एकीकृत समाजवादी अवैध भन्दै ओलीले दिएको रिट सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं, पुस २१ : निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजन गरी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिएको विरूद्धमा एमालेले दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। 

एमाले फुटाएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसहितले २०७८ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदन खारेज गरेको हो। 

अहिले एकीकृत समाजवादीसहित दश वटा दलहरू मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले दिएको जानकारी अनुसार रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको आधारमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। 

विवाद के थियो ? 
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनेक्रममा एमालेमै रहेका माधव नेपालसहित १४ जनाले विश्वासको मत दिएका थिएनन् । त्यसपछि एमालेले उनीहरुलाई कारबाही गर्यो । कारबाहीपछि नेपालसहितले एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। निर्वाचन आयोगले १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यले गरेको सनाखतलाई वैधानिकता दियो। 

त्यसविरुद्ध एमाले आयोगको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्च पुग्यो । नेपाललगायत नेतालाई कारबाही गरिसकेको अवस्थामा आयोगले निवेदनमा सनाखत गरिदिएको दाबी एमालेको थियो । एकीकृत समाजवादी दल नै खारेज गर्नुपर्ने मागदाबी एमालेको थियो।