स्कुलमा कसरी पुग्छ ६ अर्बको स्यानिटरी प्याड?

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा साउन १ देखि निःशुल्क स्यानीटरी प्याड उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ। यसै विषयमा बुझ्न म भर्खरै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश घुमेर आएँ। त्यहाँका केही विद्यालयमा पुगेर कुराकानी पनि गरेँ।

निःशुल्क प्याड बितरणको लागि सरकारले विद्यालयसँग कस्तो छलफल र समन्वय गरिरहेको छ भनेर जान्न खोजेकी थिएँ। तर, यो विषयमा त्यहाँका विद्यालयसँग छलफल तथा कुराकानी गरेको पाइएन्।

महिला स्वास्थ्य र बालिबालिका पोषणबारे विभिन्न जिल्लामा गएर छलफल तथा रिसर्च गर्दा महिनावारी बारे खुलेर कुराकानी गर्न सक्ने कमै भेटेकी छु। हाम्रो समाज अझै महिनावारीबारे खुलेर कुराकानी गरिँदैन। सरकारले नै यस विषयमा वहसको सुरुआत गरेको छ, खुशी लागेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड बितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष पनि सुरू भइसकेको छ। सरकारले यसका लागि कहाँ, कसरी समन्वय गरिरहेको छ त? के यो पनि कागजको पानामै सिमत हुने त हैन? त्यसका लागि के कस्तो गृहकार्य भइरहेको छ?

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा झण्डै ११ लाख किशोरी विद्यालयमा अध्यनरत छन्। यसमध्ये ५० प्रतिशत महिनावारी हुने उमेर समूहका छन्। कम्तिमा पनि ६ लाख किशोरी महिनावारी हुन्छन्। उनीहरूलाई एक महिनामा सयका दरले मात्रै प्याड दिने हो भने पनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

एउटा प्याडको दश रुपैयाँ पर्छ। दुई महिना विद्यालय बन्द रहँदा पनि १० महिनाको हिसाब गर्दा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यही हिसाब १० वर्षका लागि गर्ने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। यसका लागि सरकारले केही सोचेको छ त? नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु, राष्ट्रिय वहसको विषय बनाउनु ठीक हो।

तर, महिनामा ६ अर्बको स्यानिटरी प्याड कसरी पुग्छ स्कुलमा? यसबारे स्पष्ट हुनु जुरुरी छ। भारतमा प्याडम्यानजस्तै नेपालमा पनि केही अभियान सञ्चालन गर्‍यो भने राम्रै होला नत्र भन्न सकिँदैन। भारतको प्याडम्यानले दुई–तीन रुपैयाँमा प्याड विक्री गर्छ।

यस्तो अभियानका विषयमा सोचिएको छ कि छैन? हिमाली जिल्लामा कसरी प्याड पुर्‍याउने? यसमा छलफल र योजना बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि संघसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवद्ध गराउनु जरुरी छ। उनीहरूलाई पनि यहि अनुसार नीति तथा योजना बनाउन लगाउनुपर्छ। सबै मिलेर सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड बितरण गर्‍यो भने किशोरीहरूको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आउनेछ।

स्वदेशी उत्पादनमै जोड

मैले साधारण रुपमा गरेको हिसाबले सरकारले वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँ स्यानिटरी प्याडमै खर्च गर्नुपर्ने देखियो। त्यो पैसा बाहिर जानु दिनु हुँदैन। स्थानीय अथवा देशभित्रै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरिरहेकाहरूसँग मिलेर जानुपर्छ। यसले एक त उत्पादन बढाउछ, रोजागरी सिर्जना हुन्छ, अर्कोतिर देशको पैसा देशमै रहन्छ।

मैले सुदरपश्चिम घुमपिरका क्रममा १६ देखि २२ वर्षका किशोरी–युवतीलाई तपाई कुन प्याड प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर सोधेकी थिएँ। उनीहरूले ‘घरमै हुँदा सुतीका कपडा र बाहिर जादा मात्र बजारको प्याड किनेर प्रयोग गर्छौ’ भन्ने जवाफ दिए। मैले सोधेका ९० प्रतिशतको जवाफ यहि थियो। धेरैलाई थाहै छैन, थाहा भएकाले घरेलु प्याड सुतीको कपडा प्रयोग गर्छन भने किन सरकारले विदेशी केमिकलयुक्त प्याड ल्याउने?

मेरै, अनुभव छ। मैले कहिल्यै पनि बजारको स्यानिटरी प्याड किनेर प्रयोग गरिनँ। सुरुआतमा आमाको पुरानो सुतिको धोती, सिरगको खोल प्रयोग गरेँ। राम्रोसँग धोए, सुकाएँ। अहिले आफैलाई त्यतिबेला कसरी यस्तो गरे हुँला भन्ने लाग्छ। अहिले पनि बजारमा उपलब्ध स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दिनँ।

गाउँघरमा अझै एउटा अन्धविस्वास छ, महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको सुतीको कपडा सूर्यलाई देखाउन हुदैन भन्दै घाम नलाग्ने ठाउँमा सुकाउँछन्। घाममै राखे पनि बाहिर अर्को कपडाले ढोक्ने चलन छ। यो एकदमै नराम्रो हो। यसरी सुकाएको टालो सुक्न त सुक्छ तर त्यसमा ढुसी लाग्छ। यसले उल्टै असर गर्छ। यसले महिलामा प्रजनन् समस्या निकै भइरहेको छ। यस्तो समस्या किशोरीमा बढी देखिन्छ।

यत्रो पैसा खर्च गर्दैछौं। त्यसैले नेपालमै उत्पादन गर्ने सीप सिकाऔं। अझ महिलालाई नै सिकाऔं। अनि यो सस्तो पनि हुन्छ, सहज पनि।

यससँगै व्यवस्थापनका विषयमा पनि सचेत गराउनुपर्छ। यसको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ। अहिले नदी किनार, नदी, झाडीमा फाल्ने गरेको पाइएको छ। यसले प्रदुषण बढाउछ। यसलाई खाल्डो खनेर गाड्नुपर्छ। प्याड वितरणसँगै प्रयोगपछि खाल्डोमा गाड्नुपर्छ भनेर पनि सिकाउनुपर्छ।