Kathmandu Press

संकटमा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको अस्तित्व

धेरैजसो पत्रपत्रिकाहरू कोभिड–१९ को महाव्याधिपछि प्रकाशनमा छैनन् । स्वरोजगार मूलक साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक ठूलो संख्यामा दर्ता त छन्, तर अधिकांशको प्रकाशन बन्द भएको छ । यसैमा पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित पत्रकारिताले चुनौती दिँदै आएको छ ।
संकटमा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको अस्तित्व

‘पत्रिका बेच्नुभन्दा पठाओ चलाउनु बेसु भन्ने जमाना आएको छ । नयाँ पुस्तालाई हाम्रो पत्रकारिताले आकर्षित गर्नै सकेन। अघिल्लो पुस्ताले पढ्थ्यो अखबार । त्यो पुस्ताका एकजना बित्नु भनेको छापा पत्रकारिताले एक जना नियमित ग्राहक गुमाउनु हो । भाषा मर्दै छ, व्यवस्था त आउँछ जान्छ तर भाषा बन्न कम्तिमा हजार वर्ष लाग्छ । हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जोगाउने कुरा गर्छौं तर कम्तीमा हजारौं वर्षको इतिहास बोकेको र नयाँ पुस्तालाई इतिहास चिनाउने भाषिक पत्रकारिता बचाउनतिर ध्यान दिदैनौं । यो भन्दा दुस्खद कुरा अरू के हुनसक्छ रु,’ निजी लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको संकटपूर्ण अवस्थालाई लिएर भाषा आयोगका सदस्य एवम् नेपाल भाषा टाइम्स दैनिकका सम्पादक सुरेश मानन्धरका भनाइ हुन् यी ।

नयाँ पुस्तालाई इतिहास चिनाउने भाषिक पत्रकारिता बचाउनतिर सरकारले ध्यान नदिइएकोप्रति उनको दुःखेसो छ । २०४६ सालमा बहुदल प्राप्तिपछि खास गरी छापा माध्यमले समाचार, विचारसँगै लोकतान्त्रिक जनमत निर्माणमा फड्को मारेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया उद्योगको सुरक्षा प्रत्याभूति गरेसँगै खुला वातावरणमा सञ्चारमाध्यमहरू क्रमशः व्यावसायिक हुँदै गए । यो क्रमसँगै निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीका साथै स्वरोजगारमूलक साना लगानीका व्यावसायिक सञ्चार गृह खुल्ने क्रममा व्यापकता आयो । खुला वातावरणमा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमको पनि उल्लेख्य विकास हुँदै गयो ।

तर, पछिल्लो समय पत्रकारिताको खुला विश्वविद्यालयको रूपमा हेरिने स्वरोजगारमूलक साप्ताहिक, पाक्षिकलगायत पत्रपत्रिकाको इतिहास नै मेटिने खतरा उत्पन्न भएको छ।

Hardik ivf

निरंकुशताविरूद्ध स्वतन्त्रता र समाजको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि ऐतिहासिक भूमिका खेलेका स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा गम्भीर संकटको सामना गरिरहेका छन् । इन्टरनेट, प्रविधिको विकासले   अनलाइन माध्यमजति सशक्त बनेका छन् । ती सुखद् त छन् नै । तर, साना लगानीका छापा माध्यम आर्थिक चुनौतीको मारबाट साँघुरिएका छन् ।

कोभिडपछि कतिपय पत्रिका चाहेर पनि छापिन सकेनन् । कोरोना व्याधिका कारण अन्य क्षेत्रसँगै मिडिया क्षेत्र पनि मारमा पर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसपछि बजार मन्दी थपियो । यसैमाथि प्रकाशन हुने गरेका पत्रपत्रिकाको लागि छपाइ कागजको अभाव र मूल्यवृद्धिसमेत भयो । आजको दिनमा आइपुग्दा स्वरोजगारमूलक छापा माध्यमले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भनाइ सम्बद्ध क्षेत्रका प्रकाशक एवम् पत्रकारको छ । यति बेला आर्थिक संकट अर्थात् विज्ञापनको बजारमा आएको मन्दीका कारण व्यवस्था परिवर्तनदेखि नागरिकको अवस्था परिवर्तनसम्म महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका यिनै साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिकलगायत स्वरोजगारमूलक छापा माध्यम आज अस्तित्वको संघर्षमा छन् ।

यसैमा पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित पत्रकारिताले चुनौती दिँदै आएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को अन्तिमसम्म अनलाइनको संख्या ४,६३२ पुगेको छ । यसरी अनलाइन र युट्युबले परम्परागत रूपमा चलेका पत्रपत्रिकालाई विस्थापित गर्ने ठूलो जोखिम छ ।

छापा माध्यम संकटमा पुगेसँगै व्यवस्थापक मात्र होइन, श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, प्राविधिक एवम् तिनका आश्रित परिवारहरूले समेत विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ । संकटबाट जोगाउनका लागि राज्य तहबाट ठोस नीति र रणनीतिको अभावका कारण यस्तो अवस्था आइपरेको हो । हाल जेनतेन प्रकाशन हुँदै आएका छापा माध्यामको आयस्रोतमा ठूलो गिरावट आएका कारण प्रकाशन, वितरणमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको अवस्था छ । यति मात्र नभइ पत्रपत्रिकामा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकार, आश्रित परिवारको दैनिक जीविकोपार्जनमै जटिल अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

पत्रिका अभिलेखमा भेटिन्छन्, तर छैनन् बजारमा

स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको दर्ता अभिलेख हेर्दा ठूलो संख्या देखिन्छ । तर बजारमा उपस्थिति भने अत्यन्त न्यून छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको अभिलेखअनुसार,  आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्ममा देशभर दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको कुल संख्या ८,०१० रहेको देखिन्छ । जसमा दैनिक ७६७, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक २९८९, पाक्षिक ४८४, मासिक २३८६, द्वैमासिक ३९७, त्रैमासिक ६६१ र अन्य २८८ रहेको छ ।

यता, प्रेस काउन्सिलको अभिलेखमा पनि आ।व।२०८०र८१ सम्म दर्ता भएका दैनिक ७४०, अर्धसाप्ताहिक ३१, साप्ताहिक २९०५, पाक्षिक ४०१, मासिक ६१२, द्वेमासिक ६१, त्रैमासिक १११, अन्य ९चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक० ३८ वटा गरी कुल ४८९९ पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि दर्ता भएको भेटिन्छ । सबै भन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता काठमाडौंमा भएको छ।

काउन्सिलको अभिलेख अनुसार काठमाडौंमा मात्र २०२५ पत्रपत्रिका दर्ता भएको उल्लेख छ । जुन कुल दर्ता संख्याको ४१।३३ प्रतिशत हुन आउँछ । काठमाडौंमा मात्र साप्ताहिक १०७९ वटा दर्ता भएका छन् । यस्तै दैनिक १७३, द्वैमासिक ३६, त्रैमासिक ५१, अर्ध साप्ताहिक ७, पाक्षिक २२५, मासिक ४२८, अन्य २६ वटा दर्ता भएको पाइन्छ । समग्र बागमती प्रदेशको अभिलेख हेर्दा पनि आ।व।२०८०र८१ मा दैनिक २४०, अर्ध साप्ताहिक ७, साप्ताहिक १५१५, पाक्षिक २६७, मासिक ५१४, द्वैमासिक ४३, त्रैमासिक ७२, अन्य ३४ गरी कुल २६९२ छापा संचारमाध्यमको दर्ता देखिन्छ ।

यो समयावधिसम्म यता विज्ञापन बोर्डको अभिलेखमा पनि ८६६ वटा पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् । नियमित प्रकाशित हुनेमा १८५ दैनिक, ५०५ साप्ताहिक र १७६ अन्य पत्रिका छन् । दर्ता अनुसार पत्रपत्रिका नियमित प्रकाशनको अवस्था भने केबल १०।८७ प्रतिशत मात्र हो । यसभित्र अर्धसाप्ताहिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक र अर्धवार्षिक पनि पर्दछन् ।

धेरैजसो पत्रपत्रिकाहरू कोभिड–१९ को महाव्याधिपछि प्रकाशनमा छैनन् । स्वरोजगार मूलक साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक ठूलो संख्यामा दर्ता त छन्, तर अधिकांशको प्रकाशन बन्द भएको छ । यसबाट यी पत्रपत्रिकामा आश्रित पत्रकारलगायत जनशक्तिको पनि जीविकोपार्जनमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसैमा पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित पत्रकारिताले चुनौती दिँदै आएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को अन्तिमसम्म अनलाइनको संख्या ४,६३२ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्र ५५६ अनलाइन थपिएका छन् । काउन्सिलको अभिलेखमा भने कुल ४६२२ अनलाइन दर्ता देखिन्छ । यसरी अनलाइन र युट्युबले परम्परागत रूपमा चलेका पत्रपत्रिकालाई विस्थापित गर्ने ठूलो जोखिम छ । 

‘तनाव’ थप्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८लाई विस्थापित गर्न भन्दै ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हा संसदमा विचाराधीन छ । विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कहीँ कतै उल्लेख छैन।

पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि भनेर विगत लामो समयदेखि सरकारले कुनै न कुनै रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिँदै आएको  थिए । तर, प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे केही बोलेको छैन । अहिले प्रेस काउन्सिलमा भएजस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था पनि देखिँदैन ।

देशभरका स्वरोजगार मूलक सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको विधेयक तत्काल रोक्न सरोकारवालाहरूले सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर परिमार्जन भएको छैन ।

सरकारले आफू मातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफू अनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको आरोप पनि छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापनरसूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै दिने भनिएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले पञ्चायत कालमा सरकारी निकायका विज्ञापन आफू अनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने गरिएजस्तै त्यही अवस्था पुनरावृत्ति हुने त होइन रु भन्ने प्रश्न पनि छ। बोर्डमार्फत दिइने विज्ञापनको पारदर्शिता, विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापनरसूचना प्रकाशनरप्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।’ उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनका रूपमा आएमा सरकारी निकायले कुनै पनि सूचना आफूखुसी प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् । हाल लोककल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार सञ्चार माध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत रहँदै आएको छ ।

सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सूचना सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने भएपछि नियन्त्रणकारी हुने खतरा समेत छ । विज्ञापनको भुक्तानी पनि बोर्डले नै गर्नेछ। यद्यपि अझै पनि संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ भने मेटिएको छैन ।

प्रतिवेदन भएन कार्यान्वयन

पत्रपत्रिका सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको आर्थिक भार थेग्न नसकेर बन्द हुँदै जाने क्रम बढेपछि ‘नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपाल’ ले छापा माध्यमहरूको समस्या पहिचान र समाधानका लागि एक अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पार्‍यो । अध्ययन सुझाव प्रतिवेदन, २०७८ सालमै प्रेस काउन्सिलमार्फत सरकारलाई बुझाइएको हो । तर पनि तीन वर्षसम्म प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयको दराजमा थान्को लागेर बसेको छ । ठोस उपलब्धि हात नलागेको सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीको भनाइ छ ।

त्रिपाठीका अनुसार, प्रतिवेदनमा पत्रिकाहरूको वर्तमान अवस्था, पत्रिकाहरूले भोगिरहेका समस्या र त्यसको पहिचान अनि समाधानका लागि प्रतिवेदनमा सुझाइएको थियो । सञ्जालले देशभरको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालभरि दर्ता भएका र नियमित प्रकाशित पत्रिकाका अवस्था, पत्रिका प्रकाशन गर्दाका कठिनाइ, पत्रिकाको छपाइ, वितरण, कार्यरत जनशक्तिका अधिकारलाई समेटिएको छ । यस्तै छापामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको प्रभाव, खोजी पत्रकारिताको अवस्था, लेखाइको स्थानीय प्रभाव र सोको विश्वसनीयता, गैर पेसागत आचरण, प्रेस काउन्सिलबाट भएका कारबाही र प्रोत्साहन पुरस्कार, नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिकालगायतका थुप्रै विषय थिए ।

अध्ययन सुझाव प्रतिवेदन पत्रिका प्रकाशन गर्ने स्रोतको अभावमा साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया धराशायी भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । राज्य स्तरबाट समानुपातिक विज्ञापनको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सो योजना हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, पत्रिकाहरूको दिगोपना र प्रबर्द्धनमा ठोस योजना सार्वजनिक हुन नसकेको, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमसमेत समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, विज्ञापनको आधारमा पत्रिकाहरूका नियमित स्रोत शून्यको स्तरमा पुगेको जस्ता अध्ययन निष्कर्षहरू प्रतिवेदनमा छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र अन्य मिडियालाई व्यवस्थित गर्न कानुन नआइसकेकाले पनि छापामाध्यम मारमा परेका छन् । पत्रकारिता नभए पनि त्यस बाहेकको क्षेत्र र प्रवृत्तिलाई नै पत्रकारिता हो भनेर सर्वसाधारणले बुझ्दा थप संकट देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव

  • लोककल्याकाकारी विज्ञापनबापतको १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने सरकारको निर्णय उचित नभएकाले सो रकम नकाटी थप ५० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने ।
  • आमसञ्चार क्षेत्रले पनि राष्ट्रलाई पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सो कार्यको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने
  • आमसञ्चार माध्यमलाई सहुलियतमा ऋण सुविधा दिनुपर्ने, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीमा छुट हुनुपर्ने ।
  • साना लगानीका छापा माध्यमको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि विज्ञ समूह गठन गरी प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमामार्फत विशेष योजना ल्याउनुपर्ने ।
  • विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६, समानुपातिक विज्ञापन र क्लिन फिड नीति लागू गर्नुपर्ने ।
  • साना लगानीको छापा माध्यममा आबद्ध पत्रकारका लागि रोजगार बैंक स्थापना गर्नुपर्ने ।
  • सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय स्तरका पत्रिकाहरूले निश्चित रकमको विज्ञापन र टेन्डरका सूचनाहरू छाप्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • जिल्लाभित्र सञ्चालित उद्योग र कलकारखानाले स्थानीय पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकतामा राखी विज्ञापन दिन आवश्यक निर्देशन जारी हुनुपर्ने, हुलाक सेवा र ढुवानीमा सुविधा दिनुपर्ने ।
  • सञ्चारमाध्यमको अनुमति दिँदा व्यवस्थापकलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन राज्यले बजार, जनसंख्या, भौगोलिकता सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने ।
  • तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय गर्न प्रेस काउन्सिलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।
  • न्यूनतम पारिश्रमिक स्वरोजगार मिडियाले लागू गर्न नसक्ने भएकाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को दफा ९२० ९ख०, दफा ९३४० ९ङ० र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी नियमावली २०५३ को दफा ९२४० ९घ० समेतलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने ।
  • सञ्चारमाध्यमलाई डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
  • विस्थापित भएका कामदार तथा पत्रकारलाई अन्तरिम राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।
  • सञ्चारमाध्यमको अनुमति दिँदा नै राज्यले बजार, जनसंख्या, भौगोलिकता सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने ।

तर, यी सुझावहरू प्रतिवेदननै थन्किएका कारण अलपत्र छन् ।  एकातिर स्वरोजगार मूलक सञ्चारक्षेत्रले उद्योगको रूपमा मान्यता नपाएका कारण सरकारी अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्न कठिन छ । अर्कातर्फ राज्य तहबाट स्वरोजगार मूलक मिडियाले समान रूपमा सहुलियत ऋण सुविधा पाउने अवस्था वातावरण समेत छैन । प्रतिवेदनका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भए पनि छापा माध्यमले जटिलताबाट बाहिर निस्कन केही राहत हुने अवस्था छ ।

एउटै गुनासो– सरकारले सुनेन

समानुपातिक र लोकल्याणकारी विज्ञापनको कार्यान्वयन अर्कै रूपमा हुँदा अनर्थ भएको बताउँछन् । पछिल्लो समय समग्र छापा पत्रकारिता नै संकटमा परेको छापा सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठी बताउँछन् । ‘अब पत्रकारिता र सञ्चार कर्मको परिभाषा हुनुपर्ने बेला आयो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘अन्यथा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्ने मिडियाको विश्वसनीयता समाप्त हुने बिन्दुमा पुग्दै छ ।’

सामाजिक सञ्जाल र अन्य मिडियालाई व्यवस्थित गर्न कानुन नआइसकेकाले पनि छापामाध्यम मारमा परेका छन् । पत्रकारिता नभए पनि त्यस बाहेकको क्षेत्र र प्रवृत्तिलाई नै पत्रकारिता हो भनेर सर्वसाधारणले बुझ्दा थप संकट देखिएको छ ।

‘सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । स्वरोजगारमूलक मिडिया जोगाउन काम गर्ने उद्देश्य देखिएन । यी मिडिया नै माथि उठ्न नदिने नीति छ । कर्मचारीलाई चाहिने कुरा भएन,’ छापा सञ्जालका अध्यक्ष त्रिपाठीको भनाइ छ । छापा मिडिया कतिन्जेल बाँच्छ भन्ने विषय नै मुख्य चिन्ता रहेको उनले बताए ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफैलाई राजा ठानेका कारण कुनै चुनौती नहोस् भनेर बेवास्ता भएको ठम्याइ त्रिपाठीको छ । ‘मिडिया कन्ट्रोल गर्न नमिल्ने भएका कारण नेताहरूलाई डर भएपछि पत्रिका नै समाप्त गर्नतिर लागे,’ उनले भने, ‘दर्ता गर्न र पत्रकार बन्न पनि केही नचाहिने व्यवस्था गरिदिएपछि विश्वसनीयता यसै समाप्त हुने भयो ।’ कार्यान्वयनको योजनै नभएको त्रिपाठी बताउँछन् । अग्रज पत्रकार एवम् प्रेस काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको चिन्ता पनि उही छ । उनी छापा सञ्जालका महासचिव समेत हुन् । नेपाली छापा माध्यमले हाल भोगिरहेको समस्यालाई परास्त गर्न नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने बेला आएको भनाइ श्रेष्ठको छ ।

छापा माध्यमको हित रक्षाका लागि सरकार, पत्रकार महासंघ लगायत कुनै निकायले पहल कदमी नगरेको गुनासो श्रेष्ठको छ । ‘साप्ताहिक, पाक्षिक छापा माध्यमलाई बचाउन विगतमा लोकल्याणकारी विज्ञापनको सानो त्यान्द्रो रहेपनि १०–११ वर्षदेखि अवस्था जस्ताको तस्तै छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यतिबेला एउटा स्टाफ पनि पाल्न नसकिने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।’

सरकारी तवरबाट सहयोग नहुने हो भने प्रेस काउन्सिलबाट पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्नुको औचित्य स्थापित नहुने उनको भनाइ छ । तर छापा माध्यमको महत्त्व र गरिमा अझै बाँकी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यसको प्रभावकारितालाई केन्द्रमा राखेर सोचको विकास नगरेसम्म समाधान निस्कँदैन,’ उनी भन्छन् । स्वरोजगारमूलक छापा माध्यम जोगाउन अध्ययन प्रतिवेदनको ठेली नै बुझाए पनि कार्यान्वयनमा कुनै छलफल नभएको जानकारी समेत श्रेष्ठले दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकालाई मर्न नदिन आपतकालीन अन्तरिम राहतको प्याकेजको व्यवस्था,सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न सहुलियतपूर्ण सफ्ट लोन प्रदान, संकटापन्न क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दै वर्गीकरण गरी राहतका लागि अनुदान दिनुपर्ने लगायत राहतका लागि यथार्थ धरातलमा आधारित सुझावहरू दिए पनि सरकारले सुनेकोनसून्यै गरेका कारण झन् आहात थपियो । 

मोफसलबाट ‘जनसंघर्ष’ साप्ताहिक प्रकाशन गर्दै आएका संस्थापक डा।बालकृष्ण चापागाईंको पनि उस्तै खालको पीडा छ । ३५ वर्षदेखि बुटवलबाट जनसंघर्ष साप्ताहिक निरन्तर छापिँदै आएको छ । छापा पत्रपत्रिका जोगाउनका लागि गणतन्त्र स्थापना गर्दा गरिएका निर्णयसमेत हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्, डा।चापागाईं । ‘मिडियामा लागेर मान्छेको पेसा बरबाद हुँदा जिन्दगी नै बरबाद भएको छ । नीतिगत रूपमा सुधार नभए पत्रिका बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘विज्ञापन जति बिचौलियाको हातमा जाने, १० प्रतिशत मात्र मिडियामा पुग्ने स्थिति छ । यो समस्या सरकारको तीन प्याराको निर्णयले समाधान हुनसक्छ ।’

सञ्चार माध्यमको अवस्था अनुगमन र आबद्ध पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सिफारिस गर्न गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पनि बर्सेनि समग्र मिडियाको प्रतिवेदन सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउँदै आइरहेको छ । यही क्रममा स्वरोजगारमूलक मिडियाको जगेर्ना र निरन्तरताका लागि पनि सुझावहरू दिइएको छ । सञ्चार माध्यममा आबद्ध पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि र मिडियाको अवस्था अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेकाले सोही अनुरूप सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको भनाइ समिति अध्यक्ष संगिता खड्काको छ।

पत्रकारको तलब वृद्धिका लागि २०८० सालमा बुझाएको सिफारिस नै अन्तिममा क्याबिनेटमा पुगेर रोकिएको जानकारी दिँदै खड्का भन्छिन्, ‘हामीले स्वरोजगार मूलक मिडिया टिक्नका लागि स्थानीय पत्रपत्रिकालाई स्थानीय तहमै विज्ञापन दिन भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । सानाठूलालाई समानुपातिक रूपमा लागू हुने गरी विज्ञापन वितरण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनका अनुसार, समिति गठन भएको समय २०६४ सालदेखिकै सुझाव र सिफारिस एउटै प्रकृतिका छन् । आफू अध्यक्ष रहेको बेला २०८० सालमा दिइएका सुझाव सरकार परिवर्तन भएका कारण कार्यान्वयन हुन नपाएको दाबी खड्काको छ । ‘कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । अहिलेका सञ्चारमन्त्रीले सकारात्मकता देखाउनुभएको छ । कार्यान्वयनमा जान एक-दुई पटक भनेर हुने अवस्था छैन, निरन्तरता चाहिन्छ,’ खड्का भन्छिन् ।

सारमा–

सरोकारवालाका सुझाव, सिफारिस, मिडिया प्रतिवेदनलगायतका आधारमा समग्रमा स्वरोजगार मूलक मिडिया बचाउन कठिन छ । सहरी ठूला र स्थानीय तहका सञ्चार गृहका लागि एउटै मापदण्डले अब चल्ने अवस्था छैन । अब उप्रान्त मिडिया दर्ता गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्था सहितको व्यावसायिक कार्य योजना बनाएर भावी रणनीति पेस गर्न लगाएर मात्र अनुमति दिने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

मिडियाको सम्भाव्यता हेरेर वैज्ञानिक र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालनको अनुमति दिने नीति तय गरे दिगो हुने आशा राख्न सकिन्छ । यसका साथमा मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका पत्रकारका लागि त झन् विशेष कार्य योजना नै चाहिन्छ । छापा माध्यमको लगानीको सुरक्षा तथा संवर्द्धन नीति लागू गर्ने दिशामा दीर्घकालीन सोचबिना हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: १५:४६ बजे, मंगलबार, माघ २२, २०८१
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्