बजेटको आकार घटेको कि बढेको ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठको १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। लगातार तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष सबैका लागि  चुनौतिपूर्ण हुने अवस्थाको वर्णन गर्दै त्यसका लागि तयार रहन सबैलाई सचेत गराउनु भएको देखिन्छ।
 
सुरु गरौं बजेटको आकारबाट। यो पटक विगतको जस्तो सधैँ बजेटको आकार बढाउनै पर्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार पछि हटेको छ। यसले धेरै पछिसम्म सकारात्मक सन्देश दिन्छ। तर के साँच्चिकै बजेटको आकार घटेको हो? कि सरकारको स्रोत संकलन गर्ने र खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको हो? हेरौं तथ्यांक।
 
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अप्रत्याशित रुपमा १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो बजेट ल्याएको थियो। जुन खर्च हुनै नसक्ने स्वयं सरकार र अर्थशास्त्रीहरुलाई थाहा थियो। त्यसमा अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत केही अंक घटाइयो। तर पनि त्यो व्यवहारिक थिएन। १५ अर्ब ३३ खर्व रुपैयाँमा चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगत खर्च ४ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ र वित्त व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
 
अब आएर सरकारले त्यो अंक खर्च हुन नसक्ने भन्दै खर्च हुने अंक ७० प्रतिशतमा झारेको छ। जसअनुसार अब यो आर्थिक वर्षमा जम्मा १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुने अनुमान छ र त्यो पनि सम्भावना कम देखिन्छ। आजसम्म जम्मा ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको स्थितिमा अब डेढ महिनामात्रै यो आर्थिक वर्षको बाँकी छ।
 
यसरी सरकारले १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको चालु आर्थिक वर्षको खर्चको अनुपातमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ प्रतिशत वृद्धि गरी १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जुन सरकारको कार्यशैली, कोभिड १९ को प्रभाव आदिले खर्च हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ। यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटेको हैन बढेको हो।
 
अब लागौं स्रोततर्फ। सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि अत्यन्तै अपत्यारिलो स्रोतको कल्पना गरेको थियो। ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजश्व, ५८ अर्ब रुपैयाँको विदेशी अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको विदेशी ऋण र १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण गरी कुल १६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको स्रोतको अनुमान थियो।
 
अहिले आएर सरकार त्यसमा पनि ३० प्रतिशतको कमी आउने आंकलन गरेको छ। त्यो अझै घट्ने निश्चित जस्तै छ। सोचेभन्दा दुई खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व, विदेशी अनुदान सोचे भन्दा आधा कम र विदेशी ऋण पनि अनुमानको आधामा रहँदा सरकारी कोषमा ठूलै चाप प¥यो। सरकारी कोष यो वर्ष करिब २ खर्ब ७५ अर्ब घाटामा जाने भयो। यो नै आगामी वर्ष सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अब आगामी वर्ष के हुन्छ ?
 
सरकारको कामको शैली, गति र कोभिडको प्रभाव हेर्दा आगामी वर्ष सरकारले जम्मा ११ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नसक्छ। जसमा ७ खर्ब रुपैयाँ चालु, १ खर्ब ५० अर्ब वित्त व्यवस्था र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने भन्दा बढी क्षमता अहिले सरकारसँग छैन।
 
स्रोत संकलनतर्फ आयातमा आउने कमीसँगै भन्सार राजश्वमा आउने गिरावट, उद्योग व्यापारको कमीले कर आयमा हुने ह्रास आदिले ८ खर्ब राजश्व संकलन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, २ खर्बको विदेशी अनुदान र ऋण साथै दुई खर्बको आन्तरिक ऋण नै आगामी वर्षको स्रोत हुनेछन्। यी सबैं अंकहरुले नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ जाने देखिन्छ।
 
अब कुरा गरौं वार्षिक वृद्धिदरबारे। वर्तमान सरकारले पहिलो बजेटमा ७.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष राख्यो। धेरै समयपछिको बहुमतको सरकार भनेर भरोषा गरिएको त्यो अंक ६.८१ मा सीमित भयो। दोस्रो पटक चालु आर्थिक वर्षका लागि ८.५ को वृद्धिदरको लक्ष लिइयो जुन अघिल्लो वर्षको तथ्यांककै कारणले पनि सम्भव थिएन। सरकारलाई यो पटक कोरोनाको बहानाले बचायो। अब त्यो लक्ष्य संसोधन गरी २.३ प्रतिशतमा झारियो।

चालु आर्थिक वर्षको झण्डै ९ महिना पूरा अर्थतन्त्र चल्दा र तीन महिनाको प्रभावले वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुन्। पहिलो ९ महिनामा करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुपर्छ। यहाँ सरकार चुक्यो। यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ।
 
अब आगामी वर्षका लागि सरकारले ७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। जुन प्रस्तुत बजेटको माध्यमबाट सम्भव छैन। सानो आकार, स्रोत संकलनमा दबाब, लामो समयसम्म पर्न जाने कोभिड १९ को प्रभाव, पर्यटनको स्थिति, समयमा मल बिउ नपाइएको खेती, बजेटबाट निरास बनेका उद्यमी आदि कारणले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर घनात्मक मात्रै भएपनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
 
बजेटबाट को–को खुशी भए त ?
 
यो बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित सर्वसाधारण र उद्योगी व्यापारीका समस्या समाधान दिनुपर्ने थियो। बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट खाका आउनुपर्ने थियो र युवाहरुलाई कृषिमा आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो केही हुन सकेन। सर्वसाधारण राहतको पखाइँ मै रहने भए।

व्यापारी निरास भए भने उद्योगपतिहरु दुःखी। अब बन्दाबन्दी खुलेपनि धेरैको व्यापार खुल्ने छैन। सरकारले प्याकेज ल्याएर उनीहरुको आवश्यकता पूरा गर्ने आफ्नो दायित्व बिर्सेको देखियो। उद्योगधन्दा नचले रोजगारी बढाउन सम्भव हुन्न भन्ने सामान्य नियम पनि यो बजेटले पूरा गरेन। तसर्थ बजेटबाट कोही खुशी छन् जस्तो लाग्दैन।
 
अघिल्लो वर्ष बजेटमा पाँच लाख रोजगारी थपिने वाक्य राखियो तर त्यसको १० प्रतिशत पनि थपिएन। यो वर्ष ७ लाख भन्दा बढीको अंक राखिएको छ तर विना कुनै आधार। उद्योग नचली, सरकारको पूँजीगत खर्च नबढी रोजगारी बढ्दैन र त्यो दुवै अब समस्यामा छन्।
 
नयाँ आयोजना नथपिनु र प्रत्यक्ष रुपमा देखिने गरी भ्यू टावर जस्ता अनुत्पादक खर्च नदेखिनु बजेटको सकारात्मक पाटो हो भने सार्वजनिक खर्चमा कैंची चलाउन नसक्नु यसको कमजोरी।  जे होस्, भाषणमै भएपनि अघिल्लो वर्षको भन्दा सानो अंकको बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नु चाहिँ अर्थमन्त्रीको ठूलै आँट हो।