मधेस आन्दोलन र संघीयता

मधेसमा मधेसीहरुका लागि मधेसी मूलका मानिसहरुले गरेको आन्दोलन मधेस आन्दोलन हो। अपवादका रुपमा केही पहाडी मूलका मानिसहरु पनि विभिन्न कारणले मधेस आन्दोलनको पक्षमा देखिएका थिए र छन्। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको आह्वानमा आममधेसीहरुले २०६३ माघमा गरेको आन्दोलनलाई पहिलो मधेस आन्दोलन भनेर चिनिन्छ। २०६३ माघ २ गतेबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको मधेस आन्दोलनमा माघ ५ गते लहानमा चलेको गोली लागि स्कूले विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो। 

रमेश महतोको हत्या हुँदा उनी वा उनको परिवार मधेस केन्द्रित दलमा आवद्ध थिएनन्। तर मधेसको हकहितको लागि भएको आन्दोलनमा विद्यालय नजिकै भएको बादविवाद हेर्न गएका महतोको गोली लागी घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। महतोको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयवासीले यातायातका साधनहरु, सरकारी कार्यालयहरु जलाउने काम गरेका थिए। तत्काल सुरक्षा निकायले आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगरेको कारण अराजक स्थिति सिर्जना भएको थियो। उक्त आन्दोलनमा केही स्वार्थी तत्वहरु वा भारतबाट नेपाल आई बसेका नवनागरिकहरुले पहाडी मधेसीको नारा लगाएर सर्वसाधारण पहाडी समुदायप्रति लक्षित गरी हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुलीजस्ता क्रियाकलापहरु समेत गरेका थिए। 

मधेस आन्दोलनको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटो थियो। आन्दोलन नेताको हातमा थिएन। नेतृत्वविहीन आन्दोलन थियो। बरु आन्दोलनले नयाँ नयाँ नेताहरु बनाउने काम गरेको थियो। माघ ५ गतेदेखि साँच्चीकै मधेस आन्दोलनले एउटा रुप लिए पनि लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो। पहिलो मधेस आन्दोलन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नाममा सञ्चालित थियो तर यसमा मधेसका राप्रपा, सद्भावना पार्टी र अन्य राजनीतिक पार्टीका मधेसीमूलका नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए। बौद्धिक समाज, नागरिक समाज, सङ्घसंस्था, कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, बालबालिका, मधेसी दलित, जनजाति सबैको सहभागिता रहेको थियो। 

मधेस आन्दोलनमा केही जिल्लाहरुमा पहाडी समुदायले पनि समर्थनमा जुलुश निकालेका थिए भने केही जिल्लामा पहाडी समुदायले मधेस आन्दोलनको प्रतिकार गरेका थिए। प्रतिकार भएका स्थानहरुमा दुबै पक्षमा झडप भई केही मानिसको मृत्यु भएको थियो। मधेस आन्दोलनले जातीय हिंसाको रुप पनि कुनैकुनै क्षेत्रमा लिएको थियो। 

मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष  

यसअघि पनि मधेसमा मधेसीहरुको नाममा धेरैले आन्दोलन नगरेका होइनन्। संस्थागत रुपमा तराई कांग्रेसले २०१० सालबाट नै मधेसीको हक अधिकारको लागि आन्दोलनहरु गरेको थियो। तर तराईका नागरिकहरुले २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नराम्ररी हार्न बाध्य बनायो। तराई कांग्रेसको मियो नै पञ्चायतमा प्रवेश गरी मन्त्री भएपछि यसको सङ्गठन इतिहासमा मात्र कायम भयो। पछि परतन्त्र मधेसका लेखक रघुनाथ ठाकुरले प्राज्ञिक अनुसन्धान गरी मधेसीहरु माथि हुने विभेदको प्रचारप्रसार गरे। संगठन निर्माण गर्ने कोशिसहरु पनि गरेका थिए तर उनको सङ्गठन प्रभावकारी हुन सकेन। 

पञ्चायतकालमा मधेसीहरुले पञ्चायतविरुद्धका आन्दोलनमा एतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। जनकपुरमा राजामाथि बम हान्ने प्रयास गर्नेदेखि धनुषाको जदुकाहामा २०४६ सालको आन्दोलनमा शहीद हुने मधेसी परिवार हुन् या सप्तरीका गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वको मधेसीको हक हीतको लागि खोलिएको तराई परिषद नै किन नहोस, सबैले मधेसीको हक आवाजको लागि संस्थागत प्रयासहरु गरेका थिए। पञ्चायत अवधिभर सरकार मधेसीप्रति अनुदार रहेको थियो। 

विसं २०४७ मा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको गठन संघीयता र मधेस हकहितका कुराहरुलाई लिएर भएको थियो। यो पार्टीले आन्दोलनहरु गरिरहेको थियो। पार्टीमा नेतृत्वको टकरावले गर्दा फुट्ने र जुट्नेक्रम अहिले पनि जारी छ। यही सद्भावना पार्टी फुटेर राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, बद्रिनारायण मण्डल, विकास तिवारी, अनिल झालगायत धेरैले विभिन्न पार्टीको नाममा नेतृत्व गर्ने र अर्को पार्टीमा विलय हुने खेल खेल्न थाले कोही मन्त्री बन्नका लागि पार्टी फुटाउँथे भने कोही व्यक्तित्वको टकरावको कारणले। कसैले पनि जनहीतको लागि पार्टी फुटाएको बलियो आधार दिन सकेका छैनन्। मधेस आन्दोलनले नेपालमा संघीयता ल्याउन खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर समयमै कानुनहरु नबन्दा संघीयताको पूर्ण स्वाद चाख्ने अवसर मधेसले अझै पाएको छैन।

मधेस आन्दोलनपछि पार्टी खुल्ने फुट्ने खेल 

माघ ५ गतेको आन्दोलनपछि चर्चामा आउनुभएका उपेन्द्र यादव वा उहाँले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम पछि पार्टीको रुपमा परिणत भयो। मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। यसबीच मधेसी जनअधिकार फोरम पटकपटक फुटेर अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा स्थापित छ। यस पार्टीमा पहिलेको जस्तो पहाडी विरोधी सोच छैन। पहिचानवादी,  खस ब्राम्हणहरु समेत यस पार्टीमा समावेश भएका छन्। 

यसबीचमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरु यति धेरै खुले कि उनीहरुको सैद्धान्तिक अडानमा खासै फरक नभए पनि आफ्नो पकडका लागि पार्टी खोलेको देखिन्छ। तर छुट्टै स्वाद लिएर डा। सीके राउतले खोलेको जनमत पार्टीको आधार मधेसलाई नै बनाइएको छ। रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तराईको थारु समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अन्य समुदायका मानिसहरुलाई पार्टीभित्र अवसर दिएको छ भने माओवादी हुँदै अहिले मधेसमा नयाँ पार्टी खोल्ने प्रभु साहले मधेसको नयाँ वर्गलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ।  

पहिलो संविधानसभाअघि मधेसमा पहिलो र दोस्रो आन्दोलन भए। त्यसपछि धेरै पटक संविधानमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन आन्दोलनहरु गरे। दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउने बेलामा झन् ठूलो आन्दोलन भयो। सीमाक्षेत्रमा बसेर नाकाबन्दी गर्ने, राजमार्गमा बन्द आह्वान गर्ने काम भयो। लगातार छ महिनाको आन्दोलनले पनि कुनै उपलब्धि भएन। प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी० मिलेर संविधान पारित गराउँदा मधेस केन्द्रित दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए। मधेस केन्द्रित दलहरुले पटकपटक संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न मोर्चा बनाएर वा एक्लाएक्लै आन्दोलनहरु गरेका थिए।

नेपाल जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने समग्र नेपाललाई मधेस नभई हुँदैन। मधेसमा छिमेकी मुलुकका धेरै नागरिककोे घुसपैठ भएर नागरिकता लिएर बसोबास गरिरहेका छन्। नागरिकता वितरण गर्दा गैरनागरिकलाई पनि नागरिकता दिने क्रमले गर्दा जो वास्तविक मधेसी मूलका नेपालीहरु हुन् उनीहरुमाथि अन्याय भएको छ। ती नयाँ नागरिकता लिने अनागरिकहरुलाई पनि एउटै तराजुमा तौलिएर हेर्ने परम्परागत सोचका कारण वास्तविक मधेसीहरुमाथि विभेद् भएको छ। यसले उनीहरुमा असन्तुष्टी बढ्नु स्वभाविक हो। 

निष्कर्ष  

त्यसैले मधेस आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ। यसका स्वरुपहरु मात्र परिवर्तन भइरहन्छन्। मधेसमा पार्टी खुल्ने, टुटने र जुट्ने क्रम पनि द्रुत गतिमै चलिरहन्छ। मधेस नेपालको लागि एउटा समस्याको रुपमा रही रहन्छ। जबसम्म नेताहरुले मानवीय भावना, आत्मसम्मान, समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दैनन् तबसम्म मधेस आन्दोलन चलिरहन्छ। मधेस आन्दोलन मात्र होइन, जातयि आन्दोलनहरु चलिरहन्छ। ती जातीय आन्दोलनहरुमा मधेस आन्दोलनको खेती अरुभन्दा बढी चर्चा परिचर्चामा रहने मात्र हो।

अझ जातीय आन्दोलनका साथसाथै नेपालमा धार्मिक आन्दोलनले पनि खतरा बढ्दैछ। धर्मका नाममा हुने आन्दोलनको उर्वर भूमि पनि मधेस नै हुन सक्दछ। मधेसको सिको गरेर पहिचानबादीहरु जुर्मुराइरहेका छन्। यसले नेपालमा २०७२ को संविधानले दिएको अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने शक्तिको विरुद्धमा एकपटक फेरि जातीय सङ्गठनहरु तातिन सक्छन्। धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएका विदेशी शक्तिले बीचमा अर्को खेल खेलिदियो भने व्याजको लोभ गर्दागर्दै साउँसमेत उम्किन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले मधेसले आन्दोलन गरेर ल्याएको संघीयतालाई बचाउने कि आठ वर्षकै उमेरमा घाँटी निमोठेर मार्ने हो,  त्यो अब सङ्घीय संसद र सङ्घीय सरकारको हातमा रहेको छ। यसतर्फ राजनेताहरुले समयमै ध्यान दिएर मधेशका जनताले भविष्यमा कुनै पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन दिनु हुँदैन। (लेखक त्रिवि इतिहास केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन्) (रासस)