‘उत्ताउलो र उत्तेजित होइन, कूटनीतिक कौशलताबाट भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ’

आफ्नो भूमिलाई सार्वभौमसत्ता कायम राख्दै आफैँले चर्चिनु र त्यसको संरक्षण गर्नु जायज र आवश्यक कर्तव्य हो। सरकारले अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर जारी गरेको नक्सा राम्रो भएता पनि यो कामको थालनी मात्रै हो। भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिने काम ऐतिहासिक मात्रै नभई उत्तिकै कठिन पनि छ।

यो महत्वपूर्ण र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार सरकारको काँधमा आएको छ। तर, सुरुवाती चरणमै नेपालका नेताहरुबाट केही गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो हर्कतहरु पनि देखा परे। नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा जस लिने होडबाजी चल्नु विल्कुलै मनासिव कुरा होइन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी लगायतका थुप्रै भारतबाट अतिक्रमित भएका भू–भाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने निक्कै महत्वपूर्ण कार्य बाँकी नै छ। तर हाम्रा नेताहरुले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक हुने वित्तिकै जस कसले लिने भन्ने उत्ताउलो हर्कत देखाउन थालेका छन्।

यसबाट हाम्रा नेताहरुले गरी खाँदैनन् कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ।  यसअघि भारतले नेपाली भू–भागसमेत समेटेर नक्सा जारी गर्दा कसले जारी गरेको भन्ने कतैबा आएन। तर हाम्रा नेताहरुमा भने हाम्रै भूमि भएको नक्सा जारी गर्दा जस कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखियो। यस्ता अपरिपक्व कार्यले मान्छे हसाउने काम मात्रै हुन्छ। अब सीमा विवाद समाधानको विषय भनेको निरन्तर सम्बादमा रहेर नै निकास निकाल्नु पर्ने विषय हो।

नआत्तिकन, नहड्बडाइकन, तथ्य र प्रमाण जम्मा गरेर वार्ता गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मामिलामा नेपालको कूटनीतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने इकाई र व्यक्तिको संस्थागत अनुस्मरण कमजोर रहने गरेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको प्रशस्तै सुनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामू नक्सा जारी गरेर त्यस क्षेत्रमा आफ्नो हक कायम हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ। यो आफैँमा राम्रो  कुरा हो। यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ। यस विषय एउटा खाली मौसमी वा अस्थायी लोकप्रियता कमाउनका निम्ति काम गर्ने र केही समयपछि त्यसै सेलाउनले अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सीमा विवादका विषयलाई निरन्तर रुपमा झक्झक्याउनु पर्छ र नेपालले आफ्नो इमान्दारिता कायम राख्नुपर्छ।

देश ठूलो या सानो, विकसित या अविकसित जे जस्तो पनि हुनसक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो कुरा इमान्दारिता कायम राख्न सक्नु पर्छ। देशको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ? उसको इमान्दारितालाई सबैभन्दा बढी ख्याल गरिन्छ। यो हिसावले हेर्दा नेपाल नैतिकताको ठूलो संकटमा गुज्रिरहेको जस्तो देखिन्छ। नेताहरुले आफ्नो नैतिक अधिकार गुमाइरहेका पुष्टि हुन्छ। ‘असलमध्ये उच्च असल’ भएको होइन कि ‘खराबमध्ये कम खराब’लाई मान्नुपरेको अवस्था छ।

नेपालमा अहिले नेतृत्वको ठूलो संकट देखा परेको छ। आफ्नो इमान्दारितालाई जोगाउँदै निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्छ। जबसम्म अतिक्रमित भूमि हाम्रो अधिनमा आउँदैनन्, त्यहाँका नेपाली जनताले जबसम्म हकभोग गर्न पाउँदैन तबसम्म निरन्तर आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ नेपालको प्रशासन उपस्थिति नभएसम्म बोलिरहनुपर्छ। आफ्नो अधिनमा ल्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास कायम राखिरहनुपर्छ।
 
सीमा समस्याको समाधान गर्न भारतलाई वार्ताका लागि राजी गराएर सहभागी गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हुनेछ। हामीले कूटनीतिको क्षेत्रमा शिथिलता प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। शिथिलताले अनिश्चितता जन्माउँछ। र, हामीमा इमान र सम्पूर्णता देखिनु यतिबेला एकदमै जरुरी छ। राजीतिक दृढता र विवेकपूर्ण कूटनैतिक कौशलताका साथ भारतका अगाडि नेपाल प्रस्तुत हुुनुपर्छ। जिम्मेवार ठाउँमा रहेका अधिकारीहरु, राजीतिक नेताहरु, कूटनैतिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु असाध्यै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। उनीहरुबाट कहीँकतै कसैबाट पनि उत्ताउलो र उत्तेजित प्रकारका अभिव्यक्ति बाहिर आउनु हुँदैन।

भारतीय सञ्चारमाध्यमको ठूलो हिस्सा उन्माद सृष्टि गर्ने र जनताका सरोकारका विषयभन्दा उत्तेजना र उन्माद सिर्जना गर्ने खालका छन्। नेपालको सञ्चार जगतले त्यस प्रकारका उत्ताउलो र उन्मादजन्य व्यवहारबाट जोगिएर जिम्मेवारीपूर्वक नेपाली जनता र भारतीय जनतालाई सीमानाबारे यथार्थ जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यसहित सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र राम्ररी कामको विन्याश गरिनुपर्छ। र, सीमामा अतिक्रमित भएका भूमि फिर्ता ल्याउन बलियो र विश्वसनीय डेक्स तयार गर्नुपर्छ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एउटा भरपर्दो र कामकाजी संस्था निर्माण गरेर अघि बढ्न सके अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। जसले सरकारमा रहेका र नरहेका भूगोल, नदी, इतिहास, नापी आदि विषयका विशेषज्ञको सरसल्लाह र सहयोग लिने चाँजो पनि मिलाउन सक्छन्। त्यसैगरी ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ अर्थात् जनस्तरमा गरिने सम्बन्ध, न्यायको पक्षमा उभिने, न्याय अन्यायलाई विवेकपूर्वक छुट्याउने र भारतमै रहेका धेरै बुद्धिजिवी, लेखक, कलाकार र राजनीतिज्ञसँग पनि विभिन्न ढंगले सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ।

उनीहरुको माध्यमबाट पनि नेपालले आफ्ना प्रमाणहरु यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरेर सद्भाव हासिल गर्न सक्छ। आज संसारमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका र शक्ति राष्ट्रको भूमिका बलमिच्याइँ र दम्भका कारण असाध्यै संकुचित बन्न पुगेको छ। त्यसैले दुई मित्र राष्ट्र (चीन र भारत) सँगको सीमाको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लैजाने भन्ने कुरा अपरिपक्व  विषय हो। हामीले छिमेकी फेर्न सक्दैनौं। यसको अर्थ यो होइन, हामीले जायज दाबी छाड्नुपर्छ। 

नेपालको भूमिबाट भारत र चीनले धार्मिक स्थल मानसरोबर जाने बाटो बनाउनु सरासर गलत हो। नेपालकै भूमिमा बाटो बनाउने तर नेपाललाई सोधखोज नै नगर्ने स्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो। यो आफैँमा दुःखद् पक्ष हो। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ। तर अहिले मुख्यतः नेपाल र भारतबीचमा वार्ता आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय गठबन्धन तथा मोर्चाबन्दी  आर्थिक राजीतिक पहलकदमीप्रति पनि स्पष्ट दृष्टिकोण बाहिर आउनुपर्छ। बीआरआइको सम्बन्धमा नेपाल त्यसमा संलग्न भएको छ। भारत औपचारिक रुपमा त्यसमा संलग्न छैन।

तर, बीआरआइका उद्देश्यलाई सफल पार्न खुलेको बैंकमा भारतले पनि ठूलो रकम जम्मा गरेको छ। यसबाहेक अरु सार्क, बिमस्टेक लगायतकाबारे पनि नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि आउनुपर्छ। एमसीसीलगायतका परियोजनाबारे पनि स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउने गरी निर्णय गरिनुपर्छ। यी  हाम्रा दृष्टिकोण र व्यवहारबाट साँच्चिकै यो प्रकट हुनुपर्छ कि हामी असंलग्न आन्दोलनका हिमायती हौं र हामी कुनै पनि शैन्य तथा सामरिक गुटबन्दीमा सामेल हुँदैनौं।

आज संसारकै राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न अगाडि बढिरहेका चीन र भारतको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रहितको प्रतिकुल हुने गरी आफूलाई उपयोग हुन दिँदैन। यसलाई नेपालले दृढतापूर्वक अगाडि राख्नुपर्छ। इतिहासमा पनि जुनबेला चीन र भारतबीच युद्ध चलेको थियो। त्यतिबेला पनि दुवै मित्रराष्ट्रले नेपाललाई युद्धस्थलमा परिणत गरेनन्। दुवै देशका सेनाको रक्षाकवचको काम नेपालले गरेको थियो। त्यसैले नेपालको यो भूमिकालाई दुवै छिमेकी देशले भुल्नु हुँदैन।

१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्व लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका स्थान नेपालको अधिनमा आउनु पर्छ। नेपालको भन्सार, कर कार्यालय लगायत अन्य सरकारी कार्यालय त्यहाँ स्थापना गरिनुपर्छ। जहाँसम्म चीन र भारतलाई आवतजावत गर्न बाटो उपयोग गर्न दिने कुरा छ। त्यसबारेमा छुट्टै प्रकारका समझादारी बनाउन सकिन्छ।

तर, पहिलो र प्राथमिक कुरा सार्वभौमसत्ता त्यहाँ दुखेको छ। त्यहाँ घाइते बनेको छ र त्यसको उपचार गर्ने उपयुक्त बेला यही हो। र, यो गर्न हामी  जिम्मेवार, राजनीतिक कौशलता र विवेकपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ।

(पूर्वमन्त्री कार्की सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हुन्।)