गणतन्त्रका १६ वर्ष : लोकतन्त्रको जग बसाउन सफल, सुशासन र समृद्धिमा असफल

संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको  १६ वर्ष वितिसकेको छ। २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकबाट २३८ बर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। २०६२÷६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले गरेका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभामार्फत बनेको नयाँ संविधान अनुरुप मुलुक अगाडि बढेको छ। नयाँ संविधान अनुरूप दोस्रोपटक तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो हुँदै गएको छ।

स्थानिय तह, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा र संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा सञ्चालित हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलियो उपस्थिति रहेको छ। यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत हुँदैछ। गणतन्त्रको उपहारका रुपमा आएको नयाँ संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाएको छ।

विडम्वना नै भन्नुपर्छ, संविधान घोषणा भएको नौ वर्ष भइसक्दा समेत संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानको कार्यान्वयन स्वरुप २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भयो। गणतन्त्रपछि देशमा १३ वटा सरकार बनेका छन्। तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार प्रमुख रहेका केपी ओलीले संविधानविपरित दुईदुई पल्ट संसद् विघटन गरी अस्थिरताको शुरुवात गरे। ओली सरकारको दुवै निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई संविधान ट्रयाकमा आएको थियो। यसविचमा संविधानलाई कमजोर पार्नेगरी अध्यादेशको शासन मुलुकले व्यहोर्नुपर्यो।  

गणतन्त्रको १६ वर्षमा माओवादी पार्टी अनेक टुक्रामा विभाजित भएका छन्। एमाले, जसपा, लोसपाको हालत पनि उस्तै रह्यो। मधेशको समुन्नतिका लागि भनेर खुलेको सद्भावना पार्टीको अस्तित्व नै मेटिएको छ। राप्रपा र साना वामपन्थी दलहरू समेत टुक्रिएका छन्। सत्ताधारीहरुले स्वयम्ले आपूmअनुकूल सत्ता टिकाउन दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर अस्थिरताको विजारोपण गरेका छन्। यसविचमा माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन गर्न राज्य सफल देखिए पनि संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र राजनीतिक दाउपेचको थलो बन्न पुगे।

अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन दलहरू असफल भएका छन्। शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थको कोपभाजनमा परेको छ। गणतन्त्र स्थापनामा अग्रमोर्चामा रहेर संघर्ष गरेका प्रमुख दलहरु नै सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ। गणतन्त्रको १६ बर्षमा १३ वटा सरकार बने। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरु जोडदार रुपले उठिरहेका छन्। नागरिकमा निराशा बढ्दो छ।

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गर्दै तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्। कोभिडले मुलुक थला परेको मौकामा कार्यकाल पूरा नहुँदै दुईदुईपल्ट अकारण प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी जनताको सार्वभौम थलो संसद्लाई अनाहकमा दलीय द्वन्द्वको शिकार बनाईंदा गणतन्त्रका विरोधीहरुले खुच्चिङ गर्ने मौका पाए। यसविचमा कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन्।

अर्कापट्टी स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिका मातहतको संस्था जस्तो भएको भनेर सडकसम्मै आवाज उठे। गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित हुन सकेन। उच्च न्यायिक संस्थाको नेतृत्व नै विवाद र अनेक काण्डमा मुछिएपछि प्रधानन्यायाधीशकै विरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपर्ने अवस्था समेत आयो। गिरिबन्धु टी स्टेट घोटाला काण्ड, लडाकु घोटाला प्रकरण, यति, ओम्नी, सुन तस्करी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यौनकाण्ड जस्ता काण्ड पनि यही १६ बर्षमा गणतन्त्रले व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ। मौका पारेर यस्ता दर्जनौं काण्ड गणतन्त्रकालमा भए। वास्तवमा अरु कोही नभएर प्रमुख दल नै सत्तामा रहेका बेला नाक थुन्नुपर्ने अवस्था आयो। जसले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनाम गरेको छ। अहिले एकातिर हाम्रो अर्थतन्त्र जर्जर छ भने बढ्दो परनिर्भरताले हामी आक्रान्त बन्दै छौं। उत्पादनमा ह्रास, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको भार, राजश्वमा कमी, महंगी, भ्रष्टाचार, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, गरिबी र बेरोजगारीको जटिल समस्या, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत कठिन भएका जस्ता समस्याले गणतन्त्र थिचिएको छ। संघियताको सफलतासँग जोडेर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। परिदृष्यमा यस्ता थुप्रै विकृती र व्यथिति छन्, तर लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका कारण भने यो भएको होइन।

सरकारको ध्यान नागरिकको जीवनस्तर सुधार, विकासका पूर्वाधार, प्रशासन सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी वृद्धितर्फ हुनुपर्नेमा दलगत स्वार्थ र झिनामसिना काममा अल्झिएको अवस्था छ। केन्द्रको सत्ता स्वार्थका कारण प्रदेश पनि अस्थिरताको शिकार बनेका छन्। यस्कारण गणतन्त्रका सारथि मानिएका प्रमुख दलहरुले आइन्दा यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने बाचा नगरेसम्म शहिदको बलिदानमाथि न्याय हुने छैन। किन कि यस्ता व्यथितिहरुको आविष्कार गणतन्त्रका सूत्राधारबाटै भएको हो।