पानी ल्याउन बजेट दिँदा खाेला पुग्ने बाटो खन्छन्

संविधानतः नेपालीको मौलिक अधिकार हो– स्वस्थ खानेपानी । खानेपानी र सरसफाइ महत्वपूर्ण विषय पनि हो । मानिस बाँच्न पानी अपरिहार्य छ तर, यसको गुणस्तरको विषय लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेको थिएन । यस्तो बेलामा सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुग्नुपर्ने विषय संविधानमा उल्लेख हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर, अब यसलाई कार्यान्वय गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो।

अहिलेको तथ्याङ्कअनुसार १२ प्रतिशत नेपाली अझै खानेपानीको पहुँचमै छैनन् । अहिले देशभरिमा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू ४२ हजार हाराहारीमा छन्।

खानेपानी मन्त्रालयका विषयलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने संस्था उपभोक्ता समिति नै हुन् । ती बिनातलब काम गर्ने नेपाल सरकारको खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीजस्तै भएका छन् । ती उपभोक्ता समितिहरू निःशुल्क काम गरिरहेका छन् । यससँगै यो क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू पनि छन्।

हामीले ८८ प्रतिशत नेपालीमा पुर्‍याएको खानेपानीको उपलब्धिभन्दा १२ प्रतिशतमा पहुँच नपुग्नु ठूलो विषय हो । दुईतिहाई बहुमतको अहिलेको सरकारले यी चुनौतीहरूलाई चिर्दै आम नेपालीको बाँच्ने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि पानीको पहुँच पुर्‍याउन लागिपरेको छ।

अहिले खानेपानीसम्बन्धी कुनै ऐन छैन । सबैभन्दा पहिले ऐन निर्माणमा लाग्नुपर्ने छ । ऐन बनाउने प्रक्रियामा पुर्‍याउन सफल भएका छौँ । यसबीचमा संघीय संरचनागत विभाजन पनि महत्वपूर्ण बनेर आयो । हामी त्यसमा पनि लाग्यौँ । यस कारण पनि हामीले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू पनि गर्न भ्याएनौँ।

सरकार बनेपछिको यो एक वर्ष हाम्रो आधार वर्ष हो । यो वर्ष हामीले उपलब्धिजनक थुप्रै कामहरू गर्न सकेनौँ । हाम्रो एउटा स्पष्ट खाका बनेको छ । अब यसैका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ।

अर्को विषय, नेपाल  लामो समयदेखि अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण लागिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालय पनि यसमै व्यस्त छ । नेपालको वास क्षेत्रमा जुन तथ्यांक छन् । ती तथ्याङ्कहरूलाई गुणस्तरीय तथ्यमा हामीले रुपान्तरण गनुपर्छ । सरकार यसमा विषयमा केन्द्रित छ । खासगरी दीगो विकास लक्ष्यअनुसार हिँड्दा के–कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि लागिरहेका छौँ।

अहिलेको तथ्याङ्क, हाम्रो बजेट र यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यो अझै जटिल देखिन्छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीसम्म गुणस्तरीय पानी पुर्‍याउन हामीले वार्षिक एक खर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । तर, बजेटमा हेर्दा ४० प्रतिशत पनि छैन । एकातिर दीगो विकास लक्ष्य पनि ‘मिट’ गर्नु छ तर आवश्यक बजेट छैन । यी दुईबीच निकै ठूलो खाडल छ।  

योजना बनाउनु मात्रै ठूलो विषय होइन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय ठूलो हो । त्यसकारण योजना कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्षलाई महत्व दिनुपर्छ ।  यही कुरालाई खानेपानी मन्त्रालयले पनि महत्वका साथ हेरेको छ। 

खानेपानी मन्त्रालयले अहिले भौगोलिक हिसाबले खानेपानीका योजना बनाएको छ । तराई क्षेत्रमा आर्सेनिक व्यवस्थापन गर्ने विषय, पहाडका मूललाई स्वच्छ राख्ने विषय, भूमिगत पानीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । फरक–फरक ढंगले काम गर्नेगरी योजना बनाएका छौं।

हरेक क्षेत्रको पानीको अवस्था र त्यहाँका स्रोतहरू केन्द्रिकृत गरेर सरकारले योजना त बनाएको छ तर चुनौतीका पहाड चिर्नुपर्ने छ । नेपालको खानेपानीका लागि भौगोलिक कठिनायी निकै चुनौतीको विषय हो । नेपाली बस्तीका संरचनाहरू फेर्न पनि कठिन छ।

सरकारले भर्खरै आमसञ्चार माध्यमबाट पानीको पहुँच नपुगेकाहरूलाई नाम टिपाउन भन्यौँ । १० घण्टा पानी बोकेर खाने गरेको तथ्याङक पनि आयो । यो उपभोक्ताहरूले नै टिपाएको तथ्याङ्क हो।

पहाडहरूमा पानीका आयोजना सम्पन्न गर्न लागत निकै बढी लाग्छ । डाँडामाथि एउटा घर हुन्छ । त्यसमा पानी पुर्‍याउन निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो डाँडासँग त्यो परिवारको सामिप्यता हेर्दा डाँडाको घरलाई सार्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन।

जो जहाँ बसे पनि न्यूनतम मानवीय मुद्दा हो खानेपानी । पानीबाट कोही–कसैलाई पनि बञ्चित गर्ने कुरा हुँदैन । यो सरकारको दायित्व हो । जसरी भए पनि पानी पुर्‍याउनैपर्छ किनभने बाँच्नका लागि हरेकले पानी खान पाउनुपर्छ । जनताका समस्या आफ्नै छन् । व्यावहारिक कठिनायी पनि छन्।

अहिले स्थानीय सरकारलाई पनि खानेपानीमा लगानी गर्ने अधिकार छ तर स्थानीय तहले खानेपानीलाई खासै महत्व दिएको तथ्याङ्क भने छैन । गत आर्थिक वर्षमै खानेपानीका आयोजना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले एकमुष्ट बजेट स्थानीय तहलाई दिएको थियो । तर, कतिपय स्थानीय तहले खानेपानीको आयोजनामा धेरै खर्च लाग्ने तर त्योभन्दा मुहानसम्म पुग्ने बाटो बनाउन सस्तो पर्ने भन्दै बाटो बनाएर पानी ल्याएका उदाहरण पनि छन्।

मैले पहाडी क्षेत्रका एक जना मेयर सा‘पलाई पानीको बजेटले के–के गर्नुभयो भनेर सोधेकी थिएँ, उहाँले सटिक जवाफ दिनुभयो, ‘पानी लिन अलि टाढा जानुपर्ने थियो,  त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो पनि थिएन । त्यो पानीको बजेटले बाटो खनिदियाै । बाटो खनेपछि त पानी लिन सजिलो भयो नि!’

अर्को एउटा नगरपालिकाका मेयरले पनि मलाई केही दिन अघि मात्रै रिर्पोटिङ गर्नुभयो– बाटो खनेर ट्याङ्कर किनी बस्तीमा पानी पुर्‍याएको । यो पनि राम्रै काम हो । तर, खानेपानीको गुणस्तरीय पहुँचका लागि कुन निकायले के गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, लगानीकर्ता कसरी खोज्ने भन्ने स्पष्ट योजना बने मात्रै यी समस्या समाधान हुन्छन् । अहिले बजेट यसरी नै विकेन्द्रिकृत भएको छ । खानेपानीको बजेटको सही सदुपयोग भएको छैन । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रा विकासको परिभाषा स्पष्ट पार्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हुन जरुरी छ। 

सबै विषयलाई केन्द्रिकृत गर्दै सरकारले योजना बनाउन सके मात्रै हामीले सफल रूपमा काम गर्न सक्छौँ । हामीले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउन जरुरी छ।

सरकारले नमुना योजना अघि सारेको छ । त्यसबाट खानेपानीका समस्या केही हदसम्म हल हुनसक्छन् । तर, हाम्रा यी चुनौती र हामीभित्रका अन्तर्विरोधहरूको हल खोज्नु नै अहिलेको पहिलो विषय हुनुपर्छ। 

(खानेपानीमन्त्री मगरले गैरसरकारी संस्था महासंघ र खानेपानी महासंघले आयोजना गरेको गोष्ठीमा राखेको विचारकाे सम्पादित अंश)