‘राष्ट्रियसभामा संख्या घटेपनि कांग्रेसको आवाज झन् बलियो हुन्छ’

हामी राष्ट्रियसभामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभाबारे मानिसको बुझाइ फरक-फरक थियो। प्रतिनिधिसभा भइसकेपछि राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ कि छैन, यसको काम के हो ? यो दोस्रो सदन हो कि भन्ने बुझाइ जनतामा थियो। संविधानले राष्ट्रियसभालाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाभन्दा कमजोर होइन।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच प्रधानमन्त्री छान्न पाउने अधिकारमात्रै फरक छ। प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार छ। तर त्यो अधिकारमात्रै राष्ट्रियसभामा छैन। त्योबाहेक सबै काम कारवाही प्रतिनिधिसभामा जे हुन्छ, राष्ट्रियसभामा पनि त्यही हुने हो। त्यसैले राष्ट्रियसभा पनि आवश्यक छ भनेर स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग थियो। दुई वर्षमा हामीले यो कुरा स्थापित गर्‍याैं भन्ने मलाई लाग्छ।

कानून बनाउने विषयमै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका केही विधेयकहरु हामीले राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गरेर पठायौं। यदि राष्ट्रियसभा हुँदैन थियो भने ती विधेयक त्यसरी परिमार्जन हुन सक्दैन थिए। त्यसैले यो दुई सदानात्मक व्यवस्थाको हामीले औचित्य पुष्टि गरेका छौं।

जस्तै राहदानीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा आयो। वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन भएकाले दुई महिनासम्म राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न सकेन। किनकि, हिउँदे अधिवेशन सुरू भएको थिएन। राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभामा गएको होस् वा प्रतिनिधिसभाबाट उत्पन्न भएर राष्ट्रियसभामा आएको विधेयक होस्।

ती विधेयकहरु दुई महिनापछि संशोधन गर्ने वा परिमार्जन गर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। त्यसलाई टेकेर राष्ट्रियसभामा छलफल भयो। र, परिमार्जन पनि भयो। तर, हाउसमा प्रस्तुत भएन। त्यो कुरा हामीले हाउसमा पनि उठायौं।  राष्ट्रपतिसम्म पनि त्यो कुरा पुग्यो। पछि राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक फिर्ता गरिदिनुभयो।

त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पहिलाजस्तो थियो त्यस्तै पास गरेर पठायो। राष्ट्रियसभाले त्यसलाई व्यापक संशोधन गरेर पठायो। पछि त्यही कुरा फेरि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्‍यो। यदि राष्ट्रियसभा हुँदैन थियो भने प्रतिनिधिसभाको कमीकमजोरी सच्चाउने ठाउँ हुँदैन थियो।

भिडियाे

अरु पनि केही विधेयकहरु छन्, जसलाई हामीले परिस्कृत गराएका छौं। नेपाल ट्रष्टसम्बन्धी विधेयक पनि त्यस्तै थियो। तर, राष्ट्रियसभामा गरेको संशोधनलाई बहुमत देखाएर सरकारले मानेन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, कतिपय विधेयक यस्ता छन्, प्रतिनिधिसभाले पास गरेका विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले परिमार्जन र परिस्कृत गरेर पठाएको छ। त्यसैले दुई ठाउँमा छलफल हुँदा विधेयकहरुलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन, अझ समयसापेक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ।

राष्ट्रियसभा संख्याका हिसाबले सानो छ। त्यसले पनि कुनै पनि विषयमा छलफल व्यापकरुपमा हुन पाउँछ। प्रतिनिधिसभामा एउटा सांसदले पाँच मिनेट बोल्न पाउँछ भने राष्ट्रियसभामा १० मिनेटसम्म बोल्न पाउने अवस्था छ। त्यसले विषयहरुमा गहन छलफल हुनसक्छ। सबै विषयमा प्रतिनिधिसभामा सबैले छलफल गर्न पाउँदैनन्। राष्ट्रिय सभामा सबै सांसदले बोल्न चाहने हो भने प्रशस्त समय हुन्छ।

यो दुई वर्षको समयमा केही विधेयक परिमार्जन गरेका छौं भने मुलुकलाई अप्ठ्यारो र समस्या परेका बेलामा राष्ट्रियसभामा एक भएर हामीले संकल्प प्रस्ताव पारित पनि गरेका छौं। गत वर्ष तराईमा ठूलो बाढी गयो, जनधनको क्षति भयो। त्योबेला संकल्प प्रस्ताव पारित गरियो। त्यही अनुसार राष्ट्रियसभाबाट राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारलाई घचघचाउन अध्यक्षकै नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण पनि भयो।

भर्खरै भारतले नेपालको सीमा मिचेर नक्सा बनायो भन्ने कुरा आयो। त्यो विषयमा पनि प्रतिनिधिसभामा आ-आफ्ना धारणा थिए होलान्। तर, राष्ट्रियसभामा हामी सबै एकै ठाउँमा उभियौं र संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो। सरकारलाई निर्देशन दियौं– भारत र नेपालबीचको सीमाको विषयलाई कूटनीतिक पहल गरेर वार्ताद्वारा समाधान गरौं।

यसले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई पनि अघि बढायो। केही छिटफुट विधेयकबाहेक कानून बनाउने कुरामा पनि सबै विधेयकहरू सर्वसम्मतिबाटै पास भएका छन्। यसले के सन्देश दिन्छ भने मुलुकका विषयमा सबैले सोच्ने हो भने नियम कानून बनाउने विषयमा सिंगो सदन एक ठाउँमा उभिन सक्छ।

व्यक्तिगत रुपमा राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे कार्यकाल मेरा लागि छोटो भएपनि धेरै लामो अनुभव बटुल्ने मौका पाए। मेरो लागि राम्रो केही सिक्ने अवसर भयो। मेरो अनुभवले के भन्छ भने हामीले संसदमा पठाउने मानिसबारे सोच्नुपर्छ। कानून बनाउने विषयमा उसको केही न केही सहयोग हुने विषयतर्फ नेतृत्वकर्ता चनाखो हुन आवश्यक छ।

समसामयिक विषयमा आफ्ना विचार राख्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा हुनुपर्छ। हाम्रो संसद समावेशी छ। त्यो समावेशीभित्र पनि गुणस्तर खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो नभए हामीले चाहेजस्तो कानून बनाउन र समाजलाई अघि बढाउन नसकिने रहेछ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका छिद्र

राष्ट्रियसभामा हुँदा मेरो अर्को अनुभव भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी हुँदोरहेछ भन्ने विषय पनि हो। नेपाल ट्रष्ट ऐनमा केही संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो। त्यहाँ हामीले प्रतिनिधिसभाले गरेका संशोधनलाई परिमार्जन गर्न खोज्यौं। प्रतिपक्षीका तर्फबाट हामीले संशोधन हाल्यौं।

सरकारले त्यो संशोधनलाई मानेन। हाम्रो संशोधन पास नभएपछि त्यतिबेला नै हामीलाई लागेको थियो कि अब नेपाल ट्रष्टको जग्गा जथाभावी बाडिँन्छ। जथाभावी व्यापारीलाई लिजमा दिइन्छ। सरकारी जग्गा जथाभावी व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाँड्नु ठीक होइन। यदी सदुपयोग गर्ने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोग गर्न सकिन्छ।

व्यापारिक प्रयोजनका लागि यस्ता जग्गाहरु नदिऔं भनेर हामीले त्यतिबेला भनेका थियौं। दिने नै हो भने पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग हुने गरेर जग्गा उपभोग गर्न दिने गरी कानून बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सदनमा कुरा राख्यौं। तर, सरकारले मानेन।

त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं– बहुमतबाट तपाईंहरुले यो कानून बनाउनुभयो। यसैमा टेकेर जथाभावी व्यापारीलाई बाँड्नुहुन्छ र स्वार्थसिद्ध गर्नुहुन्छ। आखिर पछि आएर त्यस्तै देखियो। यती होल्डिङ्सको कुरा यही हो। गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि सकिनु ६ वर्षअघि नै नवीकरण गरेर सरकारले नीतिगत भष्टचारको पुष्टि गर्‍यो।

पछि फेरि सदनमा यो कुरा उठेपछि नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सदनमै आएर कानून अनुसार गरेको हो भन्नुभयो। हामीले कानून नै गलत मनशायले बनाइयो भनेका छौं। नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको यही हो भनेर सदनमै बोलेका छौं। कसरी सरकारले आफूले चाहेपछि नीति नै परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन्छ भन्ने नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधनले छर्लङ्ग पारेको छ।

सत्ता–प्रतिपक्षी समन्वयकारी नै थियौं

म राष्ट्रियसभामा विपक्षीको दलको नेता भएकाले सबैको सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा थिए। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्भावित टकराव हुनसक्ने अवस्थामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।

राष्ट्रियसभा सत्तापक्षको नेताहरुले पार्टीले गरेको निर्णय नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक, चिकित्साशास्त्र विधेयकलगायत बहुमतबाट पारित गर्नुभयो। यस्ता केही कुराबाहेक अन्य कुरामा चाहिँ विपक्षीले नै राखेको संशोधन सही छ भन्ने मानेर जाउँ भन्ने सहकार्य राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच थियो।

मिडिया काउसिन्लसम्बन्धी विधेयक सञ्चारमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभा लिएर नआउनुस् भनेको थियौं। उहाँले राष्ट्रियसभामा सहज हुन्छ भन्नुभयो। सरकारले त्यसरी राष्ट्रियसभामा ल्याउँदा सहज हुन्छ भनेर सोच्यो। बहुमत तल्लो सभामा पनि छ, माथिल्लो सभामा पनि छ। संख्या सानो भएकाले छलफल राष्ट्रियसभामा चाँडो सकिन्छ।

एउटा विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा १५ दिन छलफल हुन्छ भने राष्ट्रियसभामा सबैले छलफल गर्ने हो भने पनि पाँच दिनमा सकिन्छ। त्यसैले छिटो गर्नुपर्‍यो भने सरकारले राष्ट्रियसभामा विधेयक ल्याउने गरेको छ।

मिडिया काउन्सिलको विधेयक ल्याउनुभयो, तर हाम्रो अडान र मिडियाका साथीहरूको दबाबका कारणले सरकार यो विधेयक परिमार्जन गर्न बाध्य भयो। एक किसिमले भन्ने हो भने संविधानको भावना र मर्मको बर्खिलाप भएको उक्त विधेयक अहिले प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित हुने गरी परिमार्जन भएको छ। गुठी विधेयक पनि सरकारले राष्ट्रिय सभामै ल्याएको थियो। हामीले गरेको विरोध र जनताले सडकबाट दिएको दबाबका कारण सरकार फिर्ता गर्न बाध्य भयो। केही विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन्, तर छलफल हुन सकेन।

प्रतिपक्षीको भूमिकाबारे

प्रतिपक्षी कमजोर बन्यो भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति पनि कारक हो। जनताको चाहना कस्तो हुँदोरहेछ भने हामी नेगेटिभ छौं। हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ। योबीचमा भएको माओवादी जनयुद्धका कारण पनि हाम्रो सोचाइ अलि हिंसात्मक हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। संसदमा बोलेको विषय विरोध नहुने, सडकमा तोडफोड र नेपाल बन्द गरे मात्रै प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी भएको मापन गर्ने हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान छ। तर, म त्यो मनोविज्ञानमा विश्वास गर्दिनँ।

संसदको काम के हो? मुलुकमा घटेका घटनाबारे छलफल गर्ने, सरकारका गलत कामको विरोध गर्ने, गलत कामलाई रोक्ने हो। यस्तै, मुख्य काम भनेको संविधान अनुसार ऐन कानून बनाउने हो। संविधानको बर्खिलाप गरेर आएका विधेयकको ठाडो अस्वीकार गर्ने हो। कतिपय विधेयकहरु प्रतिपक्षीको विरोधका कारण राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैबाट पारित गर्न नसकेका पनि छन्।

तर, सरकारको प्रत्यक्ष चासो रहेका नीतिगत भ्रष्टाचार हुने किसिमका केही विधेयक बहुमतले पारित भएका छन्। मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, गुठी, विशेष सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक त हाम्रा कारणले रोकिएर बसेका छन्। त्यसविरुद्ध हामीले आवाज नउठाएको भए पास हुन्थे|।

प्रतिपक्षीको विरोधका कारण ती विधेयक रोकिएका छन्। केही विधेयक संशोधन भएर संविधान अनुकूल बनेका छन्। केही विधेयक सरकारले बाध्य बनेर फिर्ता लिएको छ। यो सबै प्रतिपक्षीका कारण भएको हो। हामी नेकपाजस्तो असन्तुष्ट भएपछि माइक भाँच्ने, कुर्सी तोड्ने, मुक्का हान्ने लगायतका संसदीय मर्यादा विपरीतका काम गर्दैनौं। कसैले हामीलाई त्यसो गरे मात्रै बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका देखिन्छ भनेको भरमा हाम्रो संस्कार फेर्दैनौं।

कुनै-कुनै बेला हामी संसद अवरोध गर्छौं, तर सालिन रुपमा। त्योबेला बल्ल कांग्रेसले गर्‍यो भन्नेहरु पनि छन्। तर, संसद सधैँ अवरोध हुन्छ त? हुँदैन। त्यहाँ विचार विमर्श हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, जनताले ती कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यहाँ जति छलफल हुन्छ, त्यति करेक्सन गर्न सकिन्छ। एक दिन हंगामा भयो भने उपलब्धी मान्ने, तर अन्य भूमिकालाई गौणरुपमा लिइदिने हाम्रो बानी छ। त्यसैले हाम्रो नकारात्मक ‍सोचाइ परिवर्तन गरेर हेरियो भने प्रतिपक्षीको भूमिका संसदमा दमदार नै देखिन्छ।

मिडियाले लेख्यो भने न हाम्रो कुरा जनतासम्म आइपुग्ने हो। मिडियाले दलका नेता, पदाधिकारी खोज्छन्। हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्छु हाम्रो पार्टीका पदाधिकारीहरु संसदमा निकै कम बोल्नुहुन्छ। बोल्ने साथीहरु त बोलिरहनुभएकै छ। त्यसलाई मिडियाले बाहिर ल्याएको छैन। म दलको नेता हुँदा मैले बोलेका कुरा बाहिर ल्याउन करिब ६ महिना लाग्यो। त्यसैले हुँदै नभएको, बोल्दै नबोलेको भन्ने होइन। संख्याको हिसाबले हामी जति बोल्दा पनि कम नै हुन्छ। तर, हामी जति छौं, हामीले काम गरेनौं, हाम्रो भूमिका भएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।  राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षीको भूमिका निकै दबदबापूर्ण नै थियो।

अबको भूमिका

अब राष्ट्रियसभामा दुई वटा कुरामा कांग्रेसलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। कांग्रेसका ६ जना मात्रै सांसद हुनुहुन्छ। नेकपाका ४५ जना हुनुहुन्छ। उनीहरुले १ मिनेटकै हिसाब गर्ने हो भने ४५ मिनेट उपभोग गर्न पाउँछन्, हामीले ६ मिनेट मात्रै पाउँछौं। विशेष समयमा पनि अवस्था उस्तै रहन्छ। यसले गर्दा बोल्ने समय कम हुने र संसदभित्र हाम्रो एजेन्डामा हाइसाउन्डिङ गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। दिनहुँ संख्याका हिसाबले हाम्रो आवाज कमजोर देखिन्छ। तर, पनि हाम्रा साथीहरुले दुई वर्षको अनुभवबाट सिकेर बलियोसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु भएको छ।

तर, जुन विधेयक आउँछन् र त्यसमा हामीले भाग लिन्छौं, समितिमा जान्छ र पछि फूल हाउसमा पनि आउँछ। त्योबेला एक-दुई जना वा ५० जना नै किन नहोस् राम्रो विषयमा आवाज उठाउँदा त्यसले फरक त भइहाल्छ। त्यहाँ जसले बोलेपनि दलको विचार बोल्ने हो। कुनै पनि बन्ने कानूनमा कांग्रेसको धारणा के हो? धारणा राख्ने क्रममा एक जना मात्रैले बोल्नुभयो भने पनि त्यो सिंगो पार्टीको धारणा हुन्छ। त्यसलाई सिंगो पार्टी र पार्टीका सुभेच्छुक र नेता तथा कार्यकर्ताहरुले साथ दिनुहुन्छ। कुनै एक सांसदको विरोध हो भन्ने कुरा रहँदैन।

बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ, त्यो कानून सर्वसम्मत रूपमा पास हुँदैन। सर्वसम्मत रूपमा नबनेको कानूनमा कहीँ न कहीँ खोट हुन्छ। किनकि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त त्यसलाई स्वीकारेको हुँदैन। त्यस्ता कानून कुनै पनि बेला परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ। सर्वसम्मत पारित भएको कानून भोलि कांग्रेसको सरकार आउँदा नि यथावत रहन सक्छ। तर, बहुमतबाट परित भयो भने भोलि कांग्रेसको सरकार आएका बेला त्यो यथावत नरहन सक्छ।

त्यसैले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको ६ जनाको संख्या पनि काफी छ। सरकारले गलत बाटो लियो भने सच्याउनका लागि। उहाँहरुले मात्रै बोल्ने होइन, सिंगो पार्टीले नै बोल्ने हो। समर्थन गर्दा पनि सिंगो पार्टीले नै समर्थन गर्ने हो। कानून निर्माणमा हाम्रो संख्याले त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन। तर दैनिक कार्यसूचीमा हाम्रो आवाज बुलन्द गर्ने कुरामा चाहिँ असर पर्छ।

(दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फागुन २० गते राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिएका  कांग्रेसका पूर्वसा‌ंसद पाण्डेसँग तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)