इराकद्वारा सन् २०२५ सम्ममा राष्ट्रसङ्घीय मिसन छाड्न आह्वान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, वैशाख २९ : इराक सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सन् २०२५ सम्ममा देशमा दशकौँ लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक मिसन समाप्त गर्न आग्रह गरेको  एएफपीले जनाएको छ। इराकले अब राष्ट्रसङ्घीय सेना आवश्यक नरहेको बताएको छ। 

सुरक्षा परिषद्मा पठाइएको दस्तावेजमा इराकी प्रधानमन्त्री मोहम्मद सिया अल–सुदानीले क्रमशः इराकी सरकारहरूद्वारा ‘सकारात्मक घटनाक्रम र उपलब्धिहरू’ का साथै संयुक्त राष्ट्र मिसनको जनादेशको पूर्ति भएको बताए। 

सन् २००३ देखि अस्तित्वमा रहेको इराकका लागि संयुक्त राष्ट्र सहायता मिसन (युएनएएमआई) ले  विविध चुनौती पार गरेको र अब इराकमा राजनीतिक मिसन हुने आधारहरू विद्यमान नरहेको बताए।

सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ को अन्तिम मितिका लागि आह्वान गर्दै अल–सुदानीले यस बीचमा मिसनले ‘आर्थिक सुधार, सेवा प्रावधान, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र अन्य विकास क्षेत्रहरू’ सम्बन्धी मुद्दाहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।  

युएनएएमआईको स्थापना सन् २००३ मा इराकी सरकारको अनुरोधमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावद्वारा भएको थियो। यसलाई चार वर्षपछि विस्तार गरिएको थियो। यसलाई हरेक वर्ष नवीकरण गरिन्छ।

मिसनले सरकारलाई राजनीतिक संवाद र मेलमिलापका साथै निर्वाचन र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा सहयोग गर्ने सल्लाह पनि दिन्छ। वर्तमान जनादेश यस महिनाको अन्त्यमा समाप्त हुने भएकाले सुरक्षा परिषद्ले अर्को हप्ता मिसनको नवीकरणमा बहस गर्नेछ। 

सन् २०२३ मेमा मिसनको अन्तिम नवीकरणका क्रममा सुरक्षा परिषद्ले महासचिवलाई रणनीतिक समीक्षा सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो। यसको निरीक्षण जर्मन कूटनीतिज्ञ भोल्कर पर्थेसले गरेका थिए।

मार्चमा जारी रिपोर्टमा पर्थेसले जनादेशको अन्त्य उचित हुन सक्ने सङ्केत गर्नुभयो। मिसनको समापनका लागि सरकारले पहिचान गरेको दुई वर्षको अवधि थप प्रगति गर्न पर्याप्त समय सीमा हुने उनको निष्कर्ष छ।

उनले यस अवधिले अनिच्छुक इराकीहरूलाई विश्वास दिलाउन पर्याप्त समय प्रदान गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक लाभसहितको शान्ति र सुरक्षालाई संरक्षण गर्ने बताए।