राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन : समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह

काठमाडौं, पुस २३ : आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रियसभाको आशन्न निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले आज आइतबार आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले संविधानको प्रस्तावना र आदिवासी जनजाति समुदायको भावनाअनुसार आशन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारीदेखि निर्वाचित हुनेसम्मको प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।

राष्ट्रियसभाको उद्देश्य नै नीति निर्माणको अङ्गमा सबै जाति, लिङ्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भएको भन्दै उनले तर संविधानको प्रस्तावना र भावनाअनुसार राष्ट्रियसभाको गठनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई भने सुनिश्चितता नगरिएको बताए ।

आदिवासी जनजाति आयोगले राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै संविधान वा सम्बन्धित कानुनको संशोधन तथा निर्माण गरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

संविधानको धारा ९४ (१) अनुसार संवैधानिक निकाय र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई दिने प्रावधान रहेको छ । तर राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संसदले संविधानको संशोधन वा उपयुक्त कानुन निर्माणमा आजसम्म पनि ध्यान दिएको छैन।