पाँच वर्षसम्म कांग्रेस गाउँमै बस्नुपर्छ, अर्को निर्वाचनको तयारी थाल्नु पर्छ भन्ने थियो। तर, तपाईंहरु लामो समय आन्तरिक कलहमै रुमलिनु भयो, त्यतिबेला नै यो अभियान सुरु गर्न किन आवश्यक ठान्नु भएन?

होइन, राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउन गएको वर्षमा थुप्रै काम गर्दै गर्दा यो वर्षलाई उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोच्यौं। चुनावमा हार भइसकेपछि एउटाले अर्कोको दोष बढी देख्ने, त्यही कोणबाट सोच्ने– बोल्ने कुरा अनौठो थिएन। 

तर, त्यो चरणबाट हामी अगाडि आइसक्यौं। अब त्यो विगत भयो।  एउटा जीवन्त दलले तरुण तन्नेरी मनोविज्ञानमा जाँदै गर्दा विगततिर भन्दा पनि भविष्यतिर लम्किनु पर्छ। विगतमा भएका कमीकमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसको वर्तमानलाई सुदृढ र सुव्यवस्थित बनाउँदै हामीले भविष्यको यात्रा तय गर्नु पर्नेछ। त्यस हिसाबले हामी  जागरण अभियानमार्फत एउटा नवीन सन्देशका साथ नागरिक पंक्तिमा पुग्दैछौं। 

जागरण अभियानमार्फत पार्टी एकताबद्ध बन्ने भन्नु भएको छ। के यो अभियानले पार्टीभित्रका समस्या समाधानका लागि मद्दत गर्छ?

विविध विषयमा दृष्टिकोण राख्दै गर्दा कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्रै फरक–फरक विचार हुन सक्छ। त्यो जीवन्त दलभित्र हुने कुरा हो। त्यो विवाद हुनु नै एकता नहुनु होइन। एकता हुनु भनेको फरक मतहरु नआउने भन्ने होइन। त्यसकारण कांग्रेसको जागरण अभियानमार्फत पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर, हामीले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउँछौं भन्ने कुराभन्दा पनि यसले हरेक कामहरुमा एकताबद्ध भएर अगाडि जाने हो भन्ने हो।

महासमिति बैठकमा सभापति र बरिष्ठ नेताले जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत विवादका बीच केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतबाट विधान पारित गर्‍यो। अब यो निर्णयबारे तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तालाई कसरी बुझाउनु हुन्छ?

महासमिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी भनेर आफ्नो अधिकार केन्द्रीय समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको हो। केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी महासमिति बैठकले विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। त्यसकारण, अब त्यो विषयमा कसैको धारणा यो रह्यो, कसैको धारणा त्यो रह्यो भन्ने विषयभन्दा हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं। निर्णय हुँदै गर्दा बहस, छलफल हुनु र निर्णयपछि पनि त्यसमा विमति रहनु लोकतन्त्रमा ठूलो कुरा भएन। 

तर, एउटा संस्थागतरुपमा निर्णय बमोजिम प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। अब भविष्यमा परिमार्जनको आवश्यकता देखियो भने, साथीभाइको भावना बुझेर परिमार्जन र सुधार हुनसक्छ। देशको संविधान नै परिमार्जन हुन्छ भने विधान संशोधन नहुने कुरै छैन। तर, अहिलेलाई हामी जे निर्णयमा पुगिसकेका छौं, सोही बमोजिम अगाडि बढ्ने हो। 

केन्द्रीय सदस्यहरु वडाबाटै माथिसम्म चुनिएर आउन डराएर महासमिति बैठकमा सभापतिजीले जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत विधान पास गरेको भन्ने कतिपय नेता–कार्यकर्ताको गुनासो छ। जागरण अभियानमा पनि त्यो विषय उठ्ला, कसरी चिर्नु हुन्छ?

यसमा चाहिँ विविध खालका दृष्टिकोणहरु हुन्छन्। लोकतन्त्रमा सामान्यतः पाँच वर्षमा जनअनुमोदित हुनु पर्ने संसदीय मनोविज्ञान र परिपाटी छ। त्यस हिसाबले तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउने कुरा सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने मध्यमा म पनि थिएँ। र, मेरो आफ्नो मत पनि थियो– प्रधानमन्त्री भएको मान्छे पनि पाँच वर्षपछि फेरि स्वतः सांसद हुँदैन, तलबाटै लडेर आउनु पर्छ। मेरो मत त्यो मत थियो। तर, अहिले मेरो वा कसैको व्यक्तिगत मतको कुराभन्दा पनि संस्थागत निर्णयको कुरा सबैले बोल्नुपर्ने हुन्छ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ, एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै अघि बढेको छ भन्नु हुन्छ। तर, कांग्रेस सडक र सदनमा खरो रुपमा उत्रिन सकेको छैन। जागरण अभियानमार्फत जनतालाई कसरी यी विषय बुझाउनु हुन्छ?

सदनमा हाम्रा साथीहरुले प्रखर ढंगले नै विचारहरु प्रस्तुत गर्नु भएको छ। सदनमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा द्वन्द्व भयो, टकराव भयो, ठेलाठेल भयो, रोष्टम तोडफोड भयो भने प्रतिपक्ष देखिने हाम्रो समाजको मनोविज्ञान छ। हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि गाडी जलिराख्या छ, तोडफोड भइराख्या छ, चक्काजाम भइराख्या छ भनेपछि मात्रै प्रतिपक्षी रहेछ भनेर थाहा पाउने चलन छ। हामी त्योभन्दा भिन्न नै हौं। हामी कम्युनिष्ट होइनौं। त्यसकारण हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार बमोजिम फरक मत राख्दा पनि शालीन ढंगले राख्छौं।

कांग्रेस पार्टीले त्यो कर्म गरेको हो। कांग्रेसको आकार संसदमा सानो छ त्यसो भनेर मुद्दा उठाउन छोड्दैनौं। पञ्चायतकालमा हामी कति सानो थियौ? तर, संसदभित्रको गणितमा सानो हुँदैमा सही कुरालाई उठाउन छोड्ने कुरै आउँदैन। प्रश्न सानो वा ठूलोको होइन, सही मत वा गलत मतको कुरा हो। त्यसैले कांग्रेसले सही मत उठाउँदै गर्दा जिम्मेवार ढंगले निरन्तर रुपमा उठाउँछ, उठाउँदै अगाडि बढ्ने छ। 

वर्तमान सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, विवादास्पद  र गलत निर्णय लगायतका विषयलाई आम नागरिकसामु लैजाने र त्यसबारे प्रष्ट्याउने पनि भन्नु भएको छ। त्योमध्ये एउटा विषय वाइड बडी खरिद प्रकरण पनि हो। तर, कांग्रेस नेताको नाम जोडिएपछि तपाईंहरुले सदनमा यो विषयलाई उठाउन छोड्नु भएको छ। के वाइडबडीका विषयमा बोल्न छोडेको हो कांग्रेस?

होइन, वाइडबडीका विषयमा कांग्रेस पार्टी चुप लागेको भए हामीले जागरण अभियानमै जनतासामु प्रष्ट्याउने सूचीमा वाइडबडी प्रकरणलाई उल्लेख गर्ने थिएनौं। कांग्रेसका देशभर जाँदै गरेका प्रतिनिधिहरुले गाउँ–गाउँ र टोल–टोलसम्म यो विषयलाई उठाउने छन्, जनतालाई बुझाउने छन्। अब कांग्रेसले यो विषय कहाँ गएर छोड्यो भन्ने बुझिन्छ?

सत्ताधारी दलका नेताहरुको यो कुरा मिथ्या आरोपमात्रै हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै यो विषयमा संसदमा बोल्नु पनि भएको छ, वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही गर्नु पर्‍यो भनेर। त्यसपछि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै यो विषयमा निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय जागरण अभियानको एउटा एजेण्डाका रुपमा पनि लिएर गाउँ जाँदैछौं। त्यसकारण हामीले कुनै पनि विषयलाई हामीले छोडेका छैनौं। अरुले के भन्छन् भन्ने मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा कांग्रेसले बोलेको छ कि छैन भन्ने हो। 

जागरण अभियानका क्रममा नेविसंघको  विद्यार्थी जागरण ‘प्लस टु प्लस’ अभियान चलाउने कुरा पनि अघि सारिएको छ। नेविसंघ नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका बेला यो अभियान सार्थक होला र?

स्वभाविकरुपमा केही प्रश्न उठ्न सक्छन्। तर, जागरण अभियानमा जानु अघि नै नेविसंघको नेतृत्व आउँछ। यो अभियान चल्ने क्रमसँगै नेतृत्व पनि आउँछ। र, नेविसंघले देशभर ‘प्लस टु प्लस’ पुस्तासँग सम्बाद गर्नेछ। 

दुई वर्षदेखि तरुण दलको चार सदस्यीय समिति विस्तार हुन सकेको छैन। अन्य भ्रातृ र सुभेच्छुक संगठनहरु पनि भद्रगोल नै छन्। कहिलेसम्म कांग्रेस यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिन्छ?

कतिपय भ्रातृ संस्थाहरुको अधिवेशन पनि अघिल्लो वर्ष भए। केही अधिवेशनको तयारीमा छन्। निजामती कर्मचारी युनियन संघ, नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको अधिवेशन पनि अघिल्लो वर्ष भयो। कतिपय भ्रातृ संगठनमध्ये नेविसंघको अधिवेशन हुन सकेन, कमिटी नै नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। तरुण दलको कमिटीले पूर्णता पाएको छैन। अब जुनमा व्यवस्थित छ त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने र जुनमा भद्रगोल छ त्यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित गर्ने हाम्रो दायित्व छ। त्यो हामी चाँडै पूरा गर्छौं। अब छिट्टै कांग्रेस व्यवस्थित भएको देख्नु हुनेछ।

सभापति निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्रै गठन हुनु पर्ने विभागहरु अझै गठन हुन सकेका छैनन्। के नेताहरुबीच भागबण्डा नमिलेरै अड्किएका हुन् यी सबै काम?

पार्टीलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानकै लागि जागरण अभियान सुरु गर्न लागेका हौं। यो अभियानका क्रममा पार्टीका विभिन्न तहलाई व्यवस्थापन गरेर जाने कुरा, केन्द्रीय कार्यसमिति र यसका अवयवहरु (भ्रातृ संगठनहरु) लाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व छ। विभागहरु गठन, नेविसंघको तदर्थ समिति वा अन्य भ्रातृ तथा सुभेच्छुक संगठनहरुका विषयमा केन्द्रीय समितिले चाँडै निर्णय लिन्छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताकै अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगसहित महत्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको सिफारिस फटाफट गरिरहेको छ। तपाईंहरुले प्रतिपक्षी दलका नेताको आग्रह पनि मानिएन, निर्णय असंवैधानिक छ मात्रै भनिरहनु भएको छ। यो विषयलाई अदालतसम्म लैजाने आँट गर्न नसकेकै हो?

राजनीतिमा कोही बेला केही कुराहरु अदालतबाट निरुपण गरौं भन्ने हुन्छ। कतिपय बेला के हुन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक मुद्दाको रुपमा हेरौं भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिइरहेका छौं। अदालतै नजाने भन्ने कुरा होइन। 

तर, संविधानले प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले किन संवैधानिक परिषदको कल्पना गर्‍यो, किन संवैधानिक परिषद् बनायो? किन संविधानले विपक्षी दलको नेता बनायो?  किनकि, राज्यले अघि सारेका कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा साझा सहकार्य र साझा उत्तरदायित्व चाहिन्छ। नत्र, क्याविनेट छँदै थियो नि, त्यहीँबाट निर्णय गर्दा भइहाल्थ्यो नि। 

तर, साझा रुपमा गरौं भन्ने भावनाका रुपमा संवैधानिक परिषदको कल्पना संविधानले गरेको हो। विपक्षी दलका नेतालाई पत्राचार नगरी उहाँहरुले बैठक गर्नु भयो, अनि निर्णय गर्नु भयो। त्यसलाई कानूनी चुनौती दिन नसकिने भन्ने पनि होइन। तर, यो सत्ता एकपक्षीय रुपमा जाने निरंकुश मनोविज्ञानमा छ। नेपाली समाजले सबै कुरा स्वीकार्दैन। चाहे त्यो राणाकालीन होस् कि राजाको सत्ता होस् कि अहिलेको सत्ता होस्। उहाँहरुले सर्वसत्तावादमा जाने कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्दैै अघि बढ्नु भएको छ, त्यसको संकेत हो यो।

पछिल्लो समय पनि सभापति देउवाले पार्टीको संसदीय दलको बैठक भएकाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा भाग लिन सक्दिनँ भनेर मौखिक र लिखित रुपमा खबर गरिसकेपछि पनि उहाँहरुले बैठक राखेर निर्णय गर्नु भयो। देउवा पार्टी सभापतिमात्रै होइन, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थित हुँदा पनि बैठक बस्ने भन्ने मनोविज्ञान के हो भने फेरि पनि एकपक्षीय रुपमा जाने मनोविज्ञान हो। त्यसैले यसलाई हामीले अदालती चुनौती दिएनौं। हामीले यसलाई अझै पनि राजनीतिक रुपमा समाधान गरौं भन्ने मनोविज्ञानका साथ सरकारलाई आग्रह गरेका हौं।