अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको एकसय बुँदे सुझाव, छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता

काठमाडौं, वैशाख २९ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजश्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई  चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्वोधन गर्नुपर्ने एक सय वुँदे सुझाव दिएको हो।

सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत स्थायीत्वका साथै वास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ। 

समयमै पूँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समिक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडिवुटी, तथा बनजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।  

राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व विभागसंग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाई छ। निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धारा प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरको छ। 

यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, यसका लागि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पुर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने चेम्बरको जनाएको छ। 

रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइ रहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै  घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व दिन दिन ५ देखि १० वर्ष सम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ।
  
घर तथा जग्गाको सरकारी मुल्याङकन र बजारमुल्यबीच एक रुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।