सर्वोच्चलाई रञ्जिताको जवाफ– हत्यामा दोषी ठहर भएका रेशम पार्टी अध्यक्ष हुन मिल्दैन

काठमाडौं, वैशाख ११ : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमान् रेशम चौधरी पार्टीको अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएकी छन्।

रञ्जिताले हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएकाले चौधरी नाउपाको अध्यक्ष हुन नसक्ने दाबी सर्वोच्चमा पेश गरेकी हुन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको एक रिटमा विपक्षी रहेकी नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताले यस्ता जवाफ दिएकी हुन्।

आयोगले गत फागुन २४ गते नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गर्दै चौधरी आयोजक समिति अध्यक्ष भएर गरेको महाधिवेशनसमेत बदर गरिदिएको थियो।

आयोगको निर्णय विरूद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। चौधरीले आफूलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले रञ्जितासँग जवाफ मागेको थियो । आदेश अनुसार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले टीकापुर हिंसा प्रकरणमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएको बताउँदै अध्यक्ष हुन पाउनुपर्ने माग खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेकी छन्।

सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ, ‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुन समेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षिको रिट खारेजभागी छ।’

‘पार्टीको विधान अनुसार पनि चौधरी नाउपा अध्यक्ष बन्न नसक्ने दाबी रञ्जिताको छ। ‘चौधरी राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिने निर्णयपछि जेठ १५ मा रिहा हुनुभएको थियो। निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन। विधानमा जेलमा सदस्यता दिने अवस्था गरेको समेत छैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको उल्लेख छ, ‘निज थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधिसमेत ३ महिना बाँकी छ । अतः हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ।’

चौधरी कानुनी रुपमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन अयोग्य रहेको भनाई उनको छ।

रञ्जिताले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन।’

साथै रञ्जिताको जवाफमा नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी विपक्षी (चौधरी)ले उल्लेख गर्दैमा नैतिक पतन नभएको भनेर मान्न नसकिने बताएकी छन् । आत्मसमर्पण गरेको अर्थात् अपहरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई समेत रेशमको आदेशमा हत्या भएको समेत श्रेष्ठले लिखित जवाफ मार्फत खुलाएकी छन्।