नेपाल बारले उठाएको प्रश्नमा न्याय परिषद्को प्रष्टीकरण

काठमाडौं, माघ ८ : नियमावली संशोधनमार्फत न्यायाधीशको बरियता फेरबादल गरिएको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएशनले प्रश्न उठाइरहेका बेला न्याय परिषद्ले सोमबार दश बुँदे प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्ले सबैलाई समान न्यायका लागि नियमावली संशोधन गरिएको बताएको छ। परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलले चार पृष्ठको १० बुँदे प्रश्टीकरण सार्वजनिक गरेका हुन्। न्

न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि सुनिश्चित हुने र राम्रा कर्मचारीलाई न्याय सेवाका टिकाई राख्नका लागि न्याय परिषद नियमावलीमा संशोधन गरिएको भनाई परिषदको छ।

न्याय सेवाका मुख्य रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा वा न्याय सेवाको रजिष्ट्रार पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा पहिले आफूभन्दा कनिष्ठ रहेकाभन्दा तल रहनुपर्ने अवस्था रहेकाले मर्यादाक्रममा फेरबदल गरिएको दाबी समेत परिषदको प्रष्टीकरणमा छ। न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरालाई न्यायोचित, तार्किक र व्यवहारिक तुल्याई संस्थागत सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन वाञ्छनीय भएकाले नियमावली संशोधन गरिएको जनाइएको छ।

न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा पहिले आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका व्यक्तिभन्दा तलको वरियतामा रहनुपर्दा काम गर्ने मनोबल नरहने भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन परिषद् नियमावलीमा संशोधन गरिएको समेत स्पष्ट गरिएको छ।

न्याय सेवाका राम्रा कर्मचारीहरू जिल्ला वा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आतुर हुने र राम्रा कर्मचारीहरू न्याय प्रशासनमा टिकाउन नसकिने अवस्था आएकाले पनि वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका चार मुख्य रजिस्ट्रारमध्ये दुई मुख्य रजिष्ट्रार मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएको र दुई मुख्य रजिष्ट्रार कनिष्ठ न्यायाधीशमा नियुक्त भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सबैलाई न्याय दिन नियमावलीको नियम संशोधन गरिएको परिषदले जनाएको छ।

परिषद्ले प्रश्टीकरणका लागि जारी गरेको विज्ञप्तिमा वरियताक्रम फेरबदल हुने गरी भएको नियम संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भइसकेकाले नियमावली संशोधन मनासिब नै रहेको जिकिर गरेको छ । उक्त बिषयमा थप टिका टिप्पणी गर्न आवस्यक नरहेको पनि जनाइएको छ।