प्रहरीको राय: रवि लामिछानेसहित ५१ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने, बिगो डेढ अर्ब

काठमाडौं, पुस १ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीले झन्डै तीन महिनापछि अनुसन्धान सकेको छ। 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदको विशेष छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य पूर्वडीआइजी छबिलाल जोशीलाई प्रहरीले असोज ६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। 

छबिलालको बयान तथा संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस र जाहेरी परेपछि सहकारी ठगीमै अरू संलग्नहरू पनि पक्राउ परेका थिए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने भने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए। 

लामिछाने पक्राउ परेको झन्डै दुई महिनापछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित ५१ जनाविरूद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। 

छबिलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाईंसहित ५१ जनामाथि सहकारीको बचत रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको छ।

सँगै प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका ५१ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड बिगोसमेत दाबी गरेको छ।

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि अब सरकारी वकिल कार्यालयले केही दिनमै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कार्यालयले केही समय भने लिन सक्नेछ। 

यद्यपि  लामिछानेलामाथि अनुसन्धानका लागि पछिल्लोपटक थपिएको म्याद भोलि सकिँदैछ। त्यसकारण सरकारी वकिल कार्यालयले भोलि नै मुद्दा दर्ता गर्नसक्छ। नभ्याएको खण्डमा थप म्यादका लागि अदालतसँग अनुमति लिनसक्छ। सरकारी वकिल कार्यालयले धेरै दिन भने लगाउन पाउँदैन। 

गत वर्षको माघ सहकारी पीडितको पूरक जाहेरीका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए। संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै पूरक जाहेरीअनुसार पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको थियो। 

पोखरामा अनुसन्धानकै क्रममा लामिछानेसहित छबिलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धानका लागि पुर्‍याइएको थियो। 

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन सहकारी र वीरगंजको सानोपाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकमबारे अनुसन्धानका लागि उनीहरूले तत् जिल्ला पुर्‍याइएको थियो। 

ती जिल्लाहरूमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनेछ। 

त्यसपछि थुनछेक बहसबाट उनीहरूले बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउँछन् कि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन्छ टुंगो लाग्नेछ।