‘वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ’

वैदेशिक ऋण र अनुदानको लक्ष्य अलिक बढी राखिएको छ। त्यसकारण जति लक्ष्य राखिएको छ, त्यो एक सय ५० अर्ब जति बढी हुनसक्छ भन्ने साधारण अनुमान हो। राजश्वको लक्ष्य चाहिँ ठीकै हो। हुनत कोरोनाले कहाँ लान्छ, के गर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर राजश्वको आंकलन ठीकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। 

अर्को चाहिँ सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको अवस्थामा अलिक बढी नै अप्टिमेस्टिक छ।  दुई महिनापछि नै कोरोनाका कारण सिर्जित समस्या सामान्य भयो भने ठीकै हो। तर त्यो सम्भावना धेरै कम छ। यसले प्राइभेट सेक्टरलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन। निजी क्षेत्रको कुरा धेरै आउनु पर्ने मोनिटरी पोलिसीमा हो। 

तर, बजेटले अलिकति पुनर्कर्जाको कुरा गरेको छ। पुनःकर्जा पहिला ५० अर्बको थियो। तर १६–१७ अर्ब भन्दा बढी जान सकेन। किनकि त्यसलाई संकुचित बनाइएको थियो। यसपाली अलि ब्रोड बनाउँछु भनेको छ। यसले कम्तिमा साना तथा घरेलु उद्योगका लागि वर्किङ क्यापिटलको ढोका खोलेको छ। श्रमिकको ज्याला दरको वृद्धिको कुरा उठेको छ। श्रमिकको ज्याला नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने, सहयोग गर्छु त भनेको छ।

तर पछि तिर्नु पर्ने भनेको छ। जुन फ्रेक्जीविलिटी निजी क्षेत्रले खोजेको थियो, त्यो भएन। निजी क्षेत्रले केही अंश श्रमिकले दिउन, केही अंश हामीले दिऊ, केही अंश सरकारले सहुलियत दिओस्  भन्ने थियो, त्यो भएन। 

Kathmandupress · बजेटका विषयमा अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माको प्रतिक्रिया

ठूलो उद्योगका लागि खासगरी पुर्नकर्जा क्यापिटलाइज गर्ने कुरा छ, जुन कस्ट अफ क्यापिटल घटाउने कुरा छ, त्यो मोनिटरी पोलिसीमा आउने कुरा हो। यो बजेटमा आउँदैन। यसले साना उद्यमीहरुलाई सहयोग गरेकै छ। आयकरमा पनि छुट दिएको छ। यसले अलि राहत हुन्छ। तर त्यत्तिले उनीहरुलाई पुग्छ कि पुग्दैन? त्यो अर्को प्रश्न हो। फेरि कोरोना भाइरसको समस्या कति समयसम्म जान्छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। धेरै क्षेत्रमा कोरोनाले प्रभाव पार्छ। 

एक्स्पेन्डिचरमा जुन कटडाउन हुने हो, त्यो कम नै भयो। चालु खर्चमा भ्रमण, इन्धन, फर्निचर, नयाँ गाडीहरु खरिदमा कटौती गरेको छ। इन्धनमा त रकम यसै पनि घटेको छ, अरु भ्रमण लगायतमा यसपाली कोही पनि बाहिर जाँदैनन्, यसै पनि कटौती हुन्छ। त्यसकारण त्यो ठीकै हो। गाडी खरिदको पुरानो ट्रेन्ड हेर्‍यो भने ७० देखि ८० प्रतिशत बढी खर्च हुन्छ। त्यो समस्याकै रुपमा थियो। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयो त्यो राम्रै हो। अरु खासै केही आएन। 

(शर्मा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)