शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नराख्न माग

काठमाडौं, पुस १८ : नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराखी प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको हो।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा महासंघ र शिक्षक युनियनका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलका सहभागी शिक्षक प्रतिनिधिहरुले अधिकार, सुविधा र वृत्तिविकासका हकमा स्थानीय तहले शिक्षकको मनोभावना नबुझ्दाको असर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा पर्ने भन्दै सतर्क गराए।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधरले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्न नहुने बताइन्। शिक्षकहरुलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने तथा स्थानीय तहहरुका कारण शिक्षकहरु पीडित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। उनले आवश्यकता परे संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरी, स्थानीय तहमा शिक्षकहरु बस्न मानेनन् भन्ने एउटा असाध्यै तपाईहरुलाई पनि गाह्रो परिराखेको, आफैंले बनाएको संविधान, फेरि कसरी ब्याक हुने? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने? होइन नि त्यस्तो। संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो,’ उनले भनिन्, ‘तर, बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठिक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन।’

तुलाधरले शिक्षकहरुले स्थानीय तहको मातहतमा राख्दा दुःख पाइरहेको र आग्रह पूर्वाग्रहमा परेको उल्लेख गर्दै प्रदेश अथवा शिक्षा विभागको मातहतमा राखेमा राम्रो हुने धारणा राखिन्।

‘शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइ नगर्नुपर्नेलाई चाहिँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नजिकको नाता, सम्बन्धको कारणले टसल बढ्ने, ढाकछोप हुने, निष्कासन वा कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षक चाहिँ बचेर अर्कोलाई मार पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पु¥याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ।’

तुलाधरले आफूहरुले स्थानीय तहको अधिकारलाई खोस्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहहरुबाट शिक्षकमाथि भइरहेको विभेदकारी व्यवहार र दिएको दुःखलाई मध्यनजर गरेरै शिक्षकहरुलाई प्रदेश वा विभाग मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको बताइन्।

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको रजिष्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउन समेत माग गरेको छ।

त्यस्तै, यसअघि तत्कालिन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महासंघको माग छ।

अर्थ मन्त्रालय नै शिक्षकहरुको लागि बाधा बन्दै आएको तुलाधरको आरोप छ।