पूर्वविशिष्टको सुविधा बारे गृहमन्त्री भन्छन्– राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत छ
‘सदनमा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता र नागरिक सक्षमताका बीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहको छ,’ उनले भेन।
काठमाडौं, चैत ४ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा दिँदा राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने बारेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताउँदै कानुन बनाएर नै सेवा सुविधा तोक्दा उचित हुने बताए।
‘सदनमा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता र नागरिक सक्षमताका बीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहको छ,’ उनले भेन।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारले पटक–पटक निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिने गरेको बताए। तर, कानुन नै नबनाई सेवा सुविधा दिनु उचित नभएको टीकाटिप्पणी भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।
उनले कानुन नै बनाएर वा सरकारको निर्णयबाट सुविधा दिनु कुन उचित भन्ने सदनले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए।
‘कानुन नै नबनाई सरकारले निर्णय गरेर सुविधा दिने कुरा जाती हो कि सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाती हो? अथवा, सुविधा नदिने हो भने पनि यही सदनबाट नदिने भन्ने कुरा जाती हो?,’ गृहमन्त्री लेखकले प्रश्न गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नै पटक–पटक मस्यौदा बनाइए पनि कानुन बन्न नसकेको बताए।
