छाउपडी ज्यूँदै, महिलाहरू मर्दै

त्यो रात चीसो निक्कै बढ्यो । पुसको कठ्यांग्रिदो जाडोबाट जोगिन अम्बा बोहोराले आगो बालिन् । दुई नाबालक छोरा पनि उनीसँगै थिए । तीनैजना गुडुल्किएर मस्त सुते । मध्यराति आगो फैलियो । उनीहरू व्यूँझे । तर, भाग्न सकेनन् । गुहार पनि मागे तर त्यहाँ उनीहरूको क्रन्दन सुन्ने कोही थिएन । 

३५ वर्षीया अम्बासँगै उनका दुई छोराहरू (नौ वर्षीय सुरेश र सात वर्षीय रमित) पनि गोठमै जले । घरका अन्य सदस्य र छिमेकीले थाहै पाएनन् । किनकि, उनीहरू घरमा थिएनन् । घरदेखि अलि पर खेतमा बनाइएको गोठमा थिए । 

क्र्णाली र सुदूरपश्चिम नेपालको पहाडी भेगमा अझै पनि रजस्वला हुँदा महिलालाई घरमा पस्न दिइँदैन । घरदेखि पर बनाइने सानो, साँघुरो, चीसो, थोत्रो र सास फेर्न पनि मुस्किल हुने खोरमा बस्न बाध्य पारिन्छ । यो खोर हो – छाउगोठ । र, यो प्रथा हो – छाउपडी ।

यसै वर्ष संशोधित मुलुकी ऐनले छाउपडीलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । तर, छाउपडी प्रथा जीवितै छ । छाउपडी प्रथा भोग्ने महिलाहरू चाहिँ मर्दैछन् । बाजुरा जिल्लाको बूढीनन्दा नगरपालिका–९, भूपेचौरकी अम्बा बोहोरा छाउपडी प्रथाका कारण ज्यान गुमाउने महिलाको सूचिमा पछिल्लो नाम मात्रै हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०६४ सालयता २२ महिलाले छाउपडी प्रथाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर, यो तथ्याङ्क सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचारको सङ्कलन मात्रै हो । बितेको एक दशकमा योभन्दा धेरै महिलाहरू छाउगोठमा मरेको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कर्णालीमा गत वर्ष मात्रै चार महिला छाउगोठमा मरेका थिए ।  

तीन वर्षअघि बूढीनन्दा नगरपालिकालाई ‘छाउपडी मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो घोषणा कति निरर्थक थियो भन्ने कुरा अम्बा बोहोरा र उनका दुई छोराको गत पुस २५ गते भएको मृत्युले पुष्टि गरेको छ ।

छाउगोठ मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने लहरले यो प्रथालाई अन्त्य गर्न त सकेको छैन । बरु, यो प्रथाको विकृत पक्षलाई ढाकछोप गर्ने काम चाहिँ गरेको छ । यसैको उदाहरण हो– अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका–४ की १८ वर्षीया पार्वती बुढाको मृत्यु । गत जेठ १८ गते उनी छाउगोठमा सुतिरहेकी थिइन् । एक विषालु सर्पले उनलाई डस्यो । उनी चिच्याउन थालिन् । तर, उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन । उनको मृत्यु भयो ।

“छाउगोठमा राख्ने एकजनालाई मात्रै कानूनअनुसार कारबाही गर्दा पनि सिङ्गो गाउँ नै प्रतिरोधमा उत्रिने डर छ ।” 

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो घटनालाई दबाए । यो घटना बाहिर आए आफ्नो बदनामी हुन्छ भन्ने सोचाई उनीहरुको थियो । किनकि, तुर्माखाँद गाउँपालिकालाई पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा ‘छाउगोठमुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो । 

पार्वतीको पोस्टमार्टम गरिएन । गाउँमै छलफलपछि शव गाडियो । सम्बन्धित सबै प्रमाण जलाएर नष्ट गरियो । तर, उनीसँगै सुतेकी बहिनीले सर्पले टोकेर दिदीको मृत्यु भएको खबर स्थानीय पत्रकारहरूलाई सुनाइन् । त्यसपछि त्यो घटनाले चर्चा पायो । घटना बाहिर आएको तीन दिनपछि एक प्रहरी टोली त्यहाँ पुग्यो । शव उत्खनन् गरेर पाँचौ दिन पोस्टमार्टम गरियो । 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिका छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका छन् । तर, ती घोषणा कागजमै सीमित छन् । मुलुकी ऐनले गैरकानूनी र स्थानीय सरकारले छाउगोठमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा पनि यो प्रथा ज्यूँको त्यूँ छ । महिलाहरू छाउगोठमा जलेर, निस्सासिएर र सर्प र अन्य जनावरको आक्रमणमा परेर मरिरहेका छन् ।

छाउपडी प्रथाले यति गहिरो जरो गाड्नुको मूल कारण हो– धर्मसँगको सम्बन्ध । यो एक हिन्दू धर्मसँग जोडिएको प्रथा हो । रजस्वला भएको बेला महिलाहरू शारीरिक रुपले कमजोर हुन्छन् र तिनलाई आराम चाहिने भएकोले चुल्होचौका र खेतबारीको कामबाट अलग राखिनुपर्छ भन्ने सोंचले यो प्रथा बसाएको कतिपयको तर्क छ । तर, यो प्रथाका अन्ध समर्थकहरूले रजस्ला भएको बेला महिला अपवित्र हुन्छन् भन्ने अर्थ लगाए । 

बुढीनन्दा नगरपालिका मेयर पदमकुमार गिरी पढेलेखेका मानिसले पनि छाउपडी मान्ने गरेकाले यो प्रथाको जरा उखेल्नु मुस्किल परेको बताउँछिन् । तैपनि, छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । आफ्नो क्षेत्रमा एक आमा र उनका दुई कलिला छोरा छाउगोठमा जलेर मरेपछि छाउपडी मान्नेलाई नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन । 

उनले भने, “हामी सबै वडामा छाउगोठ भत्काउँछौँ । महिलालाई छोउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई कुनै सेवा दिनेवाला छैनौँ ।”

तर, छाउपडी प्रथा मान्ने जति सबैलाई कारबाही गर्नु दह्रो आँट र इच्छाशक्ति चाहिने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता बुढा भन्छिन्, “यो प्रथा यति फैलिएको छ कि कानुन बमोजिम गर्ने हो भने प्रायः सबै मानिस कारवाहीमा पर्छन् ।” 

बान्निगडी जयगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का भन्छन्, “छाउगोठमा राख्ने एकजनालाई मात्रै कानूनअनुसार कारबाही गर्दा पनि सिङ्गो गाउँ नै प्रतिरोधमा उत्रिने डर छ ।” 

छाउपडीविरुद्ध हत्तपत्त कसैले उजुरी नै गर्दैन । यसैले, मुलुकी ऐनको कार्यान्वयन पनि मुस्किल छ । अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शितलबहादुर रावल भन्छन्, “उजुरी नै आउँदैन, कसलाई समात्ने ? कसलाई कारबाही गर्ने ?’ 

छाउगोठमा राख्ने घरपरिवारकै सदस्य हुन्छन् । उनीहरुविरुद्ध उजुरी गर्ने आँट गाउँका प्रायः महिलामा हुन्न । “आफ्नै दाइभाइ, श्रीमान, सासुससुराबिरुद्ध कसैले उजुरी नै दिँदैनन् । उजुरी नै नआउदा कानून छ भन्दै समातेर सजाय गर्न मिल्दैन,’ उनको तर्क छ । 

के भन्छ कानून ?

सर्वोच्च अदालतले २०६२ बैशाख १९ गते छाउपडीलाई ‘कुप्रथा’का रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलनसम्बन्धि निर्देशिका, २०६४ जारी गरेको थियो । 

त्यसैमा टेकेर नयाँ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पनि रजस्वला वा सुत्केरी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘महिनावारी र सुत्करी अवस्थामा महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव गर्नु हुदैन ।’ उपदफा ४ मा यस्तो किसिमको भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीले यस्तो अपराध गरेमा थप तीन महिना कैदको व्यवस्था उपदफा ५ मा गरिएको छ ।