‘घरेलु मुद्दामा संघर्ष गरौं, अन्यत्रका समान विभेदविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाऔँ’

-पछिल्लो समय एसियामा दलितहरुको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन पाउनुभएको छ?

विभिन्न देशमा दलित अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानहरु सञ्चालन भएका छन्। जातीय विभेदका समस्या रहेका एसियाली राष्ट्रहरुमा दलितप्रतिको विभेद कानूनत:  दण्डनीय छन्। त्यतिमात्रै होइन, एसियाका भारत, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, मलेसियाका दलित अधिकारकर्मीहरुले सन् २००१ मा दलित अधिकार पनि मानवअधिकार हो भन्ने आवाज उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएका थिए।

दलितका अधिकार पनि मानवअधिकारका रुपमा स्थापित गराउन सफल भएकाले यो उत्साहजनक उपलब्धि हो। यद्यपी दलितप्रतिका विभेद तथा हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी भने आएको छैन। अधिकार स्थापित गरेपनि कतिपय अवस्थामा उनीहरुले महसुस गर्न पाएका छैनन्। अब जातीय विभेदका घटनामा दण्डहिनताको अवस्था अन्त्य र कानूनत: स्थापित अधिकारको प्रत्याभूति गराउनेतर्फ दलित अधिकारकर्मीहरुले  धेरै कामहरु गर्नु पर्ने देखिएको छ। 

-तपाईं भारतमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, दलित अधिकारका लागि लड्न केबाट प्रेरित हुनुभयो?

जब म २० वर्षको थिएँ, मेरो परिवारले निकै ठूलो हिंसा व्यहोर्नुपर्‍यो। मेरो पिताले भू-माफियाले कब्जा गर्न लागेको जग्गाको सशक्त विरोध गर्नु भएको थियो। त्यो उनीहरुलाई मन परेको थिएन। एक दिन स-परिवार बाहिर निस्कदा हामी सवार गाडीमा पेट्रोल बम प्रहार भयो। म मेरो पिता र  भाइको ज्यान बच्यो भने आमाको देहबसान भयो। यो क्रुर घटनाको न्यायिक प्रक्रियाको थालनी गर्ने मैले निधो गरेँ। चार वर्षसम्म अड्डा अदालत धाएँ। अन्तिममा न्याय पनि पाएँ। घटनामा संलग्नले फाँसी पनि पाए। यो घटनाबाटै हो मैले मानवअधिकार रक्षाका लागि लड्छु भन्ने प्रण गरेको।  
 
-दलित अधिकारलाई विश्वव्यापी बनाउने अभियानमा तपाईं सक्रिय हुनुहुन्छ। दलित अधिकारका लागि भएको दर्बान सम्मेलनदेखि न्यूयोर्कसम्को यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

दलित अधिकारका लागि भिम राव अम्बेडकरले सुरुवात गरेको साइकल यात्रामा पनि मैले सहभागिता जनाएको थिए। हामी आठ सय युवाहरुले त्यो बेला आन्द्र प्रदेशदेखि हैदरावादसम्म  ४ हजार ८ सय किलोमिटर साइकल यात्रा गरेका थियौँ। त्यो साइकल यात्राबाट हामीले के देख्यौँ भने दलित अधिकार हननको विषय एउटै नगर वा जिल्लामा थिएन। सबैतिर उस्तै थियो।

त्यसपछि हामीले सन् १९९८ मा दलित अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका हौँ। त्यो अभियानबाट जातीय छुवाछूत तथा दलितमाथि हुने हिंसालाई कानूनत: दण्डनीय बनाउन हामी सफल भयौँ। निकैपछि  रंगभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यसमा दलितका कुरा, प्यालेस्टाइनका पीडा उठान गर्ने तय भएको थियो। त्यहीँबाट हो दलित अधिकारको अन्तर्राष्ट्रियकरण सुरु भएको। यो मञ्चबाट केही देशको मात्रै आवाज उठ्ने गरेको थियो।

दलितका समस्या एसियाली मुलुकमा उस्तै नै थिए। त्यसपछि एसियाली दलित अधिकार मञ्चको गठन भयो। यसमा आवद्ध राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई श्रममा मात्रै होइन, जातमा पनि विभेद छ भन्ने कुरा मनाउन सफल भए। र, दलित अधिकार पनि मानवअधिकार हो भन्ने एजेण्डा स्थापित भयो। त्यसपछि अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचले अफ्रिकी मुलुकसँग पनि सहकार्य भयो।

र, न्यूयोर्कमा २१ देशका १ सय १४ जनाको सहभागिमा विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सफल भयौँ। विस्तारै दलित अधिकारका विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको देख्दा निकै खुशी लाग्छ।

-जसरी संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला, आदिवासी, युवाको छुट्टाछुट्टै समूह बनाएको छ। त्यसरी नै दलितको समूह पनि बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईंहरुको अभियानमा राष्ट्रसंघको भनाइ के छ?

सन् २०१३ मा एसियाली दलित मञ्च स्थापना भएपछि दलितहरुको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्ने र उनीहरुको ध्यानाकर्षण कसरी गराउने भन्ने काम सुरु भएको हो। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका दलित अधिकारकर्मीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दलित पनि एउटा छुट्टै समूह हो भन्ने जनाउनका लागि निरन्तर तर्क तथा बहस गरिरहेका छौँ। हाम्रा तर्कमा सहमत हुँदै राष्ट्रसंघले हामीलाई पृथक पहिचान दिने कुरा अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यदि पहिचान दिएको अवस्थामा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट दलितको अधिकारका एजेण्डा तय गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ।

-अहिले नेपालमा सुरु भएको दलित लाइभ म्याटर्सलाई ब्ल्याक लाइफ म्याटर्सजस्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्न सकिन्छ?

अमेरिकामा जस्तो दास प्रथा थियो। त्यस्तो दासप्रथा माली, नाइजेरिया लगायतका मुलुकमा पनि देख्न सकिन्छ। ब्ल्याक लाइभ म्याटर्सको नारा सुनिरहँदा दास बनिरहेका माली र नाइजेरियाका मानिसहरुबारेमा केही सुनिएको छ ? निश्चय पनि छैन। ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स बढी सुनिएको कारण चाहिँ अमेरिकाको केन्द्रमा घटना भएको कारणले गर्दा मात्र हो। ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स र दलित लाइभ म्याटर्सलाई एउटै तुलामा तौलियौँ भने त्यो गलत हुनेछ। विश्वभर दलितका समस्या फरक-फरक किसिमका छन्। तिनीहरुलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रा समस्यामा पनि ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आउनेछ।
 
-जातीय विभेद बेलायत, अमेरिका, वेष्ट इन्डिज लगायत अन्य पश्चिमी मुलुकमा पनि देखिन्छ। तर, जातीय विभेद किन ग्लोबल एजेण्डा अझै बन्न सकेको छैन?

बेलायतमा कानूनको क्षेत्रमा काम गर्ने भारतको राजस्थानी मुलका बेलायती नागरिकमाथि जातीय विभेद भएपछि बेलायतमा पनि जातीय विभेद छ भन्ने घटना सार्वजनिक भयो। अमेरिकामा प्रविधि कम्पनी सिस्कोमा भारतीय मूलका दलितले आफूमाथि जातीय विभेद भएको घटना सार्वजनिक गरेका थिए।  

यस्तै, पीडा अफ्रिकन नागरिकहरुले पनि भोगेका छन्। ल्याटिन अमेरिकनले पनि व्यहोरेका छन्। विस्तारै यी घटना सार्वजनिक हुँदै आउने छन्।  एउटा देशको एउटा समुदायमाथि भएको घटनामात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन समय लाग्छ। तर उस्तै पीडा भोगेका विभिन्न देशका नागरिक एकताबद्ध भए भने निश्चय पनि जातीय विभेद ग्लोबल एजेण्डा बन्नेछ।

-दलित अधिकारको अभियानमा प्याराडाइम सिफ्ट कसरी गर्न सकिन्छ?

आ-आफ्ना भूगोलभित्रका उत्पीडन, विभेदविरुद्ध निश्चय पनि आवाज उठाउनै पर्छ। त्यहाँ दलित अधिकार स्थापित गर्नका लागि संघर्ष गर्नै पर्छ। तर अन्यत्रका समान पीडालाई नजर अन्दाज गर्दै आफ्नै राष्ट्रको मात्रै समस्या ठूला ठान्ने मानसिकताको अन्त्य हामीले गर्न सकेनौँ भने दलित अधिकारलाई ग्लोबल बनाउने अभियानमा धक्का लाग्छ।

विश्वभरका दलितहरुको ऐक्यबद्धता कमजोर भएकै कारणले पनि हो संयुक्त राष्ट्रसंघले दलितलाई छुट्टै समुदायको पहिचान दिन आनाकानी गरिरहेको। त्यसैले घरेलु मुद्दा संघर्ष गरौँ। अन्यत्रका समान विभेदविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउँदै दलित अधिकारको अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ। तब मात्रै प्याराडायम सिफ्टको महसुस हुनेछ।

(पेशाले अधिवक्ता रहेका पल दिवाकर भारतीय दलित आन्दोलनका अभियन्ता हुन्। एसियाली दलित अधिकार मञ्चको अध्यक्ष रहेका उनी दलित अधिकारलाई मानवअधिकारका रुपमा स्थापित गराउन र दलितलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले छुट्टै समूहका रुपमा पहिचान दिनुपर्ने अभियानमा सक्रिय छन्। दलित लाइभ्स म्याटर नेपालमा समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले पल दवाकरसँग गरेको काष्ट कन्भरसेशन सिरिजको अन्तर्वार्ता )