बेमौसमी अध्यादेश : ओलीको निरंकुशतातर्फको यात्रा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम गर्न छाडेर राजनीतिक दल फुटाउन सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद्‍ प्रतिपक्षीविहीन बनाउने गरी ल्याएको अध्यायदेशले लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट पार पाएर मुलुकमा विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित जारी भएको संविधानको मुल मर्ममै प्रहार गरेको छ।

झण्डै दुई तिहाइ मतको तीन वर्ष नपुग्दै ओलीले लिएको यो कदमले घोर अपमान समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीपछि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको २८ औं दिनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीलाई समेत गुमराहमा राखेर जारी गरेका अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरतामात्र निम्त्याएको छैन, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई नै नराम्ररी खल्बल्याइदिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार हुने गरी बेला न कुबेला जारी भएका अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो राजनीति अघि बढाउन खोजेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक दल टुटफुटमा सहयोग पुर्‍याउने र प्रतिपक्षी दलका नेताबिनै संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्न सक्ने अध्यादेश मुलुक कोरोना संकटको महामारीसँग  जुधिरहेका बेला किन आवश्यक पर्‍यो? प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्रको अन्तरविरोधमात्र छताछुल्ल भएको होइन, राजनीतिक अनिष्टलाई नै संकेत गरिरहेको छ।

कोरोनाको संकट समाधानका लागि सरकारलाई नै सहयोग पुगोस् भनेर आमसञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र प्रतिपक्षीले औंल्याएका बेथिति र कमजोरीलाई आफूविरुद्धको षड्यन्त्र ठान्ने प्रधानमन्त्रीको दृष्टिदोष सत्ता उन्मादको पराकाष्ठा हो। जनताले सुम्पिएको दुई तिहाइको जिम्मेवारीलाई मनपरी गर्ने लाइसेन्स ठान्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ तथा लोकतन्त्रविरुद्धको उल्टो यात्राले मतदाताको विश्वास र भरोसामाथि मात्रै आघात पुर्‍याएको छैन,  राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर तुल्याएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरुले मात्रै होइन नेकपाकै नेता-कार्यकर्ताहरु प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई अनिष्टको संकेत भनिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाहरुले प्रधानमन्त्री संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई नै समाप्त पार्ने क्रुर राजनीतितर्फ अघि बढेको भनेर आक्रोश पोखिरहेका छन्। यो कदमलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेर जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता छताछुल्ल भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न र आम जनमानसको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रधानमन्त्रीले रचेको नाटक भनेर पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। जे भएपनि यो कदम दुई तिहाइको जनमतमाथि गरेको घोर अपमान हो।

आज मुलुकले साँच्चै राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्ने राजनेता खोजिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको व्यवहार निरंकुश बादशाहको जस्तो देखिँदैछ। 'समृद्ध नेपाल,  सुखी नेपाली' को नारा अलपेर बन्ने पटक्कै होइन। नाराले नेपाल बन्ने भए उहिल्यै एशियाली मापदण्डमा पुगिसकेको हुन्थ्यो र स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले खाँचो कुशल राजनेताको हो।

अझ संकटको समयमा त झन् दुरदर्शी र साझा नेतृत्वको खाँचो रहन्छ। संकटको समयमा नै हो नेतृत्वको सही परीक्षण हुने। सामान्य अवस्थामा आइपर्ने काम गरेकै भरमा नेता हुँ भन्न त सजिलै होला तर संकटको व्यवस्थापन त्यो पनि ढंग पुर्‍याएर गर्ने र त्यसपछिको अवस्था सम्हाल्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन।

राणाहरुले बनाएका दरबारमा बसेर पञ्चायती व्यवस्थामा बनेका राजमार्गमा झण्डा हल्लाउँदै राजा फाल्ने समेत तागत भएका नेता हौँ हामी भनेर उखान टुक्का र भाषण गर्न त सजिलै होला तर संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन र गरिब तथा विपन्न जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सोचेजस्तो सहज छैन। एकले अर्कोलाई लडाउने तिकडमको राजनीति र उल्टो सोचले देश बन्दैन अझै बिग्रन्छ। संकटको यो घडीमा देशले साँच्चै राजनेता खोजिरहेको छ  तर प्रधानमन्त्रीको यात्रा निरंकुश बादशाहको जस्तो देखिँदैछ।

नेल्सन मण्डेलालाई एक पटक सोधियो- तपाई यति महान नेता हुनु पछाडिको प्रेरणाको स्रोत के हो? उनको जवाफ थियो- मेरो बुवा। मेरो बुवा गाउँको मुखिया हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँगै म गाउँका भेलामा जान्थें। उहाँ सधैँ भेलामा गोलो घेरा बनाएर बस्नुहुन्थ्यो, सबैलाई समानरुपमा व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र सहभागी गराउनुहुन्थ्यो। पहिला सबैको कुरा सुन्नुहुन्थ्यो अनि अन्तिममा मात्रै आफू बोल्नुहुन्थ्यो। मैले मेरो बुवाबाट समानताको व्यवहार र सबैको कुरा सुनेपछि मात्र बोल्ने र निर्णयमा पुग्ने उपाय सिके। नेल्सन मण्डेला त्यसै महान बनेका होइनन्। संकटको यो घडिमा हाम्रा प्रधानमन्त्री के गरिरहेका छन् त?  प्रधानमन्त्रीका बोली व्यवहार र निर्णय कस्ता छन् त भनेर केलाएर  हेर्ने हो भने निराशा मात्र हात लाग्ने गर्दछ।

आज मुलुकले सदाचारी, सबैप्रति समान दृटिकोण राख्ने राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन सोच भएका प्रधानमन्त्री खोजिरहेको छ। न कि कोरोना संकटको महामारीमा चारैतिर अव्यवस्था देख्दादेख्दै त्यसको मौका छोपेर अध्यादेश जारी गर्ने र राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउने। संकटको यो बेला चाहे कृषिमा,  चाहे अर्थतन्त्रमा,  चाहे पर्यटनमा,  चाहे शिक्षामा अनि समग्र मुलुकमै कुशल नेतृत्व यतिबेलाको खाँचो हो।

म मेरा कार्यकर्तालाई अनुदानको रकम बाँडेर भ्रष्टाचार गर्दिनँ वास्तविक किसानलाई अनुदान दिन्छु। समयमै मलविउ उपलब्ध गराउँछु, किसानको उत्पादन जस्तै संकटमा पनि खेर जान दिन्नँ र उत्पादन बढाउँछु। तीन वर्षभित्र कृषिजन्य वस्तुको आयात कम्तिमा २५ प्रतिशत घटाउँछु। १० वर्षभित्र नेपाल कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने दीर्घकालीन मिसन र भिजन भएको कृषिमन्त्री। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रले दिने स्वीकृतिमा समेत कमिसन माग्ने शिक्षामन्त्री होइन,  म नेपाललाई शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउँछु।

कुनै पनि नेपाली उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्नकै लागि विदेश जानु पर्दैन। सामुदायिक शिक्षामा यसरी आमुल सुधार गर्छु कि हरेक नेता र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलबाट सामुदायिक विद्यालयमा सार्ने वातावरण तयार गर्छु भन्ने शिक्षामन्त्री। यो संकटमा पनि पर्यटन व्यवसायीको मनोबल गिर्न दिन्न। पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य नेपाललाई बनाइछाड्छु, वायुसेवा निगमलाई साँच्चै सुधार गर्छु,  कमिसन मेरो प्राथमिकता हुँदै होइन भन्ने पर्यटनमन्त्री। 

अर्थतन्त्रलाई उकास्न तेरोमेरो भनेर हेर्दिनँ, नाम कहलिएका १० जना अर्थविद्‍हरुको एउटा आयोग बनाउँछु र अबको संकटबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाउन र सोही अनुरुप बजेटको खाका तयार गर्छु। अब कार्यकर्ता पोस्ने, सांसदलाई खुसी बनाउने, नेता र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई साँच्चै सुधार गर्ने बजेट,  निश्चित प्राथमिकता तोकेरै ल्याउँछु भन्ने दृढता भएको अर्थमन्त्री।

संकटको बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सकलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने र खरिदमा कमिसन खोज्ने होइन, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आमुल सुधार गरेर कुनै पनि विपन्न नागरिक उपचार सेवा र औषधिमुलो नपाएर मर्नु पर्दैन भन्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री। अनि यी सबैलाई सही  मार्गनिर्देश गर्ने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री आज मुलुकले खोजिरहेको छ। 

कोरोनाको संकट र यसपछि उत्पन्न हुने बहुआयामिक  समस्या समाधानका लागि यस्ता राजनेताको खोजी भइरहेको आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले निरंकुशतातर्फ संकेत गरिरहेको छ र समग्रमा 'दुई तिहाइको बल,  बाँदरको हातमा नरिवल' भनेजस्तो भएको छ।