अपांगता भएकालाई व्यक्तिगत सहयोगी निर्देशिका तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब
काठमाडौं, पुस ८ : प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार कानुन र ऐनहरु बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनले व्यक्तिगत सहयोगी सम्बन्धि निर्देशिका तत्काल बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार प्रदान गरेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता नेपालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि परिचय पत्र वर्गीकरणमै विभेद रहेको औंल्याए।
‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि वितरण गरिने कार्डमा नै विभेद छ। देशभर चुनौति छ। यसका लागि अलग्गै कार्यविधी तयार गरेर सबै तहका सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘अपाङ्गकता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग जरुरी छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरेर नीति निर्माण बनाउन हामी तयार छौं।’
त्यस्तै सांसद सुशिला सिर्पालीले थन्किएका कार्यविधीमाथि पहिले छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजनमा कानुनले दिंदैन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताइन्। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि वितरणमा समानता नभएकाले यसका लागि अलग्गै कार्यविधी आवश्यक भएको बताइन्।
सांसद विन्धवासिनी कंसकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि सम्बन्धित संघसंस्थाहरु जिम्मेवार नभएको बताइन्। ‘सम्बन्धित व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि सम्बन्धित संघसंस्थाहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्षको भूमिका नै प्रभावकारी छैन। यसमा विशेष छलफल हुनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्।
अर्की सांसद कल्पना मियाँले कानुन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुबाटै समस्या हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग आवश्यक छलफल गर्न महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले विशेष भूमिका खेल्ने बताइन्।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य प्रकाश पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि आफूले धेरै पहल गरेको उल्लेख गर्दै अब सामूहिक भावनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अधिवक्ता मुकुन्द दाहालले कानुन बनेपनि बजेटका कारण धेरै काम अड्किएको जानकारी दिंदै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग अलग्गै छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। अभियन्ता दिपक भण्डारीले भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा सरकार सँधै बाधक भएको आरोप लगाए।
डिसाविलिटी राइट्स फन्टको सहयोगमा मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्दति केन्द्र काठमाडौंले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अभियन्ता सिर्जना केसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि व्यक्तिगत सहयोगी निर्देशिका अनिवार्य भएको बताइन्।
त्यस्तै अभियन्ता लाक्पा नोरु शेर्पाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफ्नो अधिकारका लागि सडकमै आउनु दुखद भएको बताउँदै नीति नियम मात्र नभइ त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा निर्देशिका निर्माणमा सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए।
