राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क भन्छ– वैशाखमा महंगी घट्यो

काठमाडौं, जेठ २७ : नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको तथ्याङ्कले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक महँगी दर घटेको दखाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार वैशाख मसान्त सम्ममा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर २.७७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.४० प्रतिशत थियो। 

दश महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर १.५२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ३.४५ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार घिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ६.४१ प्रतिशत र ३.०९ प्रतिशत थियो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप–समूहको वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ११.०८ प्रतिशत, फलफूलको ६.१५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ५.१७ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ४.७० प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ। तरकारी उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.११ प्रतिशत, मरमसलाको २.२० प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.४८ प्रतिशतले घटेको छ।

वार्षिक विन्दुगत थोकको मूल्य वृद्धिदर ३.९५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ५.६८ प्रतिशत रहेको थियो। वैशाखसम्ममा थोक मूल्य वृद्धिदर १०.८९ प्रतिशतले बढेको छ भने मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको मूल्यवृद्धि दर क्रमशः ०.१० प्रतिशत र २.७३ प्रतिशतले बढेको छ। वैशाखसम्ममा निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्यवृद्धि दर २.६७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यदर ९.०४ प्रतिशत, शिक्षाको ५.८८ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ५.२३ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ३.९९ प्रतिशत र रेष्टुरेन्ट तथा आवास सेवाहरूको ३.१६ प्रतिशतले बढेको छ। यता, ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३.२१ प्रतिशतले र शहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क २.६१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले औंल्याएको छ। 

काठमाडौं उपत्यकाको मूल्यवृद्धि दर २.६४ प्रतिशत, पहाडको २.६५ प्रतिशत र हिमालको ४.०१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, तराईको २.६४ प्रतिशत रहेको छ। 

प्रदेशगत रुपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको मुल्य वृद्धिदर ४.२९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको २.८१ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको २.४० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.२३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको २.१५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको २.२१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.१४ प्रतिशत रहेको छ।