अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्ने कि गुमाउने ?

हिंसात्मक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका मुलुकमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनाबारे छानविन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको भूमिका हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग त्यस्तै संयन्त्र हुन्। खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि यस्ता संयन्त्र बनाउने प्रचलन शुरू भएको हो।

विश्व इतिहासमा विजेता मुलुकले पराजित शक्तिलाई दण्डित गर्न पनि यस्ता संयन्त्र प्रयोग भए। तर, खासमा आन्तरिक द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार हननका विषयमा छानविन गर्न यस्ता संयन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। यी अभ्यास मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता अन्तर्गत पनि पर्छन्। २०६२-६३ मा भएको १२ बुँदे शान्ति सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही समूहका तर्फबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय समेत थिए। नेपालमा कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, अन्य सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दलहरू सकेसम्म मानव अधिकारका विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनन्, यस्ता विषयलाई पन्छाउन चाहन्छन्। 

गम्भीर विषय हो मानवअधिकार

पञ्चायतकालमा मानव अधिकारवादीहरूलाई नरूचाउने प्रचलन थियो। त्यसबेलाका गृहमन्त्रीहरूले मानव अधिकारवादीहरूलाई ठाडो चेतावनी दिन्थे। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वका सरकारले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरे, आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता अनुरूप। त्यसपछि बनेका सरकारले मानवअधिकारको सम्मान र सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाएका छैनन्। यस्तो प्रवृत्ति देखिनुमा खासगरी ढुलेमुले स्वभावका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार छ। 

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना हुँदा त्यतिबेला  कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई अवमुल्यन गर्न सक्दैनथ्यो। उदाहरणका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारीहरूले उहाँलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन्थ्ये। तर, पछि कर्मचारीतन्त्रमा अधिक राजनीतिकरण हुँदै गएपछि कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग र असहयोग गर्न थाले। 

आप्रवासी कामदारका रूपमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या लाखौं छ। तर, नेपालले आप्रवासीहरूको हक हित सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धीहरूमा पनि हस्ताक्षर गरेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका आपराधिक क्रियाकलापका सन्दर्भममा पीडकहरूलाई क्षमादान दिने मनसायले होला सशस्त्र संघर्षका बेला बलजफ्ती बेपत्ता पारिएकाहरूका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन।

आयोगमा नियुक्ति 

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूमा पनि मानवअधिकारको ज्ञान भएका निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्नेभन्दा पनि नेताहरूको चाकडी गर्ने र उनीहरूलाई चुनौती नहुने किसिमका मान्छेलाई नियुक्ति दिने गरिन्छ। त्यसैले मानवअधिकारको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन सकिरहेका छैनन्। 

संक्रमणकालीन न्याय असाध्यै संवेदनशील विषय हो। यसको व्यवस्थापनका लागि बनेका दुबै आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने हो।  पीडकहरूलाई आत्मग्लानी अनुभव गराउने र अक्षम्य अपराध गरेकाहरूको हकमा उनीहरूलाई उचित सजाय दिनुपर्ने हो। यी आयोगका काम संवेदनशील हुन्छन् र विवादास्पद समेत हुन पुग्छन्। त्यसैले ती निकायहरूमा विवादभन्दा माथि रहेको र निष्पक्ष व्यक्तिको नियुक्ति हुनु पर्ने हो। मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू सक्षम, स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बुझेका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्नसक्ने हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगको नेतृत्व झण्डै नेल्सन मण्डेला जति नै ख्यातिप्राप्त विशप डेसमण्ड टुटुले गरेका थिए। त्यसकारण त्यहाँको आयोग धेरै हदसम्म सफल पनि भयो। 

नेपालको सन्दर्भमा भने यस्ता आयोगमा चाकडी गर्ने र जागिर खोजेर बसेकाहरूलाई लगेर राखियो। ती निकायहरूमा समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, विवाद देखेर नडराउने, पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्ने, पीडकलाई प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन। नेपालका यी दुई आयोगले अहिलेसम्म एउटा पनि पीडकलाई प्रश्न गर्र्न नसकेको अवस्था छ। 

नेपालको सशस्त्र संघर्षका क्रममा दुबै पक्षमा द्वन्द्वबाट पीडितहरू समाजका ठूला मान्छेहरू थिएनन्। पीडितहरू मध्ये ठूलो ओहोदा भनिएकामा अधिकांश गाउँका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र गाउँ विकास समितिका अध्यक्षहरू थिए। थोरैमात्र व्यक्तिहरू यो भन्दा माथिल्लो स्तरका थिए। सबैभन्दा धेरै त साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्यालयका शिक्षकहरू थिए।  तर, पीडकहरू वा योजनाकार उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरू पनि थिए। मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण र बेपत्ता दुबै आयोगले यस्ता पीडकका विरूद्धमा अडान लिएर काम गर्न सकेनन्, अहिले पनि त्यसो गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। 

ती आयोगमा केही सदस्यहरूले इमानदारितापूर्वक काम गर्न नखोजेका होइनन्। तर, त्यसलाई दिइएको म्यान्डेट र उपलब्ध गराइएको श्रोतका आधारमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। उदाहरणका लागि मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगमा ६५ हजार र बेपत्ता आयोगमा २ हजार जति उजुरी परेका छन्। ती उजुरीमध्ये केही झुटा पनि हुन सक्छन्। तर, यी आयोगले अहिलेसम्म कुनै पीडक आरोपितलाई उपस्थित गराएर स्पष्टीकरण लिन र तिनीहरूका विरूद्ध कारबाही सिफारिस गर्न सकेको छैन। आयोगको कार्यकाल एक वर्षमात्र थपिएको छ। त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल यही चैतमा सकिने छ। आयोग र त्यहाँ कार्यरतहरूले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने देखिंदैन। ऐन संशोधन पनि झारा टार्ने खालको छ। 

प्रतिबद्धतामा कमी 

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भन्दै अरू देशको अनुभवबाट सिक्न नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले दक्षिण अफ्रिका लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। विश्वका नाम चलेका विद्वानहरूलाई भेटेका छन्, महँगा होटलहरूमा बसेका छन्। तर पनि त्यहाँका असल अभ्यासलाई उनीहरूले आत्मसाथ गर्न नसकेको देखियो। 

अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले माओवादी सेनाको व्यवस्थापनको बेलामा जस्तै सबै मुद्दाहरूलाई क्षतिपूर्तिमार्फत समाधान गर्ने उपाय अपनाउन खोजेका छन्। तर, मानवअधिकारका गम्भीर उल्लघंनका विषयलाई क्षतिपूर्तिबाट मात्रै समाधान खोज्नु न्यायोचित हुन सक्दैन।  माओवादी, त्यसबेला फरक–फरक दलबाट सरकारमा गएका सत्तासीनहरू, सेना, प्रहरी आदिका उच्च तहका कसैले पनि आत्मग्लानी महसुस गरेको देखिँदैन।  

त्यसबेलाका राज्यपक्ष र माओवादी दुबैतर्फका कतिपय नेताहरू संक्रमणकालीन न्यायसँग आफू तर्सिएको बताउँछन्। यी संयन्त्रले कतै आफूलाई जेल नै पुर्‍याउने त होइन भनी आशंका व्यक्त गर्छन्। यी निकायहरूलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न दिँदा उनीहरूलाई खासै खतरा हुँदैन भनेर आश्वस्त पार्न खोज्दा पनि उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। अहिले पनि माओवादीका नेताहरूलाई सुरक्षा खतराका कारण तुलनात्मक रूपमा धेरै सुरक्षाकर्मी लिएर हिड्नुपर्ने अवस्था छ। सायद संक्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसँग टुंगो लगाउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो होला। 

संक्रमणकाकालीन न्यायको दूरगामी महत्व 

यसबाहेक यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्ने वा गुमाउने मुख्य  विषयमध्ये एक हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग संक्रमणकालीन  न्यायलाई विश्वका असल अभ्यास अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्छ। यसका केही संकेत देखिन थालिसकेका छन्। नेपालले यहाँको मानवअधिकारको स्थितिबारेमा सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा बुझाएको प्रतिवेदनमा १३८ वटा प्रश्न गरिएका थिए भने सन् २०१५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा १९४ वटा प्रश्न गरिएका थिए। यदि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालमाथिको विश्वास घट्ने छ। 

संक्रमणकालीन न्याय परम्परागत न्याय जस्तो होइन। परम्परागत न्याय प्रणालीले सशस्त्र संघर्षका बेला भएका ज्यादतीबारेमा पूर्ण रूपमा न्याय दिन सक्तैनन् भनेर नै संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा आएको हो। सशस्त्र संघर्षका बेला भएका अमानवीय घटनाहरूलाई क्षतिपूर्तिमात्र दिएर  वा आममाफी दिएर समाधान हुँदैन। पीडितहरूले पनि सन्तोष अनुभव गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ। दण्डहीनता बढ्न नदिन र भविष्यमा सशस्त्र संघर्ष गर्न चाहनेलाई नजिर खडा गर्न पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ। 

अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यस्तै थारू समुदाय केन्द्रित केही राजनीतिक समूहले पनि हिंसात्मक बाटो अपनाउने चेतावनी दिएका छन्। यी र भविष्यमा आउन सक्ने अन्य समूहलाई हिंसात्मक बाटो अनुशरण गर्नु अघि सोच्ने बनाउन र हिंसाको प्रयोग जथाभावीरूपमा हुनबाट रोक्न पनि संक्रमणकालीन न्याय राम्रोसँग सम्पादन हुनु आवश्यक छ। 

(प्राध्यापक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)