पूँजीगत खर्च एवम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं, माघ ६ : नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पूँजीगत खर्चमाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

आइतबार संयुक्त समितिमा बोल्दै उनले पूँजीगत खर्च कहाँ कति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरा के हो, किन भएन, के कारणले रोकियो, को–को हो जवाफदेही? भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

‘हामी के भयौं भने कागजमा विकास गरेछौं। विकास गरेको किताब पनि बनाउने तर जनताको हृदयमा, फिल्डमा लेखेका कुरा केही नहुने । नेपालको पूँजीगत खर्च कहाँ कति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने कुरा के हो, किन भएन, के कारणले रोकियो, को को हो जवाफदेही, संसद, सरकार कति हो, सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय कति हो?,’ समिति बैठकमा उलने भने, ‘कुरा लामो सुनियो तर पूँजीगत खर्च भएको छैन। कतिसम्म लैजाने हो कतिसम्म गर्न सकिन्छ, मलाई ठोस जवाफ चाइयो।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले यसैगरी उनले संविधानमा लेखेको विधिको शासन कसरी कायम गर्ने त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

‘संविधानमा लेखेको छ सुशासन भनेर। संविधानको धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरु अन्र्तगत ‘ख’ मा राज्यको शासन व्यवस्थामा र विधिको शासन कायम राख्ने भनेको छ। यसले कानून कार्यान्वयन नै गर्ने भनेको होला,’ उनले भने, ‘मेरो जिज्ञासा एउटा कानून छ  विवाह, भोज, ब्रतबन्धहरुमा ५१ जना भन्दा बढि हुनुहँुदैन। कोही ५१ जना मात्र भएको ठाउँमा जानुभएको छ? यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने, नसकिने भए चार हजार लेखौं न।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू समितिमा उपस्थित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘हरेक संसदीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने अभ्यास छ। तर, आजको यो समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको कुनैपनि मन्त्रीज्यू आउनुभए । समिति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ सभापति समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले भने।

समितिले आइतबार नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल आयोजना गरेको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली वा सरकारको कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने थियो। प्रायजसो संसदीय समितिमा अनिवार्य प्रधानमन्त्री वा कुनै न कुनै मन्त्री अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने अभ्यास छ।