‘कोरोना संक्रमित उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउनु हुँदैन’

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको कामको प्रभावकारिताबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेको छ। पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउन नसकेको, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको र कोरोना संक्रमितसँगै अन्य बिरामीको सहज उपचारको वातावरण सरकारले निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारी कामबारे जनगुनासो बढेपछि प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई बोलाएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न, जनताले सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।  समितिले आईसीयू र भेन्टिलेटर बढाउन पीसीआर परीक्षण बढाउनुका साथै क्वारेन्टिनको गुणस्तर बढाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

समितिको निर्देशन र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयत्नबारे समितिको मूल्यांकनबारे काठमाडौंप्रेसले समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

-कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामप्रति समितिको मूल्यांकन के छ?

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएको छ। पहिला पीसीआर परीक्षण हुने व्यवस्था थिएन। सरकाले अहिले ४० स्थानमा त्यसको सुविधा पुर्‍याएको छ। कोरोना अस्पताल सबै ठाउँमा थिएनन्। सरकारले अहिले सातवटै प्रदेशमा कोरोना उपचारका लागि अस्पताल विस्तार गरेको छ। सुरुमा हामीसँग सर्जिकल मास्कको अभाव थियो अहिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको उपलब्धता छ। केही कमीकजोरीहरु होलान् तर सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएको छ।

-पीसीआर परीक्षणको अवस्था तथा क्वारेन्टिनको गुणस्तर समितिले कस्तो पाएको छ?

सरकारले अहिले देशभर ४० वटा स्थानबाट पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। यसलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्दै सहज रुपमा पीसीआर परीक्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा सरकारले यो निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

क्वारेन्टिनको गुणस्तरको सवालमा कतिपय ठाउँमा सरसफाइ नभएको बिरामीले खाने खाना गुणस्तरहीन रहेको गुनासो हामीले सुनेका छौँ। संक्रमित बिरामी स्वस्थ हुनका लागि क्वारेन्टिनमा बस्ने हुनाले बिरामीहरुको खान्की तथा क्वारेन्टिनको सरसफाइमा विशेष ध्यान स्थानीय तहले दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन हामीले केन्द्रीय सरकारलाई भनेका छौँ।

-कोभिड अस्पतलाको विस्तार भइरहेपनि आवश्यक आईसीयू र भेन्टिलेटरको प्रबन्ध सरकारले गर्न सकेको छैन। समितिले आईसीयू र भेन्टिलेटर गरी १० हजार संख्यामा बनाउनु भन्ने निर्देशन दिएको छ। यो कत्तिको सम्भव छ?

चैत १३ गते संक्रमितको संख्या ३ रहेको नेपालमा अहिले ३० हजार पुगिसकेको छ। संक्रमितको मृत्यु दर  पनि बढिरहेको छ। अबको चार महिनामा संक्रमितको संख्या एक लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विज्ञहरुले संक्रमितमध्ये १० प्रतिशतले आईसीयू वा भेन्टिलेटरको प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। १० हजार संक्रमितको उपचारका लागि १० हजार आईसीयू तथा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने हुन्छ। उपचार नपाएर कोही बिरामी मर्ने अवस्था राज्यले आउन दिनु हुँदैन। त्यसैले आवश्यक संख्यामा पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ।  सरकाले तदारुकता देखायो भने चार महिनाभित्र १० हजारको संख्यामा आईसीयू र भेन्टिलेटर तयार गर्न सकिन्छ त्यस्तो असम्भव होला जस्तो लाग्दैन।

-तपाईंले उपचार नपाएर कोही बिरामी मर्ने अवस्था आउनुहुँदैन भन्दै गर्दा अस्पतालले भर्ना नलिँदा बिरामीको ज्यान गइरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने सवालमा समितिले सरकारलाई कस्तो निर्देशन दिएको छ?

संविधानमा हामीले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिने मौलिक हक हुनेछ भनेका छौँ। संक्रामक रोगको उपचार सरकारले गर्ने भनेका छौँ। कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। समयमै अस्पतालले भर्ना नलिँदा केही संक्रमितको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्, राज्यले त्यसको छानविन गर्नुपर्छ। अहिले कोरोना संक्रमणका कारण संक्रमण नभएका तर अन्य बिरामीहरुको स्वास्थोपचारमा समेत समस्या आइरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

सरकारले निजी अस्पताललाई समेत कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि २० प्रतिशत श्ययाको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ। संक्रमित भएका र नभएकाहरुको उपचार एउटै अस्पतालमा हुँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ समेत ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। स्वास्थ्य सेवा नपाएर बिरामी मर्ने अवस्थाको अन्त्य सरकारले गर्नैपर्छ। कोभिड संक्रमित भएका र नभएका बिरामीहरुको उपचार सकभर एउटै अस्पतालबाट नगराउन तथा गराउनै परेमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न  समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

-वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुले देश फर्कनका लागि  खर्च गरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन्। तर,  उनीहरुको उद्दार नहुँदा विचल्ली भएको अवस्था छ। श्रमिकको देश फर्कने पाउने अधिकारको सम्मान सरकारले गर्नु पर्दैन?

समितिले यो विषयमा सरकारको दुई पटकसम्म ध्यानाकर्षण गराएको छ। देश फर्कन पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारलाई सरकारले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। विदेशमा रहेका नागरिकलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा स्वदेश ल्याउनै पर्छ। सरकारले उद्दार उडान स्थगित गरेपछि हामीले त्यसलाई सुचारु गर्न भनिसकेका छौँ। अहिले विदेशबाट आउने नगारिकहरुलाई होटलमा राख्ने, होटलको पैसा तिर्न नसक्नेहरुलाई सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा राख्ने ढंगले काम अघि बढेको छ।

सरकारले आफ्नो नागरिकको हिफाजत गर्नै पर्छ। उनीहरुलाई विचल्ली बनाएर राख्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। श्रमिकहरुको उद्दारलाई तीव्रता दिने काममा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण बारम्बार गराइरहेको छ। आगामी दिनमा समेत हामी सरकारलाई निरन्तर झक्झक्याउने छौँ।  

-कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले थप के-के काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरुको काममा एकरुपता हुनुपर्छ। अहिले हामी सचेतना फैलाउने अवस्थामा मात्रै छैनौँ। संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढिरहेको अवस्थामा उपचारको चरणमा आइपुगेका छौँ। त्यसैले  संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालको कमी नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

विदेशबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राखेर सुरक्षित रुपमा घर पुर्‍याउने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नु पर्नेछ। यो राष्ट्रिय संकटबाट मुक्ति पाउन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। सरकारले नागरिकले सहज स्वास्थोपचार पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने नागरिकले पनि जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डको पालना गर्दै संक्रमण हुनबाट जोगिने भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ।