अब नेपालमा निजी विद्यालय आवश्यक छैन?

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा निजी विद्यालयको विषय पेचिलो सवाल बन्दै गएको छ । विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक वृत्तमा र आम केही सरोकारवालाहरूमा देखिएको निजी विद्यालयप्रतिको आक्रमण अहिले शिक्षा विधेयक २०८० को छलफलमा झागिँदै गएको छ । राज्यको नीतिअनुरूप र समयानुकूल समयको मागसँगै सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयहरू सबैको आँखामा बिझाउने हुन थालेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर र उत्कृष्ट नतिजा दिएकोमा सबैको बधाईको पात्र बन्दाबन्दै पनि आँखाको तारोको रूपमा किन छन् त निजी विद्यालयहरू?

झट्ट हेर्दा केही स्वार्थ समूहले आफूअनुकूल निजी विद्यालय चलाउन नपाएको रोष प्रकट गर्ने माध्यम ‘शिक्षा विधेयक २०८०’ लाई बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । हो, निजी विद्यालयहरू शैक्षिक सेवाबापतको शुल्क लिएको भन्नेमा दुईमत छैनतर निजी विद्यालयले गरेको शैक्षिक लगानी, देशको शिक्षामा दिएको योगदान, उनीहरूले देशको आर्थिक क्षेत्रमा गरेको योगदान, देशको रोजगारीमा गरेको योगदानको कदर खै त?

आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि शिक्षामा कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयमाझन्डै ६ खर्बभन्दा बढीको लगानी गरिएको छ, जहाँ ३ लाख ५० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगार र लाखौं अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक उन्नयन मात्र हैन, आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाखांैलाई रोजगारी दिएका छन्, जसबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विविध व्यवसायजोडिँदै देशको अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

दैनिक रुपमा हजारौ मानिसहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेकाबेला अब निजी विद्यालयमाथि प्रहार गरेर शिक्षित जनशक्तिलाई पनि विदेश लखेट्ने यो महाजाल आखिर कसले बुनिरहेको छ? निजी विद्यालय बन्द गर्दा शिक्षाका निम्ति विदेश जाने अर्बौं रुपैयाँ नजाने ग्यारेन्टी कसले गर्छ? निजी विद्यालयहरू बन्द हँुदै गर्दा खर्बौ लगानीको सुनिश्चितता र लाखौं मानिसहरूको रोजगारको सुनिश्चितता कसले गर्ने त?

देशको शिक्षा नीति, नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर सञ्चालन गरिएका देशको पाठ्यक्रम र नीतिअनुरूप उत्कृष्ट नतिजा दिएका निजी विद्यालय र यसका सञ्चालक किन त्राहिमाम बनेर बस्नुपर्ने? सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेकै छ र गरेकै पनि छ तर सामुदायिक विद्यालयको सेवा र गुणस्तरीयतामा चित्त नबुझाउने, निजी विद्यालयमा बालबालिकाको पठनपाठन गराउन लालायित हुने तर तिनै निजी विद्यालयलाई आँखाको तारो बनाउन पनि नछोड्ने आखिर किन? हाल नेपालमा ३५ हजार ४१० विद्यालय छन् ।तीमध्ये ६ हजार ९२६ वटा संस्थागत (निजी) छन् ।

२७ हजार ३३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जहाँबाट सरकारले निःशुल्क शिक्षाको बिगुल फुकिरहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७९ को आँकडा हेर्ने होभने नेपालका सार्वजनिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) को संख्या २७ हजार ३३१ छ, जसमा ६ लाख ४४ हजार ९३७ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् भने संस्थागत (निजी) क्षेत्रबाट सञ्चालित बालविकास केन्द्र (इसिडी) को संख्या ६ हजार ९२६ रहेको छ, जसमा ५ लाख ४२ हजार ८८१ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म १९ हजार ९७७ सार्वजनिक विद्यालयछन्, जहाँ ३७ लाख ३४ हजार ४०३विद्यार्थी छन् भने ३ हजार १४६ निजी विद्यालयहरूमा १५ लाख ७५ हजार १७८ विद्यार्थीछन् । कक्षा ९–१० भएका ३ हजार ६४८ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ८ लाख २९ हजार ७२ जना विद्यार्थीहरू छन् भने ३ हजार २५ निजी विद्यालयहरूमा २ लाख ५१ हजार २९२ विद्यार्थीहरूछन् ।

त्यस्तै ११–१२ सञ्चालित ३ हजार ६८६ सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ५ लाख ३७ हजार ५५० विद्यार्थीहरू रहेकोमा १ हजार १३२ निजी विद्यालयमा १ लाख ६३ हजार ३७५ विद्यार्थी छन् । यो आँकडाअनुसार २५ लाख ३२ हजार ७२६ जना विद्यार्थी संस्थागत (निजी)विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । शैक्षिक सत्र २०७९ मा कुल ८२ लाख ७८ हजार ६८८ विद्यार्र्थीमध्ये २५ लाख ३२ हजार ७२६ विद्यार्थी अर्थात् कुल विद्यार्थीको ३०.५९ प्रतिशतनिजी विद्यालयमा छन् ।

हेरांै त ६ हजार ९२६ निजी विद्यालयमा ३०.५९ प्रतिशत विद्यार्थी अनि २२ हजार २१० सार्वजनिक विद्यालयमा ६९.४१ प्रतिशत विद्यार्थी । विद्यार्थी अनुपात हेर्दासामुदायिक विद्यालयमा प्रतिविद्यालय १४७विद्यार्थी छन् भने निजी विद्यालयमा प्रतिविद्यालय ३७७ रहेको छ । यसले आम मानिसको निजी विद्यालयप्रतिको मोह देखाउँछ र हालसम्मको अवस्थामा निजी विद्यालय आवश्यकता हो भन्ने देखाउँछ, किनकि शिक्षा आधारभूत आवश्यकता र आम चासोको विषय हो, जहाँ हरकोहीले उत्कृष्ट खोज्छ । 

त्यसो हो भने फेरि किन त संस्थागत (निजी) विद्यालयको पछि लाग्नुपरेको होला त? राज्यले विनियोजन गरेको एक वर्षको बजेटको आधार हेर्दापनि एक सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने प्रत्येक विद्यार्थीबराबर वार्षिक रूपमा ३४ हजार १६८ खर्च देखिन्छ । अझ यसमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको ठुलो सरकारी लगानी, सरकारि तथा गैरसरकारी संस्थाहरू र विभिन्न दाताहरूले दिने सहयोग र लगानि समावेश गरिएको छैन। अनि कसरी निजी विद्यालय महँगो? मोफसलका अधिकांश निजी विद्यालयको औसत वार्षिक शुल्क ३० हजारभन्दा तल छअनि कसरी संस्थागत विद्यालयहरू महँगो? मात्र फरक कहाँ छ भने निजी विद्यालयहरूमा हामी प्रत्यक्ष शुल्क तिर्छांै तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा करको माध्यमबाट, आखिर तिर्न त तिर्छौं नै ।

सेवा र सुविधा दिएबापत निजी क्षेत्रले शुल्क लिनु कसरी नाजायज? किनकि, यो सेवा सँगसँगै व्यवसाय पनि हो । हो, संविधानले निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ तर कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूले उत्कृष्ट सेवा दिएबापत शुल्क लिएका छन्, जसमा राम्रो छान्न पाउने आफ्नो अधिकारभित्र रहेर अभिभावहरूले खुसीले शुल्क तिरेर नै पढाएका छन् ।

राजनीतिक दल, दलका विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा विभिन्न सरोकारवालाले निजी विद्यालयलाई तारो बनाइरहेका छन् । दुई खाले शिक्षा नीतिको कुरा गर्दा एउटै छानामुनि दुई खाले माध्यममा पढाइने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि बग्रेल्ती छन् ।साथै हालको वर्तमान अवस्थामा राज्यले पूर्ण दायित्व लिएर निजी विद्यालय सकार्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको स्तरीकरण र सुधार नगरी निजी शिक्षालाई बन्द गराउने हो भनेनेपाली सक्षम विद्यार्थीहरू स्कुले शिक्षाका लागि पनि बिदेसिने अर्को कहालीलाग्दो स्थिति आउने पक्का छ । सामुदायिक शिक्षाप्रति अभिभावकहरूको विश्वसनीयता बढाउन सके निजी अस्तित्व आफैं सकिँदै जानेसायदै दुइमत नहोला? राज्यको खर्बौं लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर भइरहेको छ । खर्बौं खर्चेर पनि किन सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन नसकिएको होला? त्यतातिर सोच्नुपर्ने होइन र ? निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त गरिए लाखौं जनशक्ति बेरोजगार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।

देशमा बढ्दै गइरहेको बेरोजगारीको समस्यामा निजी विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं शैक्षिक बेरोजगार थपिएपछिको अवस्था झन्कस्तो होला?यसप्रति सरकार सचेत छ?विद्यालयसँग सम्बन्धमा रहेर सञ्चालनमा रहेक गार्मेन्ट, स्टेसनरी, जुत्ता, कापी, कलम, उद्योग, प्रकाशन, यातायातलगायतक्षेत्रमा पर्ने प्रभावले देशको आर्थिक अवस्थालाई कुन अवस्थामा लिएर जाला? खर्बौं रकम खर्चेर पनि किन सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउन नसकिएको होला? त्यसतर्फ पनि बेलैमा सोच्ने कि?

न त सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेको छ न त उचित व्यवस्थापन नै । भएको एउटा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय नतिजा दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई पनि बन्द गराउने र दुःख दिने नियत बेलाबेलामा शासकहरूले राख्ने गरेका छन् । दोब्बर–तेब्बर करको दायरामा ल्याउने, विद्यार्थी संगठनदेखि राजनीतिक भ्रातृ संगठनका लागि अर्थ संकलनको पहिलो रोजाइ बन्ने साथै सबैको आँखाको तारो पनि बनिरहेछन् निजी विद्यालयहरू ।

नेपालमा निजी शिक्षा क्षेत्रलाई गाली गर्नुभन्दा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति, दक्ष व्यवस्थापन, समयसापेक्ष उत्कृष्ट शैक्षिक सामग्री, समयमा परीक्षा र समयमा रिजल्ट निकाल्ने  र निजी क्षेत्रका असल अभ्यासहरू अक्षरशः पालना गरी स्तरोन्नति गरेमात्र नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । (प्याब्सन स्याङ्जा जिल्ला सदस्य मल्ल शिशु निकेतन आवासीय मा.वि स्याङ्जाका प्रिन्सिपल हुन्। )