‘नेपाल भनेको अवसरको देश हो, भनेर राज्यले युवाहरुलाई बुझाउन सकेन’

सरोज बानियाँ युवा तथा सामाजिक अभियन्ता हुन् । नेपाल युवा परिषदका संस्थापक एवं अध्यक्ष समेत रहेका बाँनिया विगत १५ वर्षदेखि युवाहरुको मुद्दामा काम गरिरहेका छन् । नेपालका सात प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा संस्थाको संजाल विस्तार गरेर युवाहरुमा उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, सीपमुलक कार्य, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अध्यक्ष बाँनियासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल युवा परिषद्ले युवाहरुको हक अधिकारका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ?

देशमा भएका युवालाई सहि सदुपयोग गर्न नसक्नु नै विडम्वडापूर्ण छ । सबैखाले विकास, प्रविधि र विविध खालका आयमहरु परिवर्तन अथवा विकासको लागि युवाको सहभागिता लिन नसक्दा राज्य पछाडि पर्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । युवामाथि बाध्यताले होइन रहरले लगानी गर्न सक्यो भने आगामी भविष्य राम्रो बनाउन सक्छौ भन्ने सोच पनि राख्नुपर्छ । विशेषगरी तीनै तहका सरकारले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु । हामीले युवाको सबालमा के गरिरहेका छौ भन्दापनि युवादेशका वर्तमान र भविष्यका पनि कर्णधार र मेरुदण्ड हुन् ।

सबैभन्दा पहिला शिक्षा र उद्यमशिलतालगायत सबै कुरामा युवा सुसुचित हुनुपर्छ । युवाले देशमा भविष्य र अवसर देख्नुपर्छ भनेर विशेष गरि राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन, प्रदेश स्तरमा प्रदेश युवा सम्मेलन र हरेक वर्ष एसियाली राष्ट्रहरुको सहभागितामा एसियन सम्मेलन पनि गर्ने गरेका छौ । हामीले पहिला युवालाई जागरण गर्न जरुरी छ । युवाहरुनेपालमा जन्मिसकेपछि देश, राष्ट्र र समाजप्रति ठूलो अपेक्षा छ । अवसर प्राप्त गर्नको लागि निकै मेहेनत, अध्ययन आवश्यक हुन्छ, भनेर पनि युवाहरुलाई तयार गर्ने गरेका छौ । 

पछिल्लो समय देशमा युवाहरु बस्न नचाहेको अवस्था छ, यो अवस्था रोक्नको लागि कस्ता कार्यक्रमहरु आवश्यक पर्छ ?

यसको लागि युवाहरुलाई शिक्षित बनाउन जरुरी छ । युवाहरुलाई नेपाल भनेको अवसरको देश हो भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । हामी त्यही अभियानमा छौं । हुनत हाम्रोजस्तो युवा संस्था अथवा कुनै एउटा समूहले मात्र गरेर हुने काम होइन । राज्यले यसलाई महशुस गर्नुपर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिला रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । विकसित मुलुकहरुमा व्यवस्था राम्रो छ त्यही भएर युवाहरु जाने गरेका छन् । यसका साथै देशमा राजनीतिले गर्दा पनि युवाहरुमा निराशा छाएको छ । नीति निर्माण गर्ने ठाँउमा बस्ने विशेषगरी नीति बनाउने जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई एउटा अपिल के हो भने युवाहरु बाहिरिनुमा अहिलेको लागि राजनीतिको लागि फाइदा जस्तो देखिन्छ । किनभने प्रश्न सोध्नसक्ने र काम गर्नसक्ने युवाहरु विदेशिरहेका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुले उत्तर दिनु परेको छैन् । 

तर देशको लागि नै ठूलो दुर्भाग्य हो । कुनै पनि मुलुकको भौतिक र आर्थिक विकास त्यती बेला मात्र भएको छ जुनबेला देशमा युवाको जनसंख्या धेरै भएको छ । हामीसँग संख्याको हिसाबमा धेरै नै युवाहरु छन् । यो भनेको नेपालको लागि अवसर हो । यस्तो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु भनेको हाम्रो बिडम्बना र दुर्भाग्य हो । यस्तो बेला सरकारले युवालाई उत्पादनमूलक कुराहरुमा जोड्न सक्नुपर्ने थियो ।

सरकारले अहिले कुनैपनि दुईमत नराखि कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर युवालाई जोड्ने काम गर्ने हो भने विदेश जाने संख्या घट्न सक्छ ।  यस विषयमा राज्यले चिन्ता नगर्ने हो भने आगामी दिनमा अप्ठयारो पर्ने निश्चित छ । देश, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको लागि भन्ने विषयमा हामी चिन्तित भइरहेका छौ । 

देशको आधा जनसंख्या नै युवा भएको मुलुकमा योजना, भइरहेका काम र कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

युवा मन्त्रालय स्थापना भएका केही वर्षमा रचनात्मक काम भएका थिए । तर वास्तवमा भन्नु पर्दा पछिल्लो समय केही रचनात्मक काम भएका छैनन् । किनभने राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा स्थापित भएको युवाहरुको सबैभन्दा माथिल्लो तहको संस्था हो । त्यसलाई हामीले मान्नु पर्छ । तर नेतृत्वदाही भूमिकामा रहने व्यक्तित्वहरुले त्यसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्न नसक्दा दुरदराजका कर्णाली, सुदुर र मधेश जस्ता ठाँउका युवाहरुलाई जोड्न सकिरहेको छैन । त्यहाँको माटो र भूगोल सुहाउँदो, युवाको परिवेश सुहाउँदो जनचेतनात्मक कार्यक्रम, प्रशिक्षणहरु लैजान नसक्नु बिडम्बना छ ।

बजेट पनि घट्दो अवस्थामा छ । आएको बजेट पनि तलब भत्तामा खर्च हुने परिपाटी छ । यसलाई अलि कम गर्नुपर्छ । प्रविधिसँग जोड्नु पर्छ, सीपमूलक तालिमहरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले सहि ढंगबाट सहि दिशा निर्देशन गर्न नसकेका कारणले प्रतिनिधित्व हुन नसकेको हो । यसलाई हामीले गलत भाषाबाट परिभाषित गर्नु हुँदैन । 

पछिल्लो समय नेपालको संविधान २०७२ ले युवा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर युवाहरुले अवसर पाएजस्तो देखिदैन नि ?

राष्ट्रिय युवा परिषद् कार्यविधिबाट गाइड भएको छ । कार्यविधि अनुसार पालना हुँदा युवाले नै सहभागिता जनाउने हो । तर अहिले युवामन्त्री हुनुहुन्न । बारम्बार भनिरहेका छौं, युवाको लागि युवा मन्त्री नै हुनुपर्छ । महिला बालबालिका मन्त्री महिला नै हुनुपर्छ  भन्ने हो । कुनै पनि ठाउँमा राजनीतिक र दलहरुको सहमतिमा माथी पुग्ने अवस्था छैन । चाहे राष्ट्रिय युवा परिषद्मा होस् या अन्य कुनै क्षेत्रमा नै । राष्ट्रिय युवा परिषद्मा चाँही सकारात्मक सोच राख्ने, पार्टी भन्दा माथिर पहिला युवा भन्ने सोच बोकेका युवाहरुले नतृत्व गर्नुपर्छ । तर अवस्था त्यस्तो छैन । तर आशा र विश्वास  छ आगामी दिनमा राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

युवाहरुका विषयमा हामीले सचेत हुन आवश्यक छ । युवा परिषद्मा युवालाई  जोड्नका लागि धेरै हदसम्म प्रयास गरेको छ । तर राजनीतिकको सेरोफेरो समाउनैपर्ने परिपार्टीलेसमस्या जटिल देखिन्छ । यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले कम्तिमा युवाकै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । हामी सरकार र युवा मन्त्रीलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं  की  युवाको प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रमा होस् भनेर । परिषदमा नै युवाको प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य निकायमा कसरी होला र ?

युवामैत्री कानूनहरु चाहीं कहाँ कहाँ लागू भएको जस्तो लाग्छ ?

युवामैत्री कानूनहरु कहिँकतै स्थानीय तह र पालिकाहरुमा पाउँछौं । संघीयता आइसकेपछि हामीले तीनवटा प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् पनि गठन भयो । तर अहिले लुम्बिनीमा बिघटन भएको अवस्था छ । विशेषगरी बागमती र  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् एक्टिभ भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । यसले प्रदेशको ऐन,नियम र कानूनहरुलाई प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । यसैगरी कुनै कुनै  स्थानीय  पालिकाहरुमा पनि स्थानीय युवा परिषद् गठन गरिएको अवस्था छ । त्यहाँ युवाका एजेण्डाहरुले स्थान पाएका छन् । तर संघीयताको हिसावमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय युवा परिषद्ले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा काम गरिरहेका युवाहरुलाई त्यती धेरै समेट्न सकेको छैन ।  

नेपालमा राष्ट्रिय युवा वर्ष मनाउने चर्चा छ । यसबारेमा के काम भइरहेको छ ?

युवा वर्ष कुनै युवा समूह अथवा कुनै एउटा संघसंस्थाले मात्र मनाएर हुँदैन । युवा वर्ष देशले नै बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आएकोले त्यहाँबाट सुरुवात भएको हो । युवा वर्षको लागि नेपाल सरकारले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र राष्ट्रिय संयोजकमाकाम गर्न सक्ने,क्षमता भएका युवाहरुलाई नियुक्ति गरेर एक वर्षसम्म विविध खालका कार्यक्रमहरु गरेर मनाउन सक्नुपर्छ । हजारौं युवाहरुलाई एक वर्षभित्र तालिम दिन सक्ने मोडालिटी र कार्यक्रमहरु तय गरेरसरकारलाई  सुझाव  पनि दिइसकेका छौं । अघिल्लो सरकार  युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई  पनि दिएका छौं । सचिवज्युहरुलाई  पनि दिइसकेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्युहरुलाई  पनि कुरा बुझाएका छौं । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, कृषिका कुरा र प्रविधिका कुराहरुलाई लक्षित गरि काम गर्नुपर्छ भनेका छौं । यस्तै  सूचना प्रबिधिमा पनि युवालाई जोड्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी युवाहरुलाई पठाउनुपर्छ भनेर खाका नै तयार गरिएको अवस्था छ । त्यसैले पनि राज्यले हरेक वर्ष युवा वर्ष मनाएर युवालाई लक्षित गर्ने हिसावले कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । साथै युवा वर्ष मनाउँदा सानो प्रतिक चिन्ह् सगरमाथासम्म नै चिनाउन सक्यो भने विश्वभर रहेका युवाहरु खुसी रहन सक्छन् । सबै युवाहरुले चिन्छन् । नेपालमा जन्मेका, नेपाललाई माया गर्ने युवाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रहरुमा युवाहरुको भूमिकाको बारेमा र  देशलाई समेत चिनाउन सफल हुन्छन् । त्यस्तै युवाहरुले इतिहास रच्न सक्छन् । सिकेका कुराहरु नेपालमा पनि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने कुराहरुलाई नै परिकल्पना गरेर राष्ट्रिय युवा वर्ष २०२५ भनेका छौं । तर यो विषयतर्फ सरकार बढी चिन्तित भएर ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका युवाहरुतर्फ केन्द्रीत हुनैपर्छ । 

युवा वर्षको बारेमा पछिल्लो चरणका मन्त्रीहरुलाई जानकारी छ या छैन ?

पछिल्लो चरणका मन्त्रीहरुलाई हामीले यस विषयमा बुझाउने कोशिश गरेका छौं । प्रधानमन्त्री युको अहिलेको सचिवालयलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं । केही हदसम्म सबै सहमत हुनुहुन्छ । तर सरकारले नै हरेक वर्ष युवा वर्ष मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो भने चाहिँ विज्ञहरु बसेर यो विषयमा छलफल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो । सातवटा प्रदेशमा हुने कार्यक्रमहरु काठमाडौंमा बसेर तय गर्नुहुन्न । प्रदेश प्रदेशमा युवाहरुलाई एक ठाउँ भेला गराएर सुझाव संकलन गराएर विज्ञ टिमबाट फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने मोडालिटी बनाएका छौं ।

युवा पनि रोजगारी दिनसक्ने अथवा रोजगारी लिन सक्ने योग्य बनाउनुपर्‍यो नि पहिला । त्यसका लागि युवालाई शिक्षा चाहिएको छ । शिक्षा दिनसक्नेसम्मको कार्यक्रम तयार पार्नसक्नु निकै ठूलो उपलब्धी हुनेछ । विडम्बना, आज युवा व्यवसाय गर्न खोज्छ, पैसा पनि छ तर कसरी सुरुवात गर्ने उसलाई थाहा छैन् । सानो भन्दा सानो कुराको सुरुवात गर्न ज्ञान नभएर अड्किरहेको छ । हामी एकैपटक २० जनालाई रोजगारी दिउ भन्ने सोच्छौं । त्यसको लागि त रोजगार लिन र उद्यमी बन्न तयार पनि त हुनुर्‍यो नि त्यसैले ज्ञान पहिला दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिराखेको छौं । 

यतिबेला दैनिक १५ सय बढी युवा दैनिक विदेशिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सन्तुलन बनाउन सकिन्छ ? पूर्ण रुपमा रोक्न त सम्भव छैन् तर सन्तुलन कसरी गर्न सकिएला ?

हामीले एक त पढ्दै काम पनि गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । १० बजेदेखि ५ बजे सम्मको जुन अफिस समय छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर रातीकोसमय राख्नै पर्छ । यसो भयोभने पढ्ने समयमा पढेर एक दुई घन्टा भएपनि युवाहरुले पार्ट टाइम काम गर्छन् । ताकी उसले थोरै भएपनि पैसा कमाउन सक्छ । इन्टरनेटको पैसा तिर्न नसक्दा र रिचार्ज कार्ड हाल्न नसक्दा पनि युवाहरु विदेशिएका छन् । त्यसैले पढ्दै कमाउँदै गर्दा समस्या अलि कम हुन्छ । वास्तवमा होम स्टे महासंघसँग सहकार्य गरेर विभिन्न प्रदेशकोसबै कार्यक्रमहरु होमस्टेमा गर्‍यौं भने त्यसले आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । किनभने होमस्टे व्यवसाय भनेको कस्तो भने गाउँघरमा खाली रहेका घरहरुलाई व्यवस्थित गरेर १०–१५ जना मिलेर एउटा स्टान्डर्ड मेन्टेन गरेर महासंघको कार्यविधिमा टेकेर सुरुवात गर्दा फाइदै भएको देखियो । महासंघसँग मिलेर प्रदेशभरीको कार्यक्रम होमस्टेमा गर्ने गर्यौं भने त्यसले होमस्टेतिर युवाहरु आकर्षित भएको पनि देखियो । होमस्टेसँग युवालाई जोड्न सकियो युवालाई स्वदेशमै भुल्याउन सकिन्छ । 

यस्तै खालको सानो सानो कामहरु हामीले गर्नसक्नुपर्छ । साना भएपनि दिर्घकालीन काम सुरु गर्ने हो भने बल्ल युवाहरु रोक्किन्छन् । त्यसको लागि सरकारले दिर्घकालिन समाधान त सोच्नु पर्‍यो नि । सन्तुलित ढंगबाट पनि लान सकिन्छ । दशवटा कार्यक्रम प्रदेश अथवा पालिकाको छ भने १० वटा मध्ये सातवटा अथवा तीनवटा होटलमा गरेपनि अरु कार्यक्रम तीनवटा कार्यक्रममा मात्र भएपनि वर्षमा होमस्टेमा गरे भने सरकारले पनि कार्यक्रम लान सकोस् । 

पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युवा भिजन २०२५ तथा १० वर्षे युवा रणनीति ल्याएको छ । यसको कत्तिको कार्यान्वयन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

युवा नीति युवा ऐनहरु बने तर समयअनुकुल परिमार्जन हुन नसक्नु एउटा विडम्बना छ । २०७२ बाट राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन भयो त्यसको कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय भनेको परिषद् नै हो । त्यसले पाँचवटा आधारस्तम्भहरु तयार पारेको थियो । त्यसलाई कतिसम्म गर्न सक्यो कि सकेन युवा परिषदले । सरकारको विरोध गरेको जस्तो हुन्छ । तर एउटा युवाको आँखामा हेर्दा त्यो वास्तवमा हुन सकेको छैन् । हरेका वर्ष सरकारले दिने बजेट कटौति भइरहेको छ । त्यो किन भइरहरहेको छ । पक्कै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएको होला । दुःखका साथ भन्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा युवाको नाममा छुट्याएको बजेटहरु पनि फ्रिज भएर फर्केर आएको छ ।

भिजन तय गरेर संस्था खडा गर्दैमा, सरकारले बजेट दिँदैमा युवाको बृत्ति विकास हुन नसक्दो रहेछ । २०७८ मा परिमार्जन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन् । अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने सुनिन्छ । समयअनुकुल ऐन कानुन बन्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो भन्न चाहन्छु । समयअनुकुल बनाउन बेला बखत युवाहरुसँग सल्लाह लिनुपर्ने त्यो लिन सकेको छैन् । राजनीतिले गर्दा स्थानीय तहमा नै काँही काँही युवाको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर उद्यमशीलता बढेन सकेको छैन् । यस्ता चिजहरुमा अलि सोच्न आवश्यक छ । लाखौं युवाहरु बाहिरिनु कतै युवा भिजन २०२५ समयअनुकुल नभएर पनि अथवा अपडेट हुन नसकेको भन्ने कुरा त यतिले नै प्रमाणित गर्छ  । त्यसैलेसमय गइसकेको छैन् । राम्रो चिजको सुरुवात गर्न कहिले पनि ढिलो हुँदैन् । (नेपाल न्यूज बैंकबाट)