‘सिंहदरबार वैद्यखाना बचाउन विषय विज्ञ आवश्यक छ’
मन्त्री फेरिएपछि आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँको प्रमुख बनाउन अनेक फेरबदल गर्ने गरेका छन्। यही विधा पढेका जनशक्तिबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्रमुख बनाउनुपर्छ। जसले राम्रो कार्ययोजना निर्माण गरेर देखाउन सक्छन् र गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास राख्छ उसैलाई छानेर प्रमुख बनाइनुपर्छ।नवलपुर, पुस २१ : सिंहदरबार वैद्यखाना स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्भवत दक्षिण एसियाकै पुरानो संस्था मानिन्छ। यसको इतिहास राजा प्रताप मल्लसँग जोडिएको छ। राजा प्रताप मल्लको पालामा उनकै पहलमा चिकित्सा विद्याको विकास र औषधि दुवै हुने हिसाबले हनुमान ढोकामा वैद्यखानाका नाममा यसको स्थापना गरिएको थियो। उनको पालामा आफ्नो परिवारको उपचारका लागि सरकारी संस्थाका रुपमा वैद्यखाना स्थापना गरियो। त्यहाँ साँघुरो भयो भनेर पछि जङ्गबहादुर राणाले त्यसलाई थापाथलीमा सारे। जुद्ध समशेरले थापाथलीबाट सिंहदरबारमा नै लगेर उत्तर कुनामा राखे र त्यहाँ पुगेपछि यसको नाम सिंहदरबार वैद्यखाना हुन पुग्यो। अहिलेको पनि सिंहदरबार वैद्यखाना सोही स्थानमै छ।
यसले सुरुमा राजा र दरबारका लागि मात्रै औषधि बनाउने काम गर्दथ्यो। विसं २००७ मा प्रजातन्त्र आएपछि २००९ मा राजा त्रिभुवनले यसको औषधि जनताले पनि पाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरे। घोषणा गरे पनि त्यहाँ औषधि थोरै मात्रै बन्ने भएकाले जनताले पाउने अवस्था थिएन। घोषणा गरिएको ४३ वर्षपछि पनि यहाँबाट उत्पादित औषधि नेपाली जनताले पाउन सकेका थिएनन्। विसं २०५२ सम्म यहाँबाट करिब ३५/३६ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हुने गरेको थियो। विसं २०५८ सम्म आइपुग्दा सिंहदरबार वैद्यखानाले एक सय ७१ प्रकारका औषधि निर्माण गरेर बजारमा पनि पठाउन सुरु गरिसकेको थियो।
यस्तो इतिहास बोकेको संस्था आज धरासायी हुने बाटोमा पुगेको छ। यहाँ औषधि उत्पादनको काम हुन सकेको छैन भने कर्मचारीमा कुनै मनोबल छैन। कर्मचारीले तलब खान सक्ने अवस्था नै नरहेको समाचार आइरहेको छ। देशमा जडीबुटी र औषधिजन्य सम्पदाको खानी छ। तर नेपालमै रहेको यो ऐतिहासिक औषधि उत्पादक संस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ। यस विषयमा विगतमा वैद्यखानाको भौतिक तथा संस्थागन विकासका लागि प्रबन्ध निर्देशक रहेर काम गरेका प्राध्यापक डा चन्द्रराज सापकोटा संस्थाको विकासका लागि विषय विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
सिंहदरबार वैद्यखानाबारे उनी यसाे भन्छन्-
विसं २०५२ मा म त्यहाँ पुग्दा झिङ्गटीले छाएको सानो घर थियो। पछि सुधार पनि गरियो र त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार राम्रो बनेको छ। मेसिन पनि छन्। तर सुन्दैछु अहिले मेसिन खिया लागेर गएका छन्। कर्मचारीको व्यवस्थापन ठीकसँग भएन। जनतामाझ औषधि पठाउन नसकेको सिंहदरबार वैद्यखाना सुधारका लागि सरकारले गठन आदेश २०५१ जारी गरेर सिंहदरबार वैद्यखानाको मुहार फेर्ने काम गर्यो। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव भएर समिति बन्यो।
सिंहदरबार वैद्यखानाका अध्यक्ष कृष्णकान्त अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अर्थको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रका निर्देशकसहित ११ जनाको समिति बन्यो र पछि २०५२ को कात्तिकमा उनी वैद्यखानामा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको थियो। म विषय विज्ञको रुपमा सिंहदरबार वैद्यखानाको प्रमुख भएर गएको थिएँ। डा कृष्णकान्त अधिकारीजस्ता विज्ञ पनि समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीले हाम्रो ज्ञान र सीप लगायौँ र धेरै काम गरेका थियौँ। तर अहिले पूरैरुपमा संस्थाको उपेक्षा भएको छ। विषय विज्ञ नभएर संस्थाको यो हालत हुन पुगेको छ।
नियुक्ति पाएको पाँच दिनमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर त्यहाँ मैले कार्ययोजना बनाएर पेस गरेको थिएँ। सिंहदरबार वैद्यखाना स्थापना र सञ्चालनको उद्देश्य, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, मार्केटिङ, कल्टिभेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतको विषयलाई लिएर गुरुयोजना बनाएर पेस गरेको थिएँ। औषधि निर्माणलाई व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था थियो। औषधि उत्पादन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक थियो, त्यहाँ पहिले झिङ्गटीले छाएका पुराना जीर्ण भएका घर थिए। यहाँ भवन बनाएर त्यसमा आधुनिक मेसिन राख्नुपर्ने कुरा उठाएँ।
आयुर्वेद भनेको खलमा पिसेर औषधि निर्माण गरेर बजारमा पठाउने मात्र होइन, कच्चा पदार्थ जडीबुटी र धातु प्रयोग गरी त्यसलाई आधुनिक पद्धतिको औषधिजस्तै बनाएर बजारमा पठाउने योजना बनाएँ। रसायन नमिसाइ औषधि निर्माण गर्ने त हाम्रो सिद्धान्त नै हो। त्यहाँ वैद्यखानाको नौ आना जग्गा एल आकारको जमिन थियो। नजिकैका जमिनमा दुई वटा टहरा थिए। एउटामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको स्टोर र अर्कोमा गृह मन्त्रालयका दुईवटा टहरा थिए। मैले जमिन मिलाउने भवन निर्माणसँगै मेसिन ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेँ। वैद्यखानालाई डाबर वैद्यनाथको स्तरमा लैजाने गरी प्रस्ताव राखेँ। वैद्यखानामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति थिएनन्, पुराना जनशक्ति अवकाश भइसकेका थिए। त्यसैले आयुर्वेदिक जनशक्ति तयार पर्ने गरी शिक्षा तथा औषधिलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि मार्केटिङ चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव अघि सारेँ।
जमाना प्रतिस्पर्धी छ, उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन। बजारमा लैजानुपर्यो त्यसका लागि प्रचार गर्नुपर्ने भएकाले बजार व्यवस्थापनका लागि ‘मार्केटिङ सेन्टर’ स्थापना गरियो। हाम्रो भूभाग हिमाल, पहाड र तराईलाई चार वर्गमा विभाजन गरेँ। हिमाली भाग, उच्च पहाडी भेग, पहाडी भेग र तराई भेगमा विभाजन गर्दै यसमा जडीबुटी ‘कल्टिभेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेँ र सोहीअनुसार काम पनि अघि बढेको थियो। मुख्य उद्योग सिंहदरबारमा रहने गरी शाखा औषधि पहाड र तराईमा स्थापना गर्ने गरी काम सुरु गरेका थियौँ र औषधि निर्यात गर्ने केन्द्र बनाउने गरी अगाडि बढाएका थियौँ।
मैले त्यहाँ १६ महिना काम गरेपछि सरकार परिवर्तन भयो र त्यसपछि म प्राध्यापनमा नै विश्वविद्यालय फर्किएँ। पछि पुनः ‘संस्था बिग्रियो, तपाईंले काम गर्न सुरु गर्नुभएको रहेछ ती काम पूरा गर्नुस्’ भनेर सरकारले बोलायो र आएँ। मेरो शर्तअनुसार सरकारले चार वर्ष पूरै काम गर्न दिने बताएपछि गएँ र आफूले सुरु सारेको गुरुयोजनाअनुसारको काम अघि बढाएँ।
जडीबुटी कल्टिभेसन सेन्टर स्थापनाको लागि जग्गा छुट्याएकोमध्ये नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्तापूर्व०को कावासोतीको पोखरी ताल क्षेत्रमा २२ बिघा जग्गाको व्यवस्थापन मेरो प्रस्तावमा भएको थियो। जडीबुटी लगाउने भनेर त्यहाँका सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष जन समुदायसँग कुरा गरेको थिएँ। सबै पूर्वाधार निर्माण गरिदिने र २० बिघामा जडीबुटी लगाउन स्थानीय कृषकलाई दिने गरी तयारी अघि बढाएका थियौँ। हामीले कावासोतीको २२ बिघा जमिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने काम गर्यौँ। सालको बोटबाहेकका अन्य झाडी फँडानी गरेर जडीबुटीका बोट बिरुवा लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि विसं २०५७ तिर सिंहदरबार वैद्यखानाले त्यो जमिनमा तारबार गर्नका लागि रु ५० लाख बजेट पनि छुट्याएको थियो। मेरो कार्यकाल सकिएसँगै त्यो काम यतिकै अधुरो भयो। म पछि आउने प्रमुखले कामलाई निरन्तरता दिएनन्।
कस्तुरीपालन नेपालकै हिमाली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेर योजना ल्याएको थिएँ। चीनले कस्तुरी पाल्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन भनेर योजना अघि बढाइएको हो। कस्तुरीबाट क्यान्सरको मात्रै नभएर सबै रोगको उपचार गर्न सकिन्छ। कस्तुरीको कुनै चिज पनि फाल्नुपर्दैन। कस्तुरीले बाँचुञ्जेल पनि उत्पादन दिने र यो मरेपछि पनि काम लाग्ने जीव हो। कस्तुरीलाई मारेर कस्तुरीको नाभी झिक्नु पनि पर्दैन। कस्तुरी दुई वर्षको भएपछि भेटेरिनरी डाक्टरले कस्तुरीको नाभीमा शल्यक्रिया गरेर कस्तुरीको बिना झिक्न मिल्यो, त्यसपछि सिलाएर छोडिदिए भयो। कस्तुरी पालन गर्ने ठाउँमा अन्य जडीबुटी खेती पनि गर्न सकिन्छ। गर्न खोज्ने हो भने नेपाल ‘पेन्डोराको बक्स’ हो। नेपाल स्वीट्जरल्याण्डभन्दा राम्रो देश बन्न सक्छ।
कावासोतीमा लिएको जग्गामा सालको रुखमा टाँचा लगाउने काम भयो तर, मेरो कार्यकालपछि त्यहाँ गुरुयोजनाअनुसार अरु काम सुरुआत हुन सकेन। पटकपटक कार्ययोजना अघि बढाउन सुझाव दिँदासमेत काम हुन सकेको छैन। नयाँ आएको मान्छेले कामलाई निरन्तरता दिएनन्। वैद्यखानामा गएर पुराना दस्तावेज हेर्न खोजेमा मैले बनाएका सबै योजना भेटाउन सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधारमा मेरो कार्यकालमा औषधि निर्माणशाला, रसायनशाला, पानी प्रशोधन केन्द्र, कच्चा पदार्थ भण्डारण कक्ष, निर्माण औषधि भण्डारण सबै निर्माण भएका थिए भने गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रण भवन पनि अहिले बनेको छ।
काठमाडौँमा औषधि निर्माणको लागि गुणस्तरीय पानी थिएन। पानी प्रशोधनका लागि बजेट निकासा गरेर सिंहदरबारभित्रै तीन सय मिटर जमिनमुनिबाट पाँच इञ्चको पाइपबाट पानी निकाल्न सुरु गर्यौं। त्यो पानी औषधि पकाउनयोग्य भए पनि पिउनयोग्य थिएन, पानी प्रशोधन गरेर काठमाडौँ भ्यालीलाई पुर्याउने योजना अघि सारिएको थियो तर त्यो पूरा हुन सकेन। आगोबाट पकाएर औषधि निर्माण गर्दा गुणस्तर घट्ने भएकाले बाफबाट औषधि पकाउन ब्वायलर राखिएको छ। ब्वायलर किन्नका लागि टेन्डर गरेँ। त्यो नआउँदै मेरो कार्यकाल सकिएर म बाहिर निस्किएँ। पछि ब्वायलर जडान भयो तर, एकपटक त्यसबाट औषधि उपयोगको काम भएन।
सिंहदरबार वैद्यखानाका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि १४ जनालाई दीर्घकालीन रुपमा आयुर्वेदसम्बन्धी कसैलाई ९स्नातक गरेका व्यक्तिका लागि० छोटो समयको तालिम, स्नातक नगरेका व्यक्तिका लागि आयुर्वेद विषय नै पढ्न पठाउने व्यवस्था पनि गरेका थियौँ। अहिले भने औषधि निर्माणसम्बन्धी जनशक्तिको हिसाबले नेपालमा प्रशस्त छन्। उ बेलामा मन्त्रालयले बर्सेनि तालिममा एक जना जनशक्ति भारत पठाउने भनेकोमा भारतबाट विज्ञ बोलाएर नेपालमै तालिम दिने वातावरणसमेत तयार पारिएको थियो। अहिले त भारतीय दूतावासले छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाइदिन आग्रह गर्दा मान्छ। तर, त्यतिबेला उनीहरुले यो व्यवस्था छैन भनेर भन्थे।
औषधि मार्केटिङका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बोलाएर प्रस्तावना बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव अघि सारेँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन सङ्कायको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको डीनलाई संयोजक बनाएर मार्केटिङको विषयमा अध्ययन निर्माण गरियो। पच्चीस जिल्लामा मार्केटिङ सेन्टर निर्माण गरियो। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, विराटनगर, नेपालगञ्जसहितका ठाउँमा मार्केटिङ सेन्टर स्थापना भयो।
म जाँदा वैद्यखानामा २४ जनशक्ति मात्र कार्यरत थिए। प्रशासनका धेरै औषधिका थोरै। सुरुमै ६४ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरियो। स्वीकृत भएन। पछि रु ५० लाख प्रतिवर्ष कमाएर सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने शर्तमा दरबन्दी मैले नै स्वीकृत गराएँ। सरकारले यसका लागि मलाई नेपाली कागजमा सही छाप गराएर दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। हामीले त्यो सरकारी प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्यौँ र ती दरबन्दीपछि कायम भए। तर पनि पछि जानेले यी सब कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नै सकेनन्। संस्थाप्रति धेरैको विश्वास बढ्दै गयो, बजारमा वैद्यखानाको प्रचार पनि हँुदैगयो। खुला प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारी राख्ने अवस्थामा पुग्यौँ। राख्यौँ पनि। पछिका दिनहरुमा भने दरबन्दीभन्दा पनि भद्रगोल तरिकाले कर्मचारी थप्ने काम गरियो जसको भार अहिले संस्थाले बोक्नुपरेको छ।
यी कामहरु नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिमसम्ममा गरिएका हुन्। दशौँ योजनाको अन्तिमसम्ममा वार्षिक त्यति बेलाको रु २५ करोड कमाउने क्षमतामा वैद्यखानालाई पुर्याउने काम हामीले नै गर्यौँ। त्यो क्षमता अहिले पनि वैद्यखानाको छ तर त्यो चिजलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। व्यवस्थापन झनभन्दा झन कमजोर हुँदै गयो, सरकारले पनि अनुगमन सहीरुपमा गर्न सकेन।
अहिले यो संस्थाको अवस्था दयनीय छ। औषधि बन्दैन। कर्मचारी घाम तापेर बस्छन्। ज्यालादारीमा पनि पहिले त गरेको कामअनुसार ज्याला दिने गरी कर्मचारी राखिएको थियो। जस्तै सय वटा लेभल लगाएको रु सय दिने गरी आदि। कामको आधारमा ज्याला दिने गरी मान्छे राखेका थियौँ, त्यो वैज्ञानिक थियो र कर्मचारी पनि खुसी थिए। अहिले आफन्तलाई ज्यालादारी भनेर काममा राखिएको छ भन्ने सुन्छु तर कामै नगरी पारिश्रमिक दिइन्छ।
वैद्यखाना ५७ सालदेखि नाफामा गएर ५८ सालको साउनसम्ममा कोष निर्माण गरेरै रु सात करोड ८८ लाख जम्मा गरिएको थियो। त्यो पैसामा विचलन आउन नदिन मुद्दति कोषमा पैसा जम्मा गर्ने काम गर्यौँ। नाफा हुँदा पैसा जम्मा गर्ने र औषधि उत्पादनमा पैसा कमी आउँदा निकाल्ने भनेर पैसा राखिएको थियो। तर, अहिले यस पटक त्यहाँबाट रु तीन करोड झिकेर कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको जानकारीमा आएको छ। सरकारले तलब खुवाउन पनि सहयोग गरेनछ।
वैद्यखानामा अहिले औषधि बन्दैन, कर्मचारी छैनन्। मन्त्री आउँछन् र आफ्ना मान्छेलाई कार्यकारी बनाएर ल्याउँछन्। दक्ष जनशक्ति आउँदैन। वैद्यखानामा प्रबन्ध निर्देशक ल्याउँदा विषय विज्ञ ल्याउनुपर्छ। औषधि निर्माण पढेको व्यक्ति ल्याउनुपर्छ। औषधि बनाउन जान्ने मान्छे नै आउनुपर्छ अरु मान्छे आएर हुँदैन। म चिकित्सकबाट औषधि निर्माणतर्फ गएको हो, अहिले त प्रमाणपत्र तहबाट नै औषधि निर्माणमा पढेका व्यक्तिलाई त्यहाँ लैजानुपर्छ। आयुर्वेदमा एम फार्मेसी गरेका मान्छेलाई त्यहाँको प्रमुख बनाएर लैजानुपर्छ। अहिले जनशक्ति छन्, तर भएको जनशक्तिमा सरकारको ध्यान गएको छैन। आयुर्वेदको औषधि निर्माण पढेको मान्छे लगेको अवस्थामा मात्रै त्यहाँ उसले बुझेर काम गर्न सक्छ।
अहिले वैद्यखानामा हिजोको जस्तो विकराल अवस्था छैन। त्यहाँ भवन छ, औषधि बनाउने मेसिन छ, सबै पूर्वाधार छन्। भएको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्दै त्यही विषयको व्यक्ति जानुपर्छ। सम्बन्धित विषयको मान्छे त्यहाँ जान नसक्दा वैद्यखाना धरासायी भयो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यसको सुधारका लागि कम्तीमा पनि आयुर्वेदमा औषधि निर्माण सम्बन्धि एम फार्मेसी वा विद्यावारिधि गरेको मान्छे त्यहाँ पुग्नुपर्छ। ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भयो भने वैद्यखानाको मुहार फेरिन्छ।
मन्त्री फेरिएपछि आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँको प्रमुख बनाउन अनेक फेरबदल गर्ने गरेका छन्। यही विधा पढेका जनशक्तिबाट प्रतिस्पर्धा गरेर प्रमुख बनाउनुपर्छ। जसले राम्रो कार्ययोजना निर्माण गरेर देखाउन सक्छन् र गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास राख्छ उसैलाई छानेर प्रमुख बनाइनुपर्छ। विदेशी यहाँको जडिबुटी देखेर यहीँ उद्योग खोल्न उद्दत छन्। वैद्यखाना नेपालको इतिहास हो, यति पुरानो संस्था भारतमा पनि छैन। हामीसँगका जडीबुटीको उपयोग र सदुपयोग वैद्यखानाजस्ता संस्थाको विकासबाट मात्र हुनसक्छ।
सिंहदरबार वैद्यखानाको सुधारका विषयलाई लिएर मैले अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर सुझावसमेत दिएको छु। उनी मन्त्री भएको १५ दिनपछि भेटेर देशको अरु क्षेत्रजस्तै आयुर्वेद क्षेत्र पनि तहसनहस भएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएँ। आफ्नै स्रोत भएको वैद्यखानालाई यसको आवश्यकता र महत्वका रुपमा पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्न उहाँलाई भनेको पनि थिएँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आयुर्वेद विभागको मातहतमा सिंहदरबार वैद्यखाना रहेकाले यसको सुधारका लागि पहल गर्दै आयुर्वेद औषधि निर्माणमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर गरेको मान्छेलाई वैद्यखानाको प्रमुख बनाउनका लागि उहाँलाई सुझाव दिएको छु। वैद्यखानामा विषय विज्ञ पठाइदिनुपर्यो भनेरभन्दा उहाँले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको थियो। यो म त्यहाँ पुनः जान होइन कि मुलुकको यति गरिमामय संस्थाको माया लागेर हो। हामी सबै मिलेर सिंहदरबार वैद्यखाना बचाऔँ, यो हाम्रो इतिहास मात्र नभएर वर्तमान र भविष्य पनि बन्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो।
(राससका नवलपुर समाचारदाता टेकराज पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)