आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्छौं : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

मकवानपुर, वैशाख ३ : बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा आयोजना बैंकमा रहेका योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन्।

आज रासससँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागत प्रणालीको नहुने स्पष्ट पारे। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरे पनि विभिन्न परिस्थितिका कारण सम्भव हुन नसकेको उनले बताए। 

आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनसहित आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न, बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङभित्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ। ठूला योजनाहरु प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराई प्राथमिकता क्रमका आधारमा बजेट बिनियोजन गरिने उनको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर कार्यक्रम छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको हो। प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि आयोजना बैंक निर्माणको बहस चलिरहे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन। 

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमाथि दलहरु बीचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्यलाई थप पुष्टी गरेको थियो। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरी योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव समेत दिएको थियो।

त्यस्तै आयोजना बैंकको अपरिहार्यतालाई प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षाले समेत देखाएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव सो समीक्षामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट हस्तान्तरित प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सञ्चालनमा लयाएर योजना छनोट प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन आवश्यकता रहेको औँल्याइएको  छ।

प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै बागमती सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको चर्चा सुरु गरेको थियो। सरकारले विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी आयोजना बैंक निर्माणको विषय अघि सार्दै आएको थियो। तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। 

प्रदेश सरकारले २०७५ र २०७९ मा गरी दुई पटक आयोजना बैंक निर्माण गरेको थियो। सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुको साथै वास्तविक क्षेत्रको लगानी र उत्पादन कस्तो छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाबारेमा विश्लेषण गर्ने गरी आयोजना बैंक निर्माण गरिएको हो।