बाढीपहिरो र चट्याङ : वैशाखयता १८१ जनाले गुमाए ज्यान

काठमाडाैं, साउन १० :  गत वैशाखयता बाढी, पहिरो र चट्याङले मुलुकलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। यसपालि मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको छ। 

प्राप्त विवरणअनुसार वैशाखदेखि यही साउन ९ गतेसम्मका विपद्मा १८१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अझै ५१ बेपत्ता छन् । विपद्मा परेर २७८ घाइते भएका छन्। यसपालि सबैभन्दा बढी पहिराले क्षति गरेको छ। पहिराका कारण मात्रै १२८ जनाले ज्यान गुमाएका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। 

वैशाखयता पहिराबाट मात्रै १२८ को मृत्यु भएको छ, ४४ बेपत्ता छन्। यस्तै ११४ जना घाइते छन्। बाढीबाट छ को मृत्यु, सात बेपत्ता र तीन घाइते छन्। चट्याङ लागेर ४७ जनाको मृत्यु भएको र १६१ जना घाइते भएका प्राधिकरणले जनाएको छ।  

मनसुन शुरु भएको समय (जेठ ३१) पछि साउन ९ गतेसम्म भने पहिराले धेरै मानिसको ज्यान लियो । त्यसपछि चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको छ। सो अवधिमा बाढी, पहिरा र चट्याङका कारण १४१ जनाको मृत्यु भएकामा पहिराले मात्रै १२६ जनाको ज्यान लियो । बेपत्ता भएका ५१ मध्ये ४४ जना पहिरामै परेका पोखरेलले जानकारी दिए। बेपत्ताको अहिले पनि खोजी जारी छ।

उक्त अवधिमा पहिरामा परेर ११३ जना घाइते भएका प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै बाढीका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना बेपत्ता छन्। चट्याङ परेर १७ जनाले ज्यान गुमाए भने ४२ घाइते भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो १० वर्षमै मनसुन पछिको उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी पहिराको क्षति भएको पोखरेलले बताए। उनका अनुसार यसपालि भेल पहिराले नसोचेको ठाउँमा ठूलो क्षति बनाएकाले त्यस्ता जोखिम ठाउँमा बस्दा वर्षाका बेला सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। 

मनसुन शुरु भएकै दिन पर्वतमा जेठ ३१ गते नौजना भेल पहिरामा परेर बिते। त्यसपछि पाल्पा, बझाङ, जाजरकोट, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, लमजुङ र म्याग्दीमा ठूला पहिरो खसेर धनजनको ठूलो क्षति भएको हो। यसपालि गत असार २५ देखि २९ सम्म र साउन ४ देखि ६ गतेसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो।

सरकारले विपद्को परेका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै, विपद्‍मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख दिने र एकै परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रूपैयाँका दरले दिने निर्णय गरिसकेको छ। राहत तथा आवास व्यवस्थापनलाई अहिले सरकारले तीव्र रुपमा अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।