प्रतिपक्षी नै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भए खबरदारी गर्ने को ?

ठूला आयोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई मात्रै दिँदा समस्या आउने देखिएकोले सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा ल्याएको हो । यही अवधारणा अनुरुप ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ ल्याएको हो । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी ठूला आयोजनामा मात्रै होइन, साना आयोजनामा पनि हुनसक्छ, भइरहेकै छ । यो सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनको उद्देश्य चाहिँ लगानी बोर्ड आकर्षित हुने ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनालाई व्यवस्थित गर्नु हो । 

वार्षिक रु १५ खर्ब लगानी आवश्यक 
उच्च आर्थिक बृद्धि हामी सबैको लक्ष्य र चासो हो । सरकारको ध्यान यही लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा केन्द्रित छ । यसका लागि अहिले पनि वर्षमा रु १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । र, मात्रै वार्षिक ८–९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न त झन् ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले बोर्डमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार खुम्च्याउन खोजेको हो कि भन्ने पनि रहेछ । तर त्यस्तो होइन । लगानी बोर्डमार्फत हामीले ठूला आयोजनामा लगानी भित्र्याउन खोजेका हाैँ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले गर्ने खर्च जोड्दा पनि वार्षिक पूँजीगत खर्च रु ५ खर्ब पनि हुन सकेको छैन । यसैले, हामीलाई अहिले नै पनि निजी क्षेत्रबाट बार्षिक रु १० खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ । 

तर, स्वदेशी निजी लगानीकर्ताहरूले मात्रै यति लगानी गर्न सक्दैनन् । यसैले, विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई बलियो बनाउँदै त्यसको परिपूरकको रुपमा विदेशी निजी लगानी नेपाल भित्र्याउने दिशामा सरकार केन्द्रित छ । तर, विदेशी लगानी भित्र्याउनुको अर्थ निजी लगानीलाई विस्थापित गर्नु होइन । 

किन शक्तिशाली लगानी बोर्ड ? 
सरकारले व्यवसाय कति बुझ्छ ? सरकार आफैले ठूला निर्णयहरू गर्न सक्छ कि सक्दैन ? गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ ? यसैले, लगानी बोर्डको विषयले नेपालमा प्रवेश पाएको हो । यसमा हामी सबै सहमत भएका हौँ । 

सरकारकै एउटा निकाय हो – लगानी बोर्ड । यो छुट्टै निकाय होइन । यो राजनीतिक निकाय पनि होइन । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय नहुँदा निजी लगानीका आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सरकारका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । यसैले, पुरानो ऐन प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन ल्याई सरकारले लगानी बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजेको छ । 

हामी सामुहिक निर्णय गर्ने र मितव्ययी सरकारको कुरा गर्छौँ । यसैले, लगानी बोर्डमा सवै मन्त्रीहरूलाई सदस्यको रुपमा राख्न लागेका छौँ । ताकि सबै मन्त्रीले लगानी बोर्डको निर्णयमा अपनत्व महशुस गरुन् । यसो हुन सके सबैले लगानी बोर्डका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यसबाट लगानी बोर्डलाई पनि विवेकपूर्ण निर्णय लिन मद्दत पुग्छ । 

जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि एउटा सोचनीय विषय हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरू निर्णय गर्ने अन्तिम समयमा कसरी पन्छिने गरेका छन् भन्ने सबैलाई अवगत नै छ । यसैले, ठूला निर्णय गर्दा लगानी बोर्डमार्फत् र धेरै सदस्यको सहभागितामा गर्ने गरी नयाँ ऐनको व्यवस्था गर्न लागेका हौँ ।

ठूला लगानीका आयोजना बोर्डमार्फत् 
दुई सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजनामा पनि रु ४० अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ । यो सानो लगानी होइन । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा बस्दा मैले देखेको छु – एक अर्ब लगानीका योजनाबारे निर्णय गर्न पनि महिनौ लागेको । यो तीतो अनुभवले हाम्रो निर्णय क्षमताको अभाव दर्शाउँछ । जब व्यक्तिगत निर्णय गर्ने बेला आउछ, तव जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति छ । यो सबैमा लागू हुन्छ । यसैले पनि हामीले सामुहिक निर्णय गर्न खोजेका हाँै  । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो – व्यवसायिकता र विशिष्टीकरण । एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि रुख काट्नुपर्ने भयो भने बन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने अर्को निकाय छैन । त्यसमा सहजीकरणका लागि पनि हामीले लगानी बोर्डको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ । जनशक्ति परिचालनका लागि हामी दक्ष एवं विशिष्ट जनशक्ति विकास गर्ने अभियानमा छौँ । यी सबै कुरामा लगानी बोर्डले मध्यस्थता गर्न सके आयोजना निर्माण र लगानीको विषय छिटो टुङ्गिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । 

एकद्वार विषय पनि छ । एउटा आयोजनाका लागि २२ भन्दा बढी अड्डामा जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड बनाएका हौँ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कक्षा १० सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पनि गरिएको छ । तर, कोही लगानीकर्ता विशिष्टकृत विश्वविद्यालय बनाउन, बैज्ञानिक विश्व विद्यालय निर्माण आउँछ भने त सरकारले बाटो खोली दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संविधानको स्पिरिट पनि पनि यहीँ हो ।  

कतिपय आयोजनाको लाइसेन्स दिइन्छ, तर आयोजना बनिरहेको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन । अथवा, उद्योग स्थापना भएपछि त्यसबाट कस्तो उत्पादन भइरहेको छ भन्ने हेर्ने अवस्था छैन । त्यस्तो काम पनि अब लगानी बोर्डले गर्छ । कार्यान्वयन र अनुगमनको काम पनि बोर्डले गर्दछ । यसका लागि बोर्डमा सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधत्व हुन्छ । आमन्त्रित सदस्यहरू पनि हुन्छन् । 

सीईओको उमेर कति तोक्ने भन्ने विषय पनि छ । यसबारे खुला छलफल गर्न सरकार तयार छ । अहिलेको उमेर ४०–६५ छ । बोर्डले ‘ठूला परियोजना’ मात्रै हेर्ने भनी लेख्दा समस्या आउने देखिन्छ । यसैले, रु ६ अर्बभन्दा माथिका परियोजना भनेर राखेका हौँ । जलविद्युत्को हकमा २ सय मेगावाट र रु ६ अर्ब भनेका हौं । 

सरकारी निर्णयमा प्रतिपक्षी सहभागी हुन मिल्दैन
प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्वको विषय पनि आएको छ । प्रतिपक्ष दल भनेको सरकारको निगरानी गर्ने वाच डग हो । प्रतिपक्षीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । प्रतिपक्ष नै सरकारी निर्णयमा सहभागी हुँदा कसले खबरदारी गर्ने ? त्यसैले बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिपक्ष दलका प्रतिनिधि नराख्ने भनिएको हो । 

लगानी बोर्ड बलियो बनाउने ऐन उर्जा वा कुनै  मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बनाउन ल्याइएको होइन । सबैको सहभागिताका सामुहिक निर्णय गर्न लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो । बोर्डमार्फत झन् केन्द्रिकृत प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजिएको हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । सरकारले बोर्डमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार खुम्च्याउन खोजेको हो कि भन्ने पनि रहेछ । तर त्यस्तो होइन । लगानी बोर्डमार्फत हामीले ठूला आयोजनामा लगानी भित्र्याउन खोजेका हाैँ । विदेशी ऋण लिने कुरामा केन्द्र सरकारको चासो रहन्छ । किनभने, भोलि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विदेशी ऋण लिएर उपभोग्य बस्तुमा खर्च गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसैले, केन्द्रले केही कुराहरूमा चासो राख्नु स्वभाविक हो ।  

सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि मंगलबार संघीय संसदको अर्थसमितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा व्यक्त धारणाको सारांश