नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सोमबार काठमाडौंमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ विमोचन कार्यक्रममा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
काठमाडाैं, फागुन ७ : सन् २०२३ मा नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा वृद्धि भएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सोमबार काठमाडौंमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ विमोचन कार्यक्रममा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो।
यसअघि सन २०२२ मा यस्ता घटनामा घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ९ सय ८८ जना र ज्यादतीका घटनामा ८ हजार ४ सय जना पीडित भएको उल्लेख छ। तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा सवैभन्दा बढी २ हजार २७४ घटना र सवैभन्दा कम कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन्।
वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पीडितलाई केन्द्रबिन्दु राखेर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुराउन सरकारसहित सरोकारवालाहरुको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाले हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र बिद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरुले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पिडितहरुले कसरी न्याय पाउछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जेको धारणा राखिन्।
देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा पुराउनुमा प्रमुख दोषी को हो भन्ने छुट्टाउन सके देशले न्याय पाउने उgको भनाइ छ। उनले कमजोर अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थीरता भएकै कारण बैदेशीक हस्तक्षेप र चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरे।
परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसकेका पश्चगामी शक्तिहरुले समेत शीर उठाउन खोजिरहेको र त्यस्ता तत्वहरुले नेपालीहरुबीचको एकतालाई भत्काउन दुष्चेष्टा समेत गरिरहेको उहाले बताउनुभयो। उहाले परिवर्तनका लागि एक भएका दलहरुले जनतासंग गरेका वाचाहरुलाई बिर्सिएर अप्राकृतिक गठबन्धनमा रमाउनु दुखद भएको धारणा राखे।
त्यस्तै इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकले नेपालका सातै प्रदेशको सापेक्षिक स्थिति पहिचान गर्न मद्दत गर्ने बताए। इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
-(15)-1746803086.jpeg)